काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न ८३ दिन बाँकी रहँदा सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर १४ सदस्यीय बनाएकी छिन् ।
गत भदौ २७ गते असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले चुनाव तोकेको मितिमा हुनेमा थप आशंका बढाएको छ ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने दाबी गर्दै आएकी कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने भ्रष्टाचारको गन्ध राम्रैसँग चलेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकी नेपाल पर्यटन बोर्डकी कर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार सञ्चालनको कथित सुशासन कार्कीले देखाएकी छिन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दाकी प्रतिवादी श्रेष्ठलाई कार्कीले विभागीय मन्त्री नियुक्तिका निम्ति गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेर शपथ खुवाएकी हुन् ।
श्रेष्ठ पर्यटन बोर्डमा ‘सस्टेनेबल टुरिजम’ परियोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिइन् । पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिले करोडौँ रकम हिनामिना भएको निष्कर्षसहित २०७१ साल चैत्र २१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
तत्कालीन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको समितिले बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई तत्काल निलम्बन गरी थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो ।
समितिले छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको पाएको थियो । सोही मुद्दामा मुछिएकी श्रेष्ठलाई कार्कीले मन्त्रीमा सिफारिस गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको जिम्मेवार दिएकी हुन् ।
