नेपालमा कुनै बेला विकासका लागि राजनीति भन्ने गरिएको थियो । जसका कारण राजनीति गर्नेहरुले सडक तताउने गरेका थिए । ०६३ को परिवर्तनपछि राजनीतिका लागि विकासका कुराहरु हुनथालेका छन् । तर राजनीति धेरै र विकास थारै भयो भनेर आवाज उठाउने कोही पनि भएन । फलस्वरुप राजनीति यति धेरै हुन लाग्यो कि कुल वार्षिक बजेटको ८३ प्रतिशतसम्म राजनीतिक परिचालनमा खर्च हुन थालेको छ । ९६,४१,१४४ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल र एक अर्ब ४१ करोड २० लाख जनसंख्या भएको चीन र ३,२८७,००० वर्ग किमि क्षेत्रफल र एक अर्ब ४१ करोड ७१ लाख ७३ हजार १७३ जनसंख्या रहेको भारतका बीचमा रहेको दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्या र एक लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालले जेजस्तो राजनीति र विकास योजनाहरु अवलम्बन गरेको छ, त्यसलाई हेरेर विश्व नै आश्चर्य चकित हुनेगरेको देखिन्छ । चीनतर्फको भूगोल असहज भए पनि नेपाल र भारतका बीचमा १८८० किमि खुल्ला सीमा रहेको छ । भारतका पाँचवटा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यहरुको सीमा नेपालसँग जोडिएको छ । नेपाल भारतका प्रदेशभन्दा जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवै हिसाबले सानो रहेको छ । तर यहाँको विकास र राजनीतिको मोडल सबै अमेरिकाको जस्तो बनाउन कतिपय राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । फलस्वरुप राजनीति धेरै र विकास थोरै भएर नेपाल चैतर्फी संकटमा पर्दैगएको छ । यहाँ विचार नभएर बल प्रयोगमा आधारित राजनीति भएका कारण पटक–पटक, तोडफोड र आगजनीका घटनामार्फत सरकार र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनेगरेको छ । ०५२–०६२ मा माओवादी जनयुद्धका नाममा भएको विध्वंशबाट कतिपय व्यक्तिहरु सत्ता र शक्तिमा पुगेको देखेपछि पछिल्लो पुस्ताले त्यसैलाई अवलम्बन गर्न थालेको देखिएको छ । फलस्वरुप गत भदौ २३ र २४ को विध्वंश भएको छ । विध्वंश नेपाली राजनीतिको परंपरा भएका कारण यहाँ कतिबेला कस्तो विध्वंश भएर सरकार ढल्छ र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ ? भन्ने कुनै ठेगान हुनछाडेको छ ।
त्यसैले राज्यले वार्षिक बजेटको कति प्रतिशत राजनीतिमा, कति प्रतिशत, शिक्षामा र कति प्रतिशत विकासमा छुट्याउने भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा राजनीतिबाट आएका व्यक्तिहरु हुने भएकाले उनीहरुले आफ्नो भागमा बढी बजेट छुट्याउने र विकासका लागि राजनीति नभएर राजनीतिका लागि विकासको कुरा गर्नेगरेको देखिएको छ । यसरी नेपालजस्तो सानो भूगोल, थोरै जनसंख्या र आर्थिक दृष्टिले कमजोर मुलुकले राजनीतिक परिचालनमा भएको लगानीमा भारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिमा धेरै खर्च र विकासमा थोरै खर्च हुनु आफैँमा एउटा गम्भीर समस्या हो । जसले देशको समग्र विकास र समृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको स्पष्ट छ । यसका कारणहरु पनि धेरै छन् भने यसका परिणामहरु पनि गम्भीर रहेका छन् । नेपालको राजनीति खर्चिलो भएकै कारण यथास्थितिवादी रहेको छ । विभिन्न समय र कालखण्डहरुमा यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाका नामहरु परिवर्तन गरिए पनि गतिविधिहरु परिवर्तन हुन सकिरहेका छैनन् । पार्टीहरुको चुनावी खर्च, प्रचार–प्रसार, नेता र कार्यकर्ताहरुको परिचालन र अन्य गतिविधिहरुमा अत्यधिक खर्च हुनेगरेको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा चुनावमा जित्नको लागि महँगो प्रचार–प्रसार अभियान चलाउने होडनै चल्नेगरेको छ । हेर्दा त्यस्ता खर्चहरु विभिन्न व्यक्ति र पार्टीले गरेको देखिए पनि त्यस्ता खर्चहरुले राष्ट्रिय कोषमा समेत दबाब पर्नेगरेको छ र यी खर्चहरुको परिणामस्वरुप विकासका लागि आवश्यक रकमको कमि हुन्छ । जस्तो आगामी ०८४ सालमा हुनुपर्ने संसदको निर्वाचन गत भदौ २३ र २४ मा भएको विध्वंशलाई आधार बनाएर दुई वर्ष अघिनै गर्न÷गराउन लागिएको छ । एकातिर उक्त सरकार परिवर्तन गराउन भएको विध्वंशले राष्ट्रको खर्बौ बराबरको सम्पति खरानी भएको छभने अब चुनाव गराउन पनि अर्बौंको बजेट खर्च गरिँदैछ । तर आगामी निर्वाचनबाट बन्ने संसद र सरकार पनि अर्को पाँच वर्ष टिक्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । फेरि कसको कुन स्थार्थ पूरा गर्न/गराउन ध्वंश मच्चाएपछि सरकार र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ । यो प्रक्रिया नेपालमा निरन्तर चलिरहने देखिएको छ ।
