(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनमा धेरै ठूलो राष्ट्रिय क्षति भयो । यसमा मानवीय र भौतिक दुबै पर्छन् । भौतिकमा सरकारी र निजी दुबै परेका छन् । अवस्था कतिसम्म दुर्दान्त भने, यी दुबै क्षतिको अहिलेसम्म आँकलन नै हुन सकेको छैन । तर, यसको लाभलिने चाँहि अरु नै भए । अझ व्यक्तिगत रुपमा नै । तिनका धेरै उदाहरण कायम भएका छन् । तीमध्येका एक हुन् अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ ।
पछिल्लो समय कुलमान घिसिङको कामै एक प्रकारले भ्रष्टाचार जस्तै छ । अहिलेको सरकार निर्दलीय हो । यही निर्दलीय सरकारमै रहेर उनले हालै दल खोले । यदि सरकार निर्दलीय हो भने कि उनले दल खोल्नहुने थिएन कि यो सरकार छाड्नु पथ्र्यो । तर यी केही भएनन् । राजनीतिक भ्रष्टाचारको विश्व मान्यतालााई हेरियो भने, पदाधिकारीको आफ्ना लागि अनुकूलको यस्तो व्याख्या नै ठूलो भ्रष्टाचार हो ।
आफ्नो दलको उद्घाटन गर्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य भएपछि मात्र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने घोषणा गरे । आफ्नो दल उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन नै समृद्धिको प्रमुख आधार भएको पनि बताए । उनले भने ‘नेपाल समृद्ध हुन धेरै बेर लाग्दैन । समृद्धिको आधार सुशासन हो, जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार मुक्त देशको विषय उठाएको हो । भ्रष्टाचार मुक्त देश बन्न सक्यो भने समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।’
तर यो सरकार बनेको हप्तादिनमै कुलमानमाथि बिजुलीको व्यापारमा देशलाई डेढअर्ब घाटा पारेका समाचारहरु आए । उनले ६.७४ भारु दरको बिजुलीलाई ६.९५ भारु दरमा खरिद गर्नेगरी गरेका सम्झौता विवादमा पर्यो । यो एउटा प्रकरणबाट देशलार्ई डेढअर्बको नोक्सान पर्ने अवस्था प्रकट भएको छ । भ्रष्टाचार प्रकट भएको यति गम्भीर विषयमा सरकार भने कुलिङ पिरियडमा बसेको छ ।
उनी नियुक्त हुनासाथ बिजुली अड्डाका प्रमुखलाई फेरे । यहाँ यति गरेपछि उनी छिमेकी देश भारतको निम्ताविना नै भारत भ्रमणमा गए । उताबाट फर्किए लगत्तै उताबाट बेच्न खोजिएको मूल्यभन्दा करिब आधाअर्ब नै बढी हुनेगरी बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गराए । यति गरिसकेपछि उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट उच्च दरमा विद्युत् खरिद गरी मुलुकलाई डेढ अर्बको फाइदा पु¥याइएको भनेर आफैँ जस लिन खोजे । संसदीय समितिमा उनको यस्तो दाबी आएको हो ।
तर, स्वतन्त्र विज्ञहरुको अध्ययनले भने डेढ अर्बको घाटा पुर्याइएको देखिन्छ । त्यसकारण यसको स्वतन्त्र छानविनको माग भइरहेको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा बोल्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा उच्च दरमा विद्युत् खरिद गरेपनि देशलाई लगभग ३ अर्ब रुपैयाँको लाभ प्रदान गरेको भन्ने दाबी गरे । उनकै भनाइमा विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको हो । उनले अझ जोडदिँदै भने, हामीले सुख्खा सिजनमा बिजुली सुरक्षित गरेका छौं । यसले नेपाललाई ठूलो फाइदा पुग्छ । झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँको लाभ हुन्छ । ‘डार्क सिजनमा अस्ट्रेलिया वा दक्षिण–पूर्व एसियाबाट बिजुली किनेपछि परिवहन लागत र अन्य खर्च जोडिएर अझै मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । यसरी हामीले राज्यको हितमा आगामी वर्षहरुका लागि सुरक्षा गरेका छौं ।’
झुटा दाबी
उनी मन्त्री भएलगत्तै भारतले प्रतियुनिट ६.७४ भारु दरमा बेच्न सकिने भनेर पहिले पठाएको पत्र सच्याउन लगाइयो । त्यसपछि प्रतियुनिट ६.९४ भारु दरमा बेच्न सकिने भनेर आएको पत्र अनुसार सम्झौता गरियो । यति तारतम्य मिलाइसकेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न उनले अघिल्लो सरकारले सम्झौता नगरेर गरेको गल्ती भनेर पन्छाए । उनको भनाइ थियो ‘विद्युत् खरिदको त्यो दरमा सम्झौता नगरेर तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक र बोर्डका सदस्यहरूले कारबाही नै हुनुपर्ने काम गरेका छन् । मुलुकलाई नोक्सानीमा लैजानेहरुले आफ्नो कामको विरोध गर्दै प्रचार गरेका हुन् ।’
कुलमानले संसद्को समितिमा दिएको जवाफलाई सत्य मान्ने हो भने, प्राधिकरणले ६.७४ दरको पुरानो प्रस्तावमा सम्झौता नगरेपछि नयाँ प्रस्ताव माग्नुपरेको हो । जसमा पीटीसीले ६.९५ दर लगायो, त्यही अनुसार खरिद गर्नुपर्ने भयो । संसदमा नै उनले भनेका छन् २९ जुलाइमा प्राधिकरणले कोटेसन माग गरेकोमा पीटीसी इन्डियाले पठाएको प्रस्तावको म्याद सकिएपछि विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ प्रस्ताव माग गरेको । उनको भनाइ– ‘पहिलेको एमडीले जुलाइ २९ मा प्रस्ताव माग गरेको रहेछ, ८ सेम्टेम्बरसम्मको टाइम दिएर पीटीसीले प्रस्ताव पठाएको रहेछ, त्यस अवधिमा निर्णय नगरेपछि उहाँहरूको टाइम सकियो, अब त्यसपछि सेप्टेम्बर १६ मा अर्को प्रस्ताव पठाऊ भनेर पठाएको रहेछ ।’
तर, प्राधिकरणमा नै रहेका यी पत्राचारका विवरणहरु हेरियो भने मन्त्रीका दाबी र तथ्यमा फरक पर्छन् । यसले मन्त्रीको नियतलाई पनि उजागर गराउँछ । एक पूर्व अधिकारीका अनुसार ‘पीटीसी इन्डियाले एक महिनाको म्याद राख्दै ८ अगस्टमा ७.७४ भारु प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर भारतमा बिजुलीको दर नै घटिरहेको सन्दर्भमा मूल्य थप घटाइदिन र त्यो एक महिनाको म्याद बढाइदिन भन्दै प्राधिकरणले पीटीसीलाई पत्राचार गरेको थियो ।’
प्राधिरकरणमा रहेका दस्तावेजले पनि यही बताइरहेका पाइन्छन् । ती दस्तावेजले उक्त प्रस्तावको म्याद नसकिँदै ३१ अगस्टमा प्राधिकरणले पीटीसीलाई इमेल गर्दै प्रस्तावको म्याद १५ दिन अर्थात् २३ सेप्टेम्बरसम्म बढाइदिन अनुरोध गरेको देखाउँछ । नेपालमा जेन–जी आन्दोलन भएको पनि यसबीचमा नै हो । स्वतन्त्र अध्ययनहरुका अनुसार पनि १६ सेप्टेम्बरमा अर्को पत्र लेख्दै त्यो पत्रमा उल्लेख भएको प्रस्तावको भ्यालिडिटी २८ सेप्टेम्बरसम्म बढाइदिन अनुरोध गरिएको छ । प्राधिकरणले कुनै पनि मितिमा पीटीसी इन्डियासँग नयाँ प्रस्ताव माग गरेको देखिदैन । बरु पुरानै प्रस्ताव अनुसार नै निरन्तर रुपमा वार्ता र सम्पर्क भइरहेका लिखत विवरणहरुबाट देखिन्छ ।
बिजुली मन्त्री हुनासाथ आधाअर्ब
घिसिङ ३० भदौमा बिजुलीमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसको पाँचैदिन पछि ५ असोज (२१ सेप्टेम्बर)मा उनले विद्युत् प्राधिकरणको पुराना कार्यकारी निर्देशक हटाएर नयाँ अर्थात् मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन् । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएको भोलिपल्टै (२२ सेप्टेम्बर) प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाट माग्दै नमागेका दुईवटा प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले पठाएको प्राधिकरणमा रहेका यससम्बन्धी लिखितहरुले देखाउँछन्, जसमा प्रति युनिट ६.९५ भारु दर प्रस्ताव गरिएको छ । तर यता यी दुबै पत्रमा २९ जुलाइमा प्राधिकरणले मागेअनुसार प्रस्ताव पठाएको उल्लेख छ ।
यो बढी रकम तिरिएको अंक आधाअर्ब पुग्छ
यो काण्डमा स्वतन्त्ररुपबाट र सरकारले समेत गम्भीर रुपले अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाट लिखित र मौखिक दुबै हिसाबले अर्को प्रस्ताव नमागिएको सन्दर्भमा बिजुली बेच्ने पक्षले एकलौटी रुपमा कसरी अघिल्लो मूल्यलाई तर्कसंगत रुपबाट खारेज नगरी यतिठूलो अंकमा फरक पर्नेगरी अर्को प्रस्ताव आयो ? यसको उत्तर सामान्य छैन ।
यही वरपर अर्कोपनि प्रश्न खडा हुन्छ । जस्तो, आफ्नै बजारमा बिजुलीको भाउ घटिरहेको बेलामा छिमेकी देशले किन्न खोज्दा पहिले आफैँले तोकेको भन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा तुरुन्तै सम्झौता पनि हुने काम कसरी भयो ?
यसमा सम्बन्धित नवनियुक्त मन्त्री र उनले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले आफैंले मगाएका ती दुई प्रस्तावमध्ये एउटाका आधारमा प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा सम्झौता गरेर यो एउटा सम्झौतामा मात्रै करिब आधा अर्बको रकम यताउता गरिएको दस्तावेजले बताउँछन् भने, तिनको अध्ययन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले पनि उत्तर पाउन बाँकी छ । जब सम्बन्धित दस्तावेजहरूले नै सरकारका विभागीय मन्त्रीबाट नै भ्रष्टाचारको नियतवश गडबडी गरेका देखिन्छ भने, त्यसलाई अरुमाथि दोष लगाएर पन्छिन र पन्छाउँन नमिल्ला । आफ्नो कामको दोष अरुमाथि लगाउनु भनेको पनि भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारका विश्वव्यापी मान्यताले नै यसै भन्छन् ।
उल्लेखित विवरण छल्नलाई कुलमानले आफुले नियुक्त गरेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति मितिपनि ढाकछोप गर्न खोजेका पाइयो । त्यो पनि संसदीय समितिमा नै । समितिले चाहेको खण्डमा उनले त्यहाँ बोलेका र प्राधिकरणमा गरेका काम बारे अध्ययन गर्न सक्दछ । समितिकले अध्ययन गर्न खोजे त्यसका लागि साजिलो हुनेगरी त्यसबेला यस्तो फरक मितिका बारे सर्वाजनिक सामाग्रीहरु यस्ता छन् –
‘मन्त्रिपरिषद्को २१ सेप्टेम्बर अर्थात् ५ असोजमा बसेको बैठकले मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, संसदीय समितिमा गएर मन्त्री घिसिङले त्यो मिति नै ढाँटेका छन् । संसदमा मात्रै होइन, अर्को एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि उनले सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएको मिति रणनीतिक रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । २१ सेप्टेम्बरमा सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएको र त्यसको भोलिपल्टै सेटिङका दुईवटा प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले प्राधिकरणमा पठाएको दस्तावेजले देखाउँछन् । तर, पीटीसी इन्डियाले प्रस्ताव पठाइसकेपछि २३ सेप्टेम्बरमा मात्रै सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएको भनेर घिसिङले बोलेका छन् । सार्वजनिक अभिलेखमा भएको कुरा मेटाउन वा फेर्न सकिन्न तर, प्राधिकरणमा पीटीसीको प्रस्ताव आएपछि मात्रै सिलवाल नियुक्त भएको प्रचार गरेर त्यो प्रस्ताव आउँनुमा उनी संलग्न नभएको छाप जनमानसमा पार्ने घिसिङको रणनीति देखिन्छ ।’
कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका सन्दर्भमा यो दुईदिनको अन्तर देखाएर डेढअर्ब रुपैयाँको खेलोफड्को गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकार आफैँले स्वतन्त्र प्रकारले अध्ययन गराएमा यी विवरणहरुले आफैँ बताउनेछन् । तर, कम्तीमा अहिलेको सरकारले त्यसो गर्ने छैन अर्थात् सरकार कुलमानका लागि कुलिङ परियडमा बसिरहेको छ ।
