काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वासनीयता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको भनिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चको प्रश्नले उक्त कार्यालय आफ्नो उद्देश्यभन्दा ठीक विपरीत कामचोर ठेकेदार र बिचौलियाको प्रभावमा चलेको देखिएको छ । पहुँचवाला ठेकेदारले ठेक्का पार्न खरिद अनुगमन कार्यालयमा सेटिङ गर्नेगरेको गुनासो र उजुरी पर्नेगरेको विगतमा पनि सार्वजनिक हुने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा सर्वोच्चले नै प्रश्न उठाउँदै उक्त कार्यालयले बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाविपरीत काम गरेको भनेपछि विगतमा उक्त कार्यालयको काम गराइको शैलीमाथि उठेका प्रश्नमा सत्यता देखिन पुगेको छ ।
उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै परेको एक मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एक न्यायाधीशको इजलासको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ को उपनियम १४ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीमा गम्भीर लापरबाही गरेको भेटिएको भनेको छ । केही महिनाअगाडि जारी अन्तरिम आदेशका अनुसार अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने कारबाही सोसम्बन्धी अनुरोध प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ । तर, एउटा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउने सार्वजनिक निकायले नाम पठाएको सात महिना व्यतित भएपछि मात्र कालोसूचीमा राखेको छ । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरेर कालोसूचीमा राख्ने कार्यले बैधता नपाउँदा उक्त ठेकेदार कम्पनीले अहिले एमसीए नेपालले लगाएको सडकको धानखोला–लमहीको ४० किलोमिटर लामो महत्वपूर्ण ठेक्का हात पार्न योग्य भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्, एन्टिभेनस उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालको आयोजना कार्यालय लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीले शर्मा–धुलिखेल जेभी नयाँबानेश्वर–१० लाई कालोसूचीमा राख्नका लागि २०८१ साल मंसिर २६ गते पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सोही वर्षको पुस २ गते दर्ता भएको थियो । सो पत्रअनुसार पत्र प्राप्त भएको बढीमा छ महिना अर्थात् २०८२ साल असार २ गतेभित्र शर्मा–धुलिखेल जेभीलाई कालोसूचीमा राखिसक्नुपर्ने थियो । तर, सात महिना बितेपछि अनुगमन कार्यालयले उक्त शर्मा–धुलिखेल जेभीलाई गत साउन ८ गते मात्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१०) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेर ९ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको साथै छ महिनाको समय व्यतित भइसकेपछि कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई वैधता दिन सकिने वा नसकिने भन्ने ०७०–डब्लूओ–१२०७ र ०७१–सी१–०१८९ मुद्दामा सर्वोच्चले ब्याख्या गरी सिद्धान्त कायम भैसकेको छ । उक्त सिद्धान्तमा म्याद गुजारेर कालोसूचीमा राख्ने कार्यले बैधता पाउन नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
उक्त शर्मा कम्पनीलाई ठूला ठेक्का हात पार्न सहज होस् भन्ने निहित उद्देश्य राखी अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको सूचना जारी गरेको प्रस्ट भएको छ । शर्मा एन्ड कम्पनी रमेश शर्माको हो । उनै शर्माको कम्पनी जेभी रहेको शर्मा एन्ड कुमार जेभी अहिले धानखोला–लमही खण्डको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्कामा योग्य भएको छ । बाहिर सर्वसाधारणलाई देख्दा कालोसूचीमा परेको कम्पनीले ठेक्का पायो भन्न सकिने अवस्था भए पनि उक्त शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालिलाई कानुनी रुपमा ठेक्का पार्न मिल्ने बनाउनकै लागि छ महिना कटाएर मात्र कालोसूचीमा राखेको नाटक अनुगमन कार्यालयले गरेको देखिएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत आफूलाई कालोसूचीमा राखेको कारण उत्प्रेषण परमादेश माग्दै शर्मा–धुलिखेल जेभीको तर्फबाट युवराज पोखरेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्चले कालोसूचीमा सूचीकरण गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनेर प्रत्यर्थीहरूको नाममा गत साउन २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । पोखरेल शर्मासँग जेभीमा काम गरेका धुलिखेल निर्माण सेवा प्रालिका मुख्य व्यक्ति हुन् ।
अहिले धानखोला–लमही सडकको ठेक्का कालोसूचीको कम्पनीले पाएको भनेर विभिन्न ठाउँमा उजुरी परे पनि उक्त उजुरीले कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्चले यस्तै अन्य मुद्दामा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तले प्रस्ट पारेको छ । यदि अनुगमन कार्यालय शर्मा–धुलिखेल जेभीको प्रभावमा नपरी उसले छ महिनाभित्रमै कालोसूचीमा राखिदिएको थियो भने उक्त सडकको टेन्डरमा शर्मा एन्ड कम्पनीले भाग लिन नै पाउने थिएन । भाग लिए पनि अयोग्य हुने थियो । अहिले सो सडकको काम शर्मासँग जेभी गरेको शर्मा कुमार जेभीले पाउन योग्य हुन पुगेको हो । ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) र सुपरपेभ प्रविधिमार्फत मर्मत गरिँदै छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले नेपालमा २०७४ भदौ २९ मा ५५ करोड डलर अनुदान सहयोगका लागि सम्झौता गरेको थियो । जुन १३ भदौ ०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेको छ ।
