काठमाडौँ । उद्योग विभागले मंसिरमसान्तसम्म साढे ३८ रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको बताएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्षको मंसिरमसान्तसम्म चार सय ३८ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
उक्त लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित प्रणाली र प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट आएको हो । समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट ३६ अर्ब ६१ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट दुई अर्ब ५९ करोड चार लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत एक सय ५२ वटा उद्योग र स्वचालित मार्गबाट दुई सय ८६ वटा उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
उद्योग क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वचालित मार्गभन्दा बढी व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट आउने बढी विश्वसनीय देखिएको छ । मासिकरूपमा करोडौँ लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेकोमध्ये बढी लगानी प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट आउने रकम बढी देखिएको हो । विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत नौ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् । नौ प्रकारका उद्योगहरूमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा पाँच महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता कृषिमूलकमा सबैभन्दा कम खनिजमूलक उद्योगका लागि आएको छ । समिक्षा अवधिमा कृषिमूलकमा २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख र खनिजमूलकमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । त्यसपछि क्रमशः पर्यटनमूलकमा १० अर्ब १२ करोड २० लाख, सेवामूलकमा तीन अर्ब ३८ करोड ६० लाख, उत्पादनमूलकमा एक अर्ब ९७ करोड २३ लाख, सूचनाप्रविधिमूलकमा ९९ करोड ८९ लाख र ऊर्जामूलकमा १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
उनीहरूले कृषिमूलकमा १३ वटा, खनिजमूलकमा एक वटा, पर्यटनमूलकमा एक सय ३५ वटा, सेवामूलकमा २८ वटा, उत्पादनमूलकमा २४ वटा, सूचनाप्रविधिमूलकका दुई सय ३६ वटा र ऊर्जामूलकमा एकवटा उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा भने ३५ अर्ब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तीन सय ११ वटा उद्योगको लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त लगानी आउँदा ३३ हजार आठ सय १४ वटा रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबर वैदेशिक लगानीका लागि आएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत नौ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकहरूमा भने चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्रिटिश भर्जिन टापुलगायतका मुलुक रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने र स्वीकृति रकम भने न्यून आउने गरेको पाइन्छ । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ पनि विदेशी लगानी रकम आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाएको छ, जसले गर्दा प्रतिबद्धता र स्वीकृत लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ ।
नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने र स्वीकृति रकम भने न्यून आउने गरेको पाइन्छ । प्रतिबद्धताको एक तिहाइ पनि विदेशी लगानी रकम आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाएको छ, जसले गर्दा प्रतिबद्धता र स्वीकृत लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ ।
