काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनका लागि सरकार सकरात्मक रहेको बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले फन्ड संचालनको लागि सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिएका हुन् । उनले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फन्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले फन्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो । एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेका थिए । आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फन्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे भने पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
