अघिल्लो हप्ता आन्दोलनकारी जेन–जी र सरकारबीच सुशासन कायम गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर आन्दोलनकारीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता भने स्वयं जेन–जी थिएनन् । यी हस्ताक्षरकर्ता आन्देलनमा ज्यान गुमाएकाहरूका अभिभावकका तर्फकाट भनेर बताइयो । जबकि यसबेला आन्दोलनमा नै होमिएका जेन–जीहरूका वास्तविक प्रतिनिधि थिए । तिनलाई सम्झौताका विषयमा जानकारीसमेत नगराइएको भन्ने विवाद चल्यो । यो आफैँमा कसैप्रति छलछाम भएको भनेर अहिले पनि एउटा पक्ष आन्दोलनमै छ । यही बीच यता सुशासनका लामालामा विषय लेखिएका कागजमा गरिएका हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाई जेन–जीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता भ्रष्टाचारका आरोपित रहेछन् भन्ने खुल्यो । अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा नै दर्ता गरेको स्थिति प्रकट भयो । यसले सुशासनको प्रमुख माग राखेर जेन–जीले गरेको आन्दोलन कसरी आफैं एउटा व्यङ्ग्यको विषय बन्दै गइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । सरकार र जेन–जीबीच यस प्रकारले समझौता भइरहेकै सेरोफेरोमा यता मन्त्रीहरू मनमौजी रूपले काम गरिरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्, जसलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्रको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै मध्येको एउटा हो भरखर जिम्मेवारी थपिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा कानुन विपरीत हुनेगरी मनोनीत गरिएको विषय । यसमा अझ गम्भीर कुरा के हो भने यस्तो गैह्रकानुनी रूपमा उक्तकोषमा नियुक्ति गर्ने मन्त्री स्वयं पूर्वन्यायाधीश हुन् । न्यायाधीश मन्त्रीको यस्तो कानुन विपरीतको काम कसले सच्याउने ? भन्ने यहीँबाट प्रश्न उठ्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री छन् । उनले छानेका मन्त्री सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश हुन् । तर कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले यी मन्त्रीबाट ठाडो रूपले कानुन मिचिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो सरकारबाट सुशासनको के अपेक्षा गर्ने ? पूर्वन्यायाधीश मन्त्री सिन्हाको यो नियुक्ती सरकार आफँैले बनाएको मापदण्डको विलकुलै विपरीत देखियो । अहिले प्रकाशमणि शर्मा भुसाल पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका छन् । यस अघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको साथमा थियो । मन्त्रिपरिषद्को चौथो विस्तारमा यो मन्त्रालय मन्त्री सिन्हाको हातमा आइपुग्यो । यो जिम्मा पाउनासाथ उनले मातहतका निकायमा पदाधिकारीका लागि बनाइएको मापदण्ड विपरीत यस्तो नियुक्त गरेका हुन्, जो कोही अदालतमा पुगे सोझै खारेज हुने देखिन्छ । अर्को यसले धार्मिक क्षेत्रलाई पनि विवादमा पारेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश मन्त्री भएको सरकारले नै कानुनको पालना नगर्दा यसको सन्देश कस्तो जाला ? भन्ने अहिलेको प्रश्न हो ।
पशुपति विकास कोषका सदस्य तथा पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था २०७१ मा कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखको हकमा नियुक्ति तथा मनोनयनका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट किटानी गरिएको छ । अहिले नियुक्त भएका व्यक्तिको उमेर ६७ वर्षको छ । पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव भनेको प्रमुख कार्यकारी पद नै हो । यो पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति नियुक्त कर्ताले विशेष योग्यता देखेको होला । किनभने मातहतका सँस्थाबाट सेवा प्रवाहमा स्वच्छता आओस् भन्ने कुनै पनि नेतृत्वमा चाहना हुनु स्वाभाविक हुनुपर्छ । त्यसो भन्दैमा नेतृत्वले प्रचलित नियमकानुन मान्न पर्दैन भन्ने होइन । त्यस्तो नजीर बन्न पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा उनले पनि यसरी नै नियुक्ती गर्न खोजेको अवस्थामा त्यो मापदण्ड र नियुक्ती पाउनेको यो उमेरले व्यवधान पुर्याएको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मन्त्रीलाई दिइएको लगत्तै यही हुन नहुने काम भयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य सोधखोजसमेत गरेको पाइएको छैन । यसै हो भने जेन–जी र सरकारबीच सुशासन कायम गर्ने भनी भएको लामो सम्झौताको के अर्थ रहृयो भन्ने दुवैपक्षबाट जवाफ आओस् ।
