काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा सरकार र जेन–जी पक्षबीच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता रहेको पाइएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका तर्फबाट थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनै थापासहितलाई मेलम्ची प्रकरणमा मागदाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने जिकिर लिएर अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ६ फागुन २०८० मा चार पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेलसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध ६ अर्ब ८० करोड बिगो कायम गरिएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला पूर्वसचिवहरू शर्मा, उपाध्याय, ठाकुर र पौडेलसहित सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, विकास समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय ९लेखा० मणिभद्र न्यौपाने र बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र उपकार्यकारी निर्देशक ९निर्माणस्थल० भोजविक्रम थापा, समितिका उपसचिव केदारप्रसाद अर्याललाई प्रतिवादी बनाएको थियो । यस्तै, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिसरजेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, इप्टिसा र बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी सीएमसी दी रभेनालाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानमा मेलम्ची आयोजना निर्माण भएको हो । सरकारले खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङ निर्माण गर्न इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुरातोरी एन्ड सेमेन्टिस्टी ९(सीएमसी) सँग ३१ असार २०७० मा भ्याटबाहेक ८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यस क्रममा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा अनियममितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । निर्माणकै क्रममा ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काम सम्पन्न नगरी बीचमै भागेको थियो । ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिएर कम्पनी भागेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै दोषीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले करीब २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २४ भदौ २०८१ मा मुद्दामा फैसला गर्दै तीन पूर्वसचिवसहित ११ जनालाई सफाइ दिएको थियो भने सातलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिर एवं सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी विशेषले मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले मागदाबीअनुसार नै सजाय हुनुपर्ने जिकिरसहित आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेसंगै जेनजीको तर्फबाट सरकारसंग भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने थापाको विषयले चर्चा पाएको हो ।