उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धताको मात्रा बढी रहेको छ । निश्चय नै यस्तै हो भने यो खुशीको कुरा नै हो । चलिरहेको यो पुसमहिनाका लागि विगत महिनाको भन्दा बैंकको ब्याजदर घटाइएको छ । ब्याजदर घटाउने क्रम अघिल्लो वर्ष पनि उच्च थियो तर अहिलेचाहिँ झण्डै डेढदशक यताकै पुसमहिनाका लागि तय भएको ब्याजदर सबभन्दा कम हो । बंैकहरू खराब कर्जाको अन्त्यहीन बटोमा डुब्दैछन् । निक्षेपखाता बढिरहेको छ तर त्यसको अनुपातमा कर्जाखाता ओरालो नै लागिरहेको छ । सरकारी बजेटतर्फ विकास निर्माणका कामले गतिलिन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय रुग्ण आयोजनाका नाममा योजनाहरू बन्द गरिँदै छन् भने, नयाँ अर्थात् ती योजना निर्माणतर्फ पहल भएको छैन । यसै वर्षका बितेको पाँचमहिनामा पुँजीगत खर्च झनै घटेको छ । आम्दानी र खर्चको असन्तुलन पनि उत्तिकै मात्रामा बढिरहेकै छ । भदौको आन्दोलनले उद्योगहरूमा जस्तो क्षति भयो त्यो डरलाग्दै थियो । लगानीका लागि यी सबै प्रतिकूलताका बाबजुद पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्नुले सकारात्मक नै सन्देश दिन्छ तर खाँचो हो, यो कति यथार्थमा परिणत हुन्छ भन्ने वा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय ।
विभागले दिएको जानाकरीअनुासर चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म चार सय ३८ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । लगानीको समीक्षा गरिएको समयसम्म प्रत्यक्ष सहभागिता मार्गबाट ३६ अर्ब ६१ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट दुई अर्ब ५९ करोड चार लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको बताइएको छ । प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत एक सय ५२ वटा उद्योग र स्वचालित मार्गबाट दुई सय ८६ वटा उद्योगका लागि उक्त यस्तो लगानी प्रतिबद्धता देखिएको हो । निश्चय नै चालु वर्ष यही क्रमले लगानी बढेमा झण्डै खर्बको हाराहारीमा यस्तो लगानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । लगानीका क्षेत्रहरूमा कृषि तथा वन पैदावर, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका विभागको भनाइ छ । कृषि मूलकमा २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख र खनिज मूलकमा चार करोड ५० लाख, पर्यटन मूलकमा १० अर्ब १२ करोड २० लाख, सेवा मूलकमा तीन अर्ब ३८ करोड ६० लाख, उत्पादन मूलकमा एक अर्ब ९७ करोड २३ लाख, सूचना प्रविधि मूलकमा ९९ करोड ८९ लाख र ऊर्जा मूलकमा १८ करोड ४२ लाख हुँदै विभिन्न सेवामा उल्लेखित रकम लगानी हुने प्रतिबद्धता देखिएका हुन् । उल्लेखित क्षेत्रले रोजगारी पनि बढाउँछन् ।
निश्चय नै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा जनाइएको प्रतिबद्धताको माथि उल्लेख भएको अंक विगत वर्षको भन्दा बढी हो । उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकहरूमा चीन, भारत, हङकङ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, ब्रिटिस भर्जिन टापुलगायतका मुलुक देखिएका छन् तर प्रतबद्धताअनुसारको भएको भने देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भन्छ प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब–करिब तीनभागको एकभाग मात्र वास्तविक लगानी हुने गरेको छ । लगानीका लागि चुनौती भनेकै यही हो । यो वर्ष त जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जे भयो, त्यसले देशभित्रकै लगानीमा असर परिरहेको छ । अझ निर्वाचनको वर्ष भएको र सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठीरहेका बेला वैदेशिक लगानी आउने अवस्था त्यति सहज नहोला । कामना हो यस्तो लगानी धेरैभन्दा धेरै आओस् तर कामनाले मात्र हँुदैन । कहीँ कतै केही भइहाल्यो भने त्यसको प्रतिरक्षा गरिन्छ भनेर सरकारले पत्यारलाग्दो गरी आश्वस्त पार्नुपर्छ । अहिलेसम्म यो कुरा हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरकारको वास्तवमा नै गम्भीर रूपले ध्यानजान आवश्यक छ ।
