पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जेन–जी प्रदर्शनले दिएको सबभन्दा ठूलो उपहारधारी हुन् । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ सबभन्दा पहिले गरेको काम नै प्रतिनिधिसभाको विघटन र यसै वर्षको फागुन २१ मा आमनिर्वाचनको मिति तोक्ने थियो । यो मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने घोषणा पनि त्यसै बेलाको हो । यस्तो मिति तोक्दा सरकारसँग पूरै छ महिना थियो । तर त्यो मिति तोक्दाको समय घटेर अब दुई महिनाको हाराहारीमा आइपुगेको छ । तर यता निर्वाचन भने झन्झन् शङ्काको घेरामा पर्दैछ । झन्झन् पछिल्ला दिन हरेक मान्छे एक अर्कासँग भेट्दा के चुनाव हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्छन् । जब–जब यस्तो प्रश्न आउँछ त्यसबेला सोधिने व्यक्ति नै अन्योलमा रहेका पाइन्छन् । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनका लागि हरेक व्यक्तिमा प्रकट हुन थालेको यस्तो संशय सामान्य होइन । यसको सबभन्दा घातक पक्ष के हो भने, यस्तो परिस्थिति सरकारले नै निर्माण गरेको हो । निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउमा पुग्छ । तर यता निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकार नै आफूलाई यस्तो ठानिरहेको छ, जो कामचलाउ नभएर भरखरै संसदबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार हो ।
यो अवस्था सरकारका प्रत्येक काम कुराले खडा गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सरकार भन्नाले कम्तीमा यसले कानुनलाई चाहिँ चुनौती दिँदैन भन्ने धेरैको बुझाइ हुन्छ । तर यता सरकार गठन भए लगत्तैदेखि हिजोआजसम्म पनि सीमा नाघ्दैै गइरहेको छ र सर्वोच्च अदालत सम्झाउँदै हैरान भएको हुनुपर्छ । अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयहरू यतिविधि स्थायी प्रकृतिका हुँदैछन्, सर्वोच्च आलतले उल्टाउँदै चुनावी सरकार भएकोले दूरगामी असर पार्ने विषयमा निर्णय नगर्न भनिरहेको छ । तर सरकार भने सीमा नाघिनै रहेको देखिन्छ । चुनावका सन्दर्भमा सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको अवस्था छ । निर्वाचनको मिति तोकेको सरकारले एकैपटक विभिन्न ११ देशमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । यो औचित्यहीन निर्णय थियो । यसैगरी भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको अर्को निर्णय पनि सरकारले गर्नपाउने अवस्थाको थिएन । त्यो आयोगलाई निर्वाचनअघि जग्गा वितरण गर्ने जस्ता कुनै निर्णय नगर्न भनेर एउटा पत्र पठाइदिएको छ । पछि सर्वोच्चले रोकेपछि मात्र सरकारले आफ्नो गलत काम देख्यो । यही क्रममा कर्मचारीको सरुवा पनि गलत नियतले गरिएका रहेछन् भन्ने पुष्टी भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने निर्णय निर्वाचन प्रयोजनको कामचलाउ सरकारले गर्न पाउने काम थिएन । यसलाई पनि सर्वोच्चले रोक लगाएर सरकारलाई सचेत गराउनु प¥यो । चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकार ले राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको सरकारले किन सम्झेन ? भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् ।
यहीबीचमा अरू थप नियुक्ति गर्नका लागि कामचलाउ सरकारले संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको विषयले सरकारको नियत चुनाव गराउने होइन कि भन्ने शङ्कालाई थप बल पुर्यायो । केही अघिमात्र सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न खोज्यो । यो अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै संशोधन गर्न खोजिएको थियो । राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकारले प्रस्तुत गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकेपछि मात्र संविधानको यो व्यवस्था संशोधन हुन पाएन । संविधानले परिषद्का सदस्यहरूको संख्या निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्न खोजिएको विषय आफँैमा सामान्य थिएन । संविधानको धारा दुई सय ८४ मा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित छ जना सदस्य हुने व्यवस्था किटानी भएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने भनिएको छ । कार्की सरकारले यो संख्या कटौती गर्न अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो । यो भनेको सरकारले नै आफू निर्वाचन प्रयोजनको सरकार भएको भन्ने बिर्सिएको अवस्था हो । जो दुःखद मान्नुपर्छ ।
