काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने रहेको थियो । त्यही मागसहित भएको आन्दोलनका कारण अहिले देश यो अवस्थामा छ । यसकै जगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम ढंगमा प्रस्तुत हुने भन्दै पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ तर अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आम नागरिकले प्रत्यक्षरूपमा अनुभव गर्ने गरी त्यस्तो काम भएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा भएको आर्थिक अनियमितताका चाङ । केही उदाहरण हेरौँ—
अनियमितता नम्बर १
नागार्जुन नगरपालिकाले ओमशान्ति आश्रमको लागि भन्दै दुईवटा एसी खरिद ग¥यो । तर बिल भुक्तानी गर्ने बेलामा चारवटा एसीको बिल भुक्तानी भयो । चारवटा एसी खरिद भएको भनेर बिल भुक्तानी गरिए पनि ओमशान्ति आश्रममा प्रतिएसी झण्डै एक लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुईवटा एसी मात्र जडान गरियो । जडान खर्चको लागि भन्दै प्रतिएसी १८ हजार रुपैयाँका दरले ओमशान्ति आश्रमसँग भुक्तानी लिइयो ।
नागार्जुन नगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष थुमराज केसीकै रोहबरमा उक्त आर्थिक अनियमिता भएको नगरपालिकै कर्मचारीहरूले आरोप लगाए । एसी खरिदको नाममा मात्र वडा अध्यक्ष केसीसहितको टोलीले दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । उक्त अनियमिताको बारेमा २०८२ कात्तिक २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर केही कागजातहरू नियन्त्रणमा लियो । आयोगले वडा सदस्यको रोहवरमा मुचुल्का उठाएर महत्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर गयो ।
अनियमितता नम्बर २
नागार्जुन नगरपालिकामा नै वि.सं. २०७७ सालमा महिला बालबालिका शाखाको लागि भन्दै चार लाख रुपैयाँबराबरको सफ्टवेयर खरिद गरेको भनियो । सफ्टवेयर खरिद नै नगरी उक्त सफ्टवेयर खरिद गरिएको भन्दै राज्यकोषबाट चार लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो ।
उक्त रकम मेयर मोहनबहादुर बस्नेत (हाल निलम्बनमा परेका), उपमेयर सुशीला अधिकारी, लेखा प्रमुख आनन्दकुमार खड्का र प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापामगर (हाल चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कार्यरत)सहितको मिलेमतोमा सफ्टवेयर खरिद नै नगरी नक्कली भौचर बनाएर रकम हिनामिना गरियो ।
सोही विषयमा पनि अख्तियारले छापा मारेर केही महत्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लियो । अख्तियारले छापा हान्दा उक्त सफ्टवेयर नगरपालिकाकाकै महिला शाखामा सञ्चालनमा रहेको भनेर जवाफ पठाइयो । तर सफ्टवेयर जडान गरिएको भेटिएन । तर हाल आएर उक्त सफट्वेयर सञ्चालनमा रहेको छ भनेर केही कागजात र डाटा तयार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जवाफ पठाएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ ।
अनियमितता नम्बर ३
नागार्जुन नगरपालिकाले विसं २०८१ साल पुसमा नागार्जुन नगर अस्पतालमा स्वाास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि वितरण गर्ने भनी इन्सुलिन इन्जेक्सन खरिद ग¥यो । उक्त इन्जेक्सन कमिसनको लोभमा खरिद गरिएको आरोप लाग्यो । झण्डै ५७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त इन्जेक्सनको भण्डारणमा नगरपालिकाले गम्भीर लापरबाही ग¥यो । तापक्रम मिलाएर फ्रिजमा राख्नुपर्ने इन्जेक्सन असुरक्षित तरिकाले भण्डारण गरी ५७ लाख रुपैयाँबराबरको उक्त इन्जेक्सन काम नै नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइएको आरोप लाग्यो ।
त्यही अस्पतालको लागि नगरपालिकाले मिलेमतोमा बिरामीलाई प्रयोग नै गर्न नमिल्ने करिब २२ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि कमिसनको आधारमा खरिद गरी डम्पिङ गरियो । सो बारेको समाचार केही सञ्चार माध्यमहरूमा आएपछि नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूसतिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो । सोअनुसार छानबिन पनि भयो ।
छानबिनपछि खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने भनियो । नगरपालिकाले पनि उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । तर २०८२ पुस ५ गते अर्थात् उक्त निर्णय भएको १४ दिन पुगिसक्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालले आयोगले दोषी देखाएका कुनै पनि कर्मचारीलाई न कारबाही गरेका छन् न त स्पष्टीकरण नै सोधेका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अर्यालले दोषी देखिएका कर्मचारीहरूलाई कारबाही तथा स्पष्टीकरण नसोध्नुको कारण कारबाहीको लागि सिफारिस भएका मध्ये एक जना उपमेयर सुशीला अधिकारीको साथी पनि पर्नु रहेको छ ।
उनलाई छोडेर अरुलाई मात्र कारबाही गर्ने तथा स्पष्टीकरण सोध्दा विरोध हुने भन्दै छानबिन आयोगले सिफारिस गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही भएको छैन । नागार्जुन नगरपालिकामा भएका आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी माथिका यी तीनसहित ४५ वटा विषयगत निर्णयका फाइलहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । तर नियन्त्रणमा लिएको लामो समय भइसक्दा पनि अख्तियारले अहिलेसम्म कारबाहीको कुनै पनि किसिमको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको नगरपालिकाकै सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।
यो अवस्थामा आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेल एक तह बढुवा भएर कोशीमा सरुवा हुनुभएको छ । आयोगले नागार्जुन नगरपालिकामा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको कुरा उनलाई धेरै जानकारी थियो । त्यसमा के भएको छ म बुझ्छु । उक्त नगरपालिकाको नियन्त्रणमा लिएको कागजातको पछिल्लो अवस्थाको विषयगत जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिएर भइरहेको अनुसन्धानबारे म बुझ्छु ।’
तर यता नगरपालिकाका केही कर्मचारीहरू, जसलाई यी सबै आर्थिक अनियमितामा जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ती कर्मचारीहरू आफूहरूले अख्तियार मिलाइसकेको भन्दै खुला चुनौती दिएर हिँड्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । ती कर्मचारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सेवाग्राहीहरू भन्छन्, ‘अख्तियार मिलाइसकेकोले अब कुनै कारबाहीको डर छैन ।’
सो विषयमा नगरपालिका प्रवक्ता महेश रिमाल भन्छन्, ‘अख्तियारले छापा मारेर ४५ वटा विषयगत फाइलहरू नियत्रणमा लिएको साँचो हो, त्यसको जानकारी मैले पनि पाएको छु तर कुन–कुन विषयत फाइलहरू नियन्त्रणमा लियो, अनुसन्धानको प्रक्रिया कुन अवस्थामा छ, अख्तिायरले कैफियत देखेर जवाफ मागेको विषयत फाइलहरूको बारेमा मलाई जानकारी छैन । जहाँसम्म नगरपालिकाले अख्तियारले सोधेको विषयमा जवाफ पठाएको कुरा छ, त्यो जवाफ मैले पठाउनु होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपमेरले पठाउने हो । यसको जानकारी उहाँहरूलाई नै होला ।’
सोही विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालले पनि अख्तियारले केही कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको बताउँदै कैफियत देखेर केही विषयमा जवाफ मागेको र त्यसको जवाफ पनि पठाइसकेको जानकारी दिए । जहाँसम्म औषधि भण्डारणको कुरा छ, त्यसको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूसहितको छानबिन आयोग गठन गठन गरिएको र सोही आयोगले गरेको छानबिनमा केही कर्मचारीहरूको बदनियत देखिपछि ती कर्मजारीहरूलाई कारबाहीस्वरूरुप स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल भन्छन् । नगरपालिकाको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको बताउनुभयो, यी धेरै कुराको जवाफ फोनमा म कसरी दिन सक्छु, कार्यालयमा नै आएर बुझ्नुहोस् ।’
नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारी भने अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिनु सामान्य कुरा भएको बताउँछिन् ।
‘अख्तियारले छापा मारेको होइन, केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो, हाम्रो मात्र होइन आयोगले धेरैको कागजात नियन्त्रणमा लिन्छ । गल्ती पो गर्नु भएन, आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिँदैमा डराउनु पर्दैन’, उनी भन्छिन् । अख्तियारले केही कुरामा प्रश्न उठाएपछि औषधि भण्डारणको विषयमा स्थानीय जनप्रनिधिसहितको छानविन आयोग गठन गरेको र सोही आयोगले कैफियत देखाएका कर्मचारीहरूमाथि नगरपालिकाले स्पष्टीकरण समेत सोधेको उपमेयर अधिकारीको भनाइ छ ।
‘जहाँसम्म फोहोरको कुरा छ, फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न हामीले टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ, त्यसमा धेरै अवरोध आयो । अहिले तीनवटा संस्थाहरूले फोहोर उठाउनुहुन्छ । ती संस्थाले फोहोर उठाउने अनुमतिको नवीकरणको लागि मात्र वर्षको एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुहुन्छ, त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क उहाँहरूले नगरपालिकामा तिर्नु हुन्न’, उपमेयर अधिकारी भन्छिन् ।