अख्तियारमा उजुरी नै उजुरी
जेन–जी आन्दोलनपछि गठनभएको अन्तरिम सरकारका यी मन्त्री विरुद्ध अहिरूले जेन–जीबाटै कारबाहीका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । त्यसको विषय पनि यही बिजुली काण्ड नै हो । त्यो उजुरीमा अख्तियारका प्रमुख कुलमानका साथी भएको पनि उल्लेख छ । यसअघि पनि कुलमानविरुद्ध दर्जनौं उजुरी परेको थिए । तर, छानबिन नै भएन ।
कुलमानका यस्ता काण्ड यो पटकमात्र होइन । यसअघि पनि धेरै उजुरी परेका छन् । तर, अख्तियारका अहिलेका प्रमुख आयुक्त उनका मित्र भएका कारण तिनको छानबिन नभएको आरोप लागिरहेकै बेला अलपत्र परेको एउटा उजुरीको व्यहोरा डरलाग्दै छ ।
आजभन्दा झण्डै डेढवर्षअघि २०८१ साउनमा पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला कुलमान विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसबेलाका उजुरीकर्ता थिए पूर्व डीआईजी रमेश खरेल । त्यसको विषय थियो भ्रष्टाचार नै । प्रहरी अधिकृतका उजुरीहरु बढी विषयगत हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । पूर्व डीआईजी खरेलको त्यो उजुरीमा परेका कुरा भनी आफ्नो सञ्जालमा दिएका विवरणका केही अंश –
पीपीएमा घोटाला
कुलमान घिसिङ राज्यलाई करोडौं रकम घाटा हुनेगरी विभिन्न आयोजनासँग पीपीए गरेका छन् । उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरित पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने एक करोड १७ लाख २६ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग गरेको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट गरेका थिए । उनले ती कम्पनीसँग विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिविना पीपीए गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यती मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो । विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा विद्युत् नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । उक्त रकम पाएपछि मात्र प्राधिकरणले पीपीए गर्न पाउँछ ।
सम्पत्ति छानबिनको कुरा
घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार जना भाईहरुको नाममा तीन करोड पँुजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्न चार दाजुभाईहरु गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ती ७५ हजार सेयर कित्ता हेने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइहरुले करोडौँको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन् । यही प्रश्न उठ्छ– कुनै पेशा व्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यती ठूलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले? यसको जवाफ हो– कुलमानले नै यसको सबै व्यवस्थापन गरेका थिए । पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ । त्यही भएर हुनसक्छ एउटा हार्डवेयर को नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमा नै अर्बौंको कारोबार गरेको । यस विषयमा सम्पत्तिको छनबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
आफ्ना दाजुभाईको लागि जे पनि गरिदिने प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले करोडौ लगानीको तेन्डल हार्डवेयर त खोलिदिए नै । आफ्ना दाई गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्ट्रक्सनको सेयर नै खरिद गरिदिएका छन् ।
