काठमाडौं । चौतर्फी विरोधका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सरकारले नघटाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र राजनीतिक दल निकट संस्थाहरूले समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गरिरहे पनि शुल्क नघट्ने भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । युनियनका महासचिव अजयकुमार राईले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरूले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र सोबापत तिर्नुपर्ने मेडिकल शुल्कमा एक्कासि झण्डै ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
सरकारले यूएईका हकमा चार हजार पाँच सयबाट दोब्बर बढाएर नौ हजार पाँच सय र अन्य मुलुकको हकमा छ हजार पाँच सयबाट नौ हजार पाँच सय पुराएको थियो । हाल व्यवसायीले २० देखि २५ प्रकारका परीक्षण गर्दै आएका छन् । जसको करिब एक हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ मापदण्डअनुसार ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुनेछ, जसबापत रोजगारीमा जाने श्रमिकले नयाँ तोकिएको शुल्क तिनुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एक सय ७१ वटा संस्था सूचीकृत भएका छन् । जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक सय ४३ वटा र उपत्यका बाहिरका २८ वटा मापदण्ड पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धिलाई लिएर विरोध गर्नेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार युवा व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी म्रञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायि गणतान्त्रिक मञ्चलगायतका संस्थाहरू रहेका छन् ।
शुल्क वृद्धिले वैदेशिक रोजगारमा जाने गरिबी र विपन्न अवस्थाका कामदारमाथि निकै भार पर्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विभिन्न संस्थाले आग्रह गरेका थिए । लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारीमा ध्यान केन्द्रित गरेको र श्रम मन्त्रालय छुट्टै विभागीय मातहत नभई प्रधानमन्त्री मातहत रहेको अवस्थाको फाइदा उठाएर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने काम भएको जनाएको छ । संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धिलाई लिएर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको समेत ध्यानकर्षण समेत गराएका छन् । उनले शुल्क वृद्धि फिर्ता हुन पर्ने माग राखे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । व्यवसायीहरूको छाता संस्था संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धिको विषय संघको सरोकारको विषय भन्दै छलफल र जानकारी बिना लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले नयाँ शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा संघ र व्यवसायी नरहेकाले पुरानै शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्ने बताए ।
यसअघि पनि विदेश जाने श्रमिमको स्वास्थ्य परीक्षणका शुल्क वृद्धि गर्न श्रम मन्त्रालयले लागे पनि सफल हुन सकेको थिएन । हाल विभागीय मन्त्रीको अभावमा र सचिव, सहसचिवलगायतका अन्य कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरिएको र विरोधको बाबजुद पनि घटाउने तयारी नगरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको र उनको व्यवस्तताको कारण मन्त्रालयको काम कारबाही अघि बढ्न नसकको अवस्थामा स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
यसअघि तत्कालीन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा शुल्क वृद्धि गरेका थिए, पछि चौतर्फी विरोध भएसँगै उनी पछि हटेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरूको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले २०७९ मंसिरमामा तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले यसअघि २०८० साउन १ गते वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बढीमा छ हजार पाँच सय लिन पाउने तोकेको थियो । त्यसैअनुसार व्यवसयीले औसतमा चार हजार पाँच सय स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लिँदै आएका थिए । मलेसियाको लागि नौ हजार आठ सय र गाम्का मेडिकलको शुल्क छुट्टै छ ।
