काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नीतिगत सुधार गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व रहेको बताएका छन् ।
मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय एक सय २५ संस्थाको सहकार्यमा सोमबारदेखि ललितपुरको जावलाखेलमा सुरु भएको १७औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलामा उनले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताए । जेन–जी आन्दोलनको अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त खुला समाज भएकोले सोही अनुसार सरकारले काम गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । वर्तमान सरकार मानवअधिकारको अभिभावक भएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसालाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले देशमा हिंसा नदोहोरिने गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । मानवअधिकार लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड रहेको उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकारलाई देशमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गर्दै चुनावका लागि शान्तिसुरक्षा अनिवार्य भएको बताए ।
मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रति जनआस्था घट्दै गइरहेको भन्दै सिफारिस कार्यान्वयन गराउन गृहमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराए । सीमान्तकृत समुदाय, एकल महिला र पिछडिएको समुदायको मानवअधिकारको रक्षाका लागि अझैसम्म पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भ्रष्टाचारको अन्त्य भएर सुशासन कायम नभएसम्म मानवअधिकारको रक्षा नहुने भन्दै उनले भ्रष्टाचार मौलाउँदा मानवअधिकार ओझेलमा पर्ने बताए । अध्यक्ष मगरले ऐन कानुन बनाएर मात्रै मानवअधिकारको रक्षा नहुनेतर्फ इङ्गित गर्दै बनेका र भएका मानवअधिकारमैत्री कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जेन–जी आन्दोलनपश्चात् विभिन्न किसिमका धम्कीहरू आउन थालेको र राज्य व्यवस्था गलत दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको भन्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा देशभर काम गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै मावनअधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरे । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको समाजकल्याण परिषद्ले आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनले विभिन्न किसिममा चुनौती थपिँदै गएको बताए । सोह्रौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाका संयोजक भोला भट्टराईले हरेक वर्ष हुने मानवअधिकार महाभेलाले थुप्रै कानुन निर्माण गर्न, मानवअधिकार आयोगलाई प्रदेश तहमा पुर्याउन र अधिकारमुखी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुर्याएको बताए । नेपाली समाजमा हरेक मानिसको जमिन र पानीमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेसम्म मानवअधिकारको रक्षा र संरक्षण हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
मानवअधिकार महाभेलाका संस्थापक संयोजक चरण प्रसाईंले सरकारले मानवअधिकार र नागरिकको भावनालाई नबुझेको कारणले जेन–जी आन्दोलन भएको बताए । मानवअधिकार महाभेलाको संयोजक संस्थाको अध्यक्ष शोभा विसीले मानवअधिकारका विषयमा थ्रुपै मुद्दाका विषयमा सबै आन्दोलनका घाइते, पीडित, जोखिममा रहेका समुदाय र व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्नका लागि, प्रभावकारी कदम चाल्न यो सप्ताहव्यापी महाभेला सफल हुने बताइन् । महाभेलामा सरोकारवालाहरूले बजेट कम भएको बहानामा मानवअधिकार आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउने, असक्षम मानिसलाई आयोगमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानवअधिकारको हनन हुने बताएका थिए ।
