काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले अर्को प्रदेश र स्थानीय तहको मालवस्तु ढुवानीमा कर, दस्तुर र शुल्क लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था अटेरी गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर त्यसलाई रोक्न उनीहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरुमा यस्तो अभ्यास देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
यही मंसिर २३ गते अर्थ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई यही व्यहोरा पत्रमार्फत जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । नेपालको संविधान, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुँदै हुने गरेको मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेका समाचारहरु आएपछि त्यसो नगर्न पत्राचार गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । यस्तो कर असुलीले कृषक र व्यापारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भएको सामानमा केवल बाटो प्रयोग भएको कारणले कर लिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
