काठमाडौं । शीर्षकमा उल्लेख भएको कुनै एउटा नागरिकमाथि ‘स्वेच्छाचारी’, ‘पूर्वाग्रहीपूर्ण’ र ‘प्रतिशोधयुक्त’ व्यवहार गरे त्यसलाई गम्भीर अपराध मान्नुपर्छ भनेर हालै सर्वोच्च अदालतले फैसला नै गरिदियो ।
यसबाट प्रश्न उठ्छ एउटा नागरिकमाथि राज्याको महत्वपूर्ण पद चलाइरहेको पदाधिकारीले उल्लिखितमध्ये कुनै एउटा अर्थात् ‘स्वेच्छाचारी’, ‘पूर्वाग्रहीपूर्ण’ र ‘प्रतिशोधयुक्त’ व्यवहार गर्छ भने उसले यस्तो गरेको ठहर भएको घडीदेखि त्या पदाधिकारी त्यो पदमा बसिरहन मिल्छ ?
यस्ता पदाधिकारीले आफ्ना मातहतका कुनै पनि कानुनले बाँधिएका कर्मचारीमाथि उल्लिखितमध्ये कुनै एउटा मात्रै अपराध पनि गर्न पाइँदैन । तर यो ठाउँमा ती पदाधिकारीले आफूमातहतका एक पदाधिकारीमाथि देशको प्रचलित कानुनभन्दा आफ्नो स्वेच्छाचारी स्वरूप देखाएर दण्डित गरे । त्यतिले पनि नपुगे उनीमाथि पूर्वाग्रह राखे । स्वेच्छाचारी स्वरूप पूर्वाग्रह राखेर पनि नपुगेको ठानेर तिनै मातहतका एककर्मचारीमाथि प्रतिशोध पनि साँधे भने त्यो राज्य कसरी चलिरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो सन्दर्भ हो, सुशासनको माग गर्दै यतिबेलासम्मको सबैभन्दा कान्छो पुस्ता जेन–जीले गरेको आन्दोलन र उनका ठूलो बलिदानीबाट सबभन्दा बढी फाइदा लिएका ५५ वर्षीय एक मन्त्रीले आफू नियुक्त हुनासाथ गरेका पहिलो कामको । हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले यी मन्त्रीको त्यो कामबाटै यी तीनवटा अपराध भएको भनेर ठहर गरेको हो ।
यो फैसलापछि ती मन्त्रीले तुुरुन्तै पद छाड्न सुझाव आए । यो सम्बन्धित मन्त्रीको ठूलो नैतिक पतन देखिएको विषय थियो । मन्त्रीको मात्र होइन सिंगो सरकारकै काममाथि यस्तो प्रश्न उठेको हो ।
यो ठाउँमा ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने सरकारलाई कसैमाथि, त्यो साधारण नागरिक होस् कि कानुनअनुसार राज्यका कामकुरा गर्न नियुक्त भएको एउटा कर्मचारी उसमाथि ‘स्वेच्छाचारी’, ‘पूर्वाग्रहीपूर्ण’ र ‘प्रतिशोधयुक्त’ व्यवहार गर्ने अधिकार हुँदैहुँदैन । त्यसमाथि कुनै नागरिकमाथि सरकारले नै प्रतिशोध साँधेको भनेर राज्यको औपचारिक निकायबाट ठहर हुन्छ भने त्यो कुनै एउटा मन्त्रीसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । त्यो सिंगो सरकारले दायित्व लिनुपर्ने विषयमा पर्छ । त्यस कारण सरकारकाविरुद्ध हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुगेको अवस्था छ । यो काम सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसमा अन्तिम निर्णय भएको ठाउँ भनेको मन्त्रिपरिषद् नै हो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । त्यस कारण यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफ भनेको सम्बन्धित मन्त्रीको बर्खास्तगी नै हो । त्यो अहिलेसम्म भएको छैन ।
त्यस कारण पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि नैतिक परीक्षण भइरहेको हुनुपर्छ । सरकारको कुनै निर्णयमा कैफियत भेटिन्छ भने त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नलिए अरु कसले लिने त ? सरकार जवाफदेही भएन भने त्यसको दोष सरकार बनाउनेतर्फ पनि जान सक्तछ । अहिलेको सरकार त अझ सुशासन कायम गर्न नै गठन भएको हो । यसका अतिरिक्त यतिबेलासम्म विभागीय मन्त्रीले कि त राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने थियो कि त हटाइसकिएको । यी दुवै केही भएका छैनन् ।
सर्वोच्चको त्यो आदेश
एउटा ठूलो नजिर बन्ने क्रममा रहेको यो फैसला न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २२ मंसिरमा गरेको हो । त्यो फैसलाको संक्षिप्त आदेशका दुईवटा अंश हेरौँ–
एक : शाक्यलाई पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।
दुई : रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०८२/०६/०५को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिँदा मिति २०८२/०६/०५को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
यो आदेशले सरकार कसरी मनपरी रूपबाट चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसले अदालतका पूर्वनजिरहरूको ठाडै उल्लंघन गरेको, पीडित पक्षमाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने स्पष्ट नै किटान गरिएको अवस्था छ । एउटा कुनै कर्मचारीको विषय भनेर यसलाई सामान्य मान्न हुँदैन । कसैमाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने पदाधिकारीलाई पदमा बसिरहने अधिकार नहुनुपर्ने हो ।
अदालतको फैसलाले नै सरकार कानुनी राज्यको अवधारणमा चलेको छैन भन्ने देखाउँछ । ‘पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल’ भन्ने फैसलामा परेका शब्दहरूले कानुनी राज्य नमानिएको अवस्था नै बुझाउँछ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको काम यस्तो होला भन्ने कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर त्यस्तै भइरहेको छ । अझ अवस्था कस्तो भने यो आन्दोलनलले विस्थापन गरेको सरकारका भन्दा यो सरकारका कामकुरा गएगुज्रेका देखियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका यी कार्यकारी निर्देशक हटाउने जेन–जी सरकारको ५ असोजको निर्णय कानुनका दृष्टिले कति निकृष्ट रहेछ भन्ने सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दा प्रयोग भएका शब्दहरूले नै बताउँछन् ।
जेन–जी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको यो निर्णय आफैँ ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ हुनु जेन–जी आन्दोलनमाथि नै प्रहार हुनुपर्छ । त्यो आन्दोलनको प्रमुख माग सुशासन कायम गर्नु थियो । तर कुलमानको यो काम भने कुशासनको पनि चरम देखियो । यो ठाउँमा कुलमानले अघिल्लो सरकारको पनि प्रतिशोध लिएको बुझाउँछ । कुलमा अघिल्लो सरकारबाट ११ चैत २०८१ मा यसरी नै हटाइएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि उनी ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि सातौँ दिनमा उनले यस्तो प्रतिशोध लिएका हुन् ।
पहिलेका सरकारहरूले आफूलाई मन परेका वा एस मेन नबन्ने ठानेकाहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्थे । कुलमानले शाक्यमाथि पनि त्यही ‘फर्मुला’ अपनाए । उनीसँग अनुमति नलिईकन शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । यसैलाई सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित नजिरविपरीत भएको भनी किटानी गरेको बुझिन्छ ।
कुलमानले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाएपछि र नयाँ कार्यरी नियुक्त गरेपछि लगत्तै बिजुली खरिदमा आधा अर्ब रपैयाँ यतउता गरे भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ ।
अदालतको आदेशमा जे भनिएको छ त्यसले यो सरुवा नियतवस थियो अर्थात् यो आधा अर्बको चलखेल थियो भन्नेतर्फ शंका गराउँछ । ‘त्यसरी अर्को पदमा सरुवा गर्दाको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको देखिन्छ,’ भनेर सर्वोच्चले यो ठाउँमा त्यतिसम्म नगरिएको भनेको छ ।
यी रिट निवेदक शाक्यले हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री घिसिङले आफूप्रति व्यक्तिगतरूपमा प्रतिशोध लिई आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको भनी दाबी गरेका थिए । उनको यो दाबी मन्त्रीको यो कामले नै पुष्टि गरिदिएको स्थिति सामान्य होइन । आफू विभागीय मन्त्री हुनेबित्तिकै एउटा स्वायत्त संस्थाको प्रमुखलाई यो रुपले हटाउने निर्णय गर्नु आफैँमा ‘प्रतिशोध’ नै थियो । सर्वोच्चको व्याख्या त्यसकै सेरोफेरोको हुनुपर्छ ।
एउटा मन्त्रीले आफू नियुक्त भएको सातौँ दिन एउटा कार्यालयको प्रमुखमाथि ‘स्वेच्छाचारी’, ‘पूर्वाग्रहीपूर्ण’ र ‘प्रतिशोधयुक्त’ काम गर्छ भने त्यो कसरी सुशासन भयो ? प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिऊन् ।
