देशले राज्यव्यवस्था अर्थात् राज्य चलाउनेहरूबाट सधैँ मागिरहेको विषय हो सुशासन । तर यही कुरा कहिल्यै भएन । जो शासनमा पुग्छन् उनीहरूले प्रायः सँधै सुशासनलाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने तर प्रायः बेकाम नै हुने गरेका छन् । तर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने यो नारा व्यवहारमा कहिल्यै आएन । त्यसैले देशमा शासकहरूप्रति असन्तोष बढ्दै गएको अवस्था सबैले महसुस गरेको कुरा हो । पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग पनि सुशास नै हो । तर अहिलेको सररकाले पनि खोजेजस्तो सुशासन दिन सकेको अवस्था छैन । त्यसका धेरै उदाहरण बनिसकेका छन् । यसको अर्थ हो शासनमा पुग्नेहरू इमान्दार नहुनु । अहिले कतै सरकारको स्रोतमा नै दुषित मनसाय लुकेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसद् कानुन बनाउने मुख्य थलो भए पनि नेपालमा सरकार बनाउने मुख्य थलो संसद संविधानमै उल्लेख छ । किनकि गैरसंसद ६ महिना बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन । त्यही भएर संसद् सरकार निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो । त्यहाँ नै खासगरी विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पुगे भने तिनले बनाएको सरकार कस्तो होला ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने एउटा माध्यम हुनसक्छ आउँदो निर्वाचन । यसमा कम्तीमा भ्रष्टाचारका कुनै अभियोग लागेका व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरे केही हदसम्म सुधार आउन सक्तछ । यसमा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी प्रचलित कानुनको कडाइका साथ लागू गरिएमा पनि धेरै रोकथाम होला । विद्यमान कानुनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थामा भ्रष्टाचारसँग जोडिने विषयमा भनिएको छ– कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, तीन तहको सरकार तथा स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पदधारण नगरेको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ बमोजिमको अयोग्यता नभएको, निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६(३) बमोजिम कारबाही नभएको, अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम नरहेको, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि मनोनयन पत्र पेस नगरेको, कुनै पनि सरकारी निकायलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेस्की तथा बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी पीआर) नलिएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय तथा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको, कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बाँकी नरहेको, निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको, नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन नियमभित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको, आदि–आदि ।
यसअघिका निर्वाचनमा फौजदारी अभियोग लागेकाहरूले पनि सहजै उम्मेदवार हुन पाएका र जितेका देखिएको छ । कतिपय पछि संसदबाटै फरार हुनुपरेको, कतिपय जेल नै जानुपरेका घटना फेरि दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोग कडा रूपबाट प्रस्तुत भएमा अथवा प्रचलित कानुनलाई उम्मेदवार हुने बेलामै छानबिन गरेमा यो स्थिति आउने थिएन । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचित भएमा जनताले न्याय दिएको भनेर उनकै बोली ठूला हुनेगरेको पाइन्छ । उनका काममा कैफियत भेटिए त्यसबापत पद छाड्दैमा उन्मक्ति दिने हो भने निर्वाचनमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरू झन् उत्साहित हुन्छन् । गएको संसदमा निकै ठूलो संख्यामा यस्ता अभियोगी छानिएका उदाहरण छन् । फौजदारी कसुर तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन आयोगले पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा कुनै फौजदारी मुद्दा अन्तिम अदालतबाट किनारा नलागेसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने स्थिति छ । अबको चुनावमा यस्ता विषयमा के गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ । कम्तीमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि विगतका कमी कमजोरीबाट सच्चिन आवश्यक छ । यसमा निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ र कडा कानुन बनाउनुपर्छ वा भएकालाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