त्यसैले आगामी निर्वाचन गराउनु अघि गत भदौमा विध्वंश मच्चाउनेहरुलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्दछ । नेपालको विद्यमान चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि अत्यधिक खर्चिलो रहेको छ । त्यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी छ । दलहरुले आफ्ना उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्न ठूलो रकम लगाउने गरेका छन् । जसले राज्यका श्रोतहरु विकासमा खर्च गर्न नसक्ने बनाउँछ र भ्रष्टाचार बढाउँछ । नेपालको विकासमा अपेक्षाकृत कम खर्च हुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता, राम्रो योजना र दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव, र भ्रष्टाचार होभन्ने कुरा पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले स्पष्ट पनि गरेका छन् । जसका कारण राष्ट्रका प्राथमिक विकासका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, र रोजगारमा बढी ध्यान जान सकेको छैन र सक्ने पनि देखिँदैन । लामो समयसम्म रहने राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता संघर्षले देशका दीर्घकालीन विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ । अनियमित चुनाव र सरकारको परिवर्तनले निरन्तर योजनाबद्ध कार्यलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था पनि छ । नेपालमा एक हदसम्म विकेन्द्रित शासन प्रणाली छ भनिन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । जसले स्थानीय र केन्द्रिय सरकारबीच समन्वयको कमी ल्याएको छ । यसले विकास कार्यहरुको समयमै सम्पन्नगर्नमा समस्या ल्याउँछभन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट पनि गरेका छन् । यहाँका राजनीतिक दलहरुको ध्यान देशको विकासमा नभएर आआफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने र नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिगर्नेमा केन्द्रित रहने गरेको छ । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरु आफ्नो अस्तित्व र शक्ति सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित छन् । त्यसैले उनीहरुलाई राष्ट्रिय विकास र समाजको कल्याणमा त्यति ठूलो चासो रहने गरेको छैन । दलहरुको मुख्यध्यान आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको पूर्ति र सत्ता संघर्षमा हुने गरेको छ ।
विभिन्न पार्टीहरुबीचको लामो समयदेखि चलिरहेको शक्ति संघर्ष र असहमतिहरुले राष्ट्रको विकासलाई पछाडि पारेको स्पष्ट छ । विभिन्न दलहरुका आन्तरिक विवाद र रचनात्मक गतिविधिहरुको अभावले राजनीतिक खर्चलाईमात्र बढाएको छ र विकासका लागि काम गर्ने सोचमै कमी रहेको देखिएको छ । नेपालमा विकासका लागि स्वदेश र विदेशबाट जुटाइएका रकम र श्रोतहरु प्रायः गलत व्यक्ति र समूहहरुको हातमा पुग्नेगरेका छन् । जसले भ्रष्टाचार बढाउने र सरकारी कामकाजमा कमीकमजोरीको सिर्जना गराउने गरेको छ । नेपालमा बजेट र योजनाहरु कागजीरुपमा सार्वजनिक हितका लागि तयार गरिए पनि यी श्रोतहरुको दुरुपयोग प्रायः व्यक्तिगत वा पार्टी स्वार्थका लागि गरिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार र दुरुपयोगका कारण विकासको गतिमा ढिलाइ हुनेगरेको देखिएको छ । जसले जनताको जीवनस्तर सुधारमा अवरोध पुर्याएको छ । तथ्यांकहरुले देखाएका छन्कि नेपालमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरुमा धेरै समय र पैसा खर्च गरिएको छैन । यी क्षेत्रहरु विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन् । नेपालको अधिकांश अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेको भन्ने गरिन्छ । यहाँको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन र बढाउन ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । तर राजनीतिक त्रुटीका कारण देशको जनशक्ति पलायन हुनेक्रम बढेकाले अधिकांश जग्गा बाँझो रहन थालