काठमाडौं । सम्झौताअनुसार सडक, पुल, भवन, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सयौँ ठेक्का तोडिएका छन् भने केही ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् । किनकि कतिपय योजनाहरूले अहिले पनि ठेकेदारलाई १५ दिने सूचना दिएर ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण मागेका छन् । सूचना प्रकाशित भएका अधिकांश ठेक्का तोडिने पाइपलाइनमै छन् ।
सरकारले ठेकेदारलाई पूर्ण दोषी देखाएर ठेक्का तोड्दा मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भनेर अहिले प्रचार गरिए पनि यसले बहुक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । ठेक्का तोडिँदा निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदारलाई मात्र असर पार्दैन स्थानीय बासिन्दा पनि थप समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै छ भने ठेकेदारलाई जमानत दिने बैंकहरू पनि थप समस्यामा पर्नेछन् ।
ठेक्का तोडेर सरकारले पहिला बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम जफत गर्नेछ । बैंकहरूले सरकारी कार्यालयलाई ग्यारेन्टीबापतको रकम दिनैपर्ने हुन्छ । यसरी तत्काल रकम दिँदा बैंकको भुक्तानी सन्तुलनमै समस्या आउने देखिन्छ भने ठेक्का तोडिएका योजनाहरूमा तत्काल काम थाल्न सक्ने अवस्था नभएको कारण स्थानीय थप प्रताडित हुनेछन् ।
सरकारले ठेक्का तोडेपछि ठेकेदारहरू अदालत जानेछन् । ठेकेदारले हालेको मुद्दामा अदालतबाट आदेश नआएसम्म पुनः काम लगाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले अहिले अलपत्र परेका योजनाहरू थप अलपत्र हुनेछ । यदि सरकारले ठेकेदार र सरकारी अधिकारीको सहमतिमा ठेक्का तोडेर अगाडि बढेको भए त्यस्ता ठेक्का पुनः लगाउन सक्ने थियो । कानुनमा पनि त्यसरी ठेक्का तोड्ने प्रावधान थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यो बाटो रोजेन र सरकारले ठेकेदारलाई मात्र एकतर्फी दोषी देखाएर जरिबाना रकम असुल गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का तोडेको छ । ठेकेदारहरू अब बाँकी कामको सबै जरिवाना तिर्ने पक्षमा छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्झौता अन्त्य भएकोे कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । यही कारण ठेकेदारहरू ठेक्का तोडिएको विरुद्ध अदालतमा मुद्दामा जाने पक्का छ । यसरी मुद्दामा जाँदा त्यसको छिनोफानो नभएसम्म सरकारी अधिकारीले पुनः ठेक्का लगाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
तोडिएको ठेक्कामा पहिलो बोलपत्रदाताले छाडेमा दोस्रो कम अंक कबोल गर्ने ठेकेदारलाई उसको आर्थिक प्रस्तावअनुसार ठेक्का दिन सकिने प्रावधान रहे पनि अहिले सरकारले ठेकेदारबाट जरिबाना रकम असुल गर्ने बाटोबाट ठेक्का तोडेको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार सरकारी अधिकारीले सोही ठेक्कामा अहिले ठेक्का तोडिएको ठेकेदारको दोस्रो लिस्टमा परेका ठेकेदारलाई काम दिन सक्ने अवस्था छैन ।
‘स्थानीय बासिन्दा, ठेकेदार र बैंकलाई असर गर्छ र यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर पार्छ भनेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई पूजा गरेर राख्नुपर्छ भनेको त होइन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय ठेक्कामा पहिले महिनादेखि आयोजना÷योजना प्रमुखले ध्यान नदिँदा ठेकेदारको लापरबाही बढेको र कतिपय ठाउँमा सरकारी अधिकारीहरूले समयमा निर्णय नगरिदिएको कारण पनि ठेक्का समयमा नसकिएको हो । हतारमा कोही व्यक्ति लोकप्रिय बन्ने प्रयास पूर्वाधार विकास प्रक्रियामै ‘ब्रेक’ लाग्ने खतर छ ।’
ठेकेदारले समयमै काम नगरेर पुल र सडक अलपत्र पार्दा स्थानीयले जति सास्ती र दुःख भोग्नुपरेको थियो त्योभन्दा बढी दुःख आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने संकेत देखिएको छ । तोडिएको ठेक्का फेरि १५ दिनभित्रमा लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि ठेक्का तोड्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकासलगायतका पूर्वाधार सम्बन्धी काम गर्ने निकायले अग्रसरता लिन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (९) मा सम्झौता अन्त्य भएमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्नका लागि ऐनको दफा २५ बमोजिम छनोट भएका बोलपत्रदाताहरूमध्येबाट पन्ध्र दिनको म्याद दिई तोकिएबमोजिम आर्थिक प्रस्ताव माग गरी सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २५ मा सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाताले काम नगरी ठेक्का तोडिएमा अर्को न्यूनतम बोल अंक कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच गरी काम दिन सकिने उल्लेख छ । तर, त्यसरी सूचना प्रकाशित गर्नु अगाडि नै आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै ठेकेदार मुद्दामा जाँदा सरकारी अधिकारी तोडिएको ठेक्का अर्को ठेकेदारलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अधिकांश योजनामा त पैसा नै भएको कारण पनि कानुनी व्यवस्था भए पनि अर्कोलाई बाँकी काम लगाउन सक्ने अवस्था छैन । सडकमा अर्को ठेकेदारलाई काम दिन केही सजिलो भए पनि पुलमा त्यो गर्नै नसकिने इन्जिनियरहरू नै बताउँछन् । एउटाले आधा पुल बनाएर छाडेको काम अर्कोलाई दिनै नसकिने सडक विभागबाट केही समय अगाडि अवकाश पाएका एक इन्जिनियरले जानकारी दिए ।
सरकारले ठेक्का तोडेपछि बाँकी सबै रकम असुल गर्नका लागि अब ठेक्का लगाउने कार्यालयले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ । यसले पनि थप समस्या ल्याउनेछ । पहिलो ठेक्का तोडिँदा काम नगर्ने ठेकेदारलाई २५ प्रतिशत मात्र जरिबाना गरिन्थ्यो तर अहिले उक्त ठेक्कामा जति पैसा लाग्छ त्यो सबै ठेकेदारले तिर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । यही कारण पनि सबैजसो तोडिएका ठेक्काका ठेकेदार अदालत जाने पक्षमा छन् । उनीहरू अदालत गएपछि विचाराधीन सडक, पुल वा सिँचाइ योजनामा सरकारी अधिकारीहरू ठेक्का पुनः अगािड बढाउने क्षमता राख्दैनन् यसले ठेक्का तोडिएका स्थानका बासिन्दा थप प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले ठेकेदार मात्र दोषी देखाएर ठेक्का तोड्दा कुमारचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी बुझाउन बाँकी लगतवालाको विवरण भनी लगतवालाको प्यान नम्बर, नाम र लगत नम्बरसहितको विवरण देखाई कुमारीचोक डट जीओभी डट एनपीमा सम्बन्धित लगतवालाको सरकारी बाँकी रकमको विवरण सार्वजनिक गर्छ ।
सो विवरणमा उल्लिखित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११४ को उपनियम (३) बमोजिम असुल गर्नु गराउनु भै कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु हुन जानकारी गराइन्छ भनेर सूचना जारी गरिएको हुन्छ । यसरी सूचना जारी हुँदा ठेकेदारको बैंक खाता, मालपोतको विवरण, अन्य आम्दानी जताबाट पनि सरकारी अधिकारीले रकम तान्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण ठेकेदारहरू अदालतमा जाने निश्चितजस्तै भएको हो । यसरी मुद्दामा गएपछि तोडिएको ठेक्काको काम थप अलपत्र पर्नेछ ।
