गएको मंंसिर महिना चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना हो । खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा त यो महिना झनै महत्वको मानिन्छ । यो महिनासम्म विकास निर्माणको कामले एउटा गति लिइसक्नुपर्ने थियो । सरकारका हरेक वर्षका घोषणा अनुसार वर्षायामका महिनाहरूमा विकासका लागि वातावरण तयार बनाउने र वर्षा रोकिनासाथ काम थालिहाल्ने भन्ने हुन्छ र यो वर्ष पनि त्यस्तै घोषणा भएको थियो । तर विगतजस्तै यो पटक पनिे पुँजीगत खर्चमा कुनै परिवर्तन आएन । बजेटका सिद्धान्तमा पोख्त मानिएका र एउटा ठूलो अपेक्षाका बीच अर्थमन्त्रीले काम थालेका पनि तीनमहिना पूरा भएको छ । तर विकासको गति भने जुन सरकार आए पनि उस्तै हो भन्ने यो पाँच महिनाले देखायो जसमध्येका तीन महिना त सुधार गर्न सक्षम व्यक्तित्व भनी चिनिएका अर्थमन्त्रीकै समय बित्यो । विकासका कामले तीब्रता नपाउँनुमा एउटा बहाना बनाइएको छ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन । तर यो आन्दोलनले विकासको गति बढाउन अर्थात् पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै बाधा पारेको थिएन । सरकार परिवर्तन मात्र भएको हो जो एक हप्तामै अर्को सरकार बनेर काम थालिसेकेको थियो ।
यद्यपि पछिल्लो सरकारको पहिलो प्राथमिकता फागुन २१ गते हुने निर्वाचन हो तर यो कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था थिएन र छैन पनि । त्यसमाथि तीव्र्ररूपले आर्थिक विकास गर्ने भन्ने यो सरकारको घोषित नीति नै हो । आर्थिक विकास गर्ने भनेको अर्थलाई बढीभन्दा बढी चलायमान गराउने नै हो । त्यसैमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धिको अर्थ रहन्छ तर यताको अवस्था भने विगतको भन्दा झन् निराशामय देखियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको गएको मंसिरसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको जम्मा ७.७९ प्रतिशत कायम रहेको छ । यो भनेको ३२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै हो । विकासका लागि विनियोजन भएको रकममा यो अंक एकदमै थोरै हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विकास तर्फ सरकारले चार खर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर यता आर्थिक वर्षको पाँच महिना पुँजीगतका लागि छुट्याइएको मध्येबाट आधाखर्ब पनि खर्च गर्न सकिएन । विकासमा हुने गरेको खर्चको यस्तो निरासाजनक अवस्था यो वर्षमात्रै देखिएको भने होइन । महालेखाले दिएको तथ्याङ्कअनुसार यस अघिका वर्ष यो समयमा अंकगत केही तलमाथि भएको बाहेक कुनै सुधार देखिँदैन । अघिल्लो वर्षको यही समयमा पुँजीगत खर्च ४० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको थियो । अन्तर त्यति नै हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
विज्ञहरूका बुझाइमा देशको विकासका कार्यक्रम नै बढी राजनीतिक प्रेरित हुने गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, अध्ययन विनाका आयोजना राख्ने प्रवृत्ति र नीतिगत समस्याले विगतका दिनहरूमा प्रायः सधैँ नै पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सकेन । बजेट कार्यान्वयन गर्दा जिम्मेवार निकाय तथा ठेकेदार कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन कडाइका साथ कारबाही नहुँदा पनि विगतदेखि जुन सरकार आउँदा पनि विकास खर्चमा सुधार आएन । पुँजीगत खर्च नहुने समस्या पहिचान हुँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अस्थिर राजनीतिले आयोजना प्रमुखहरू चाँडोचाँडो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीको सरुवा मनपरी गर्ने र आयोजना पूरा नहुँदा जवाफदेही कोही हुनु नपर्ने अवस्था छ । अहिलेको सरकारलाई बजेट आफूले नबनाएको भनेर उम्कने बाटो भने छ । तर यसरी आफू जोगिएर मात्रै पुग्दैन । विकास खर्चमा सुधार गर्न संविधानमा नै उल्लेख गरी बजेट जेठ १५ गते ल्याउने व्यवस्था गरिएको र सो अनुसार हुन थालेको पनि दशकबाट उकालो लागिसकेको छ । तर पनि अवस्था उस्तै रहनु भनेको सामान्य होइन ।
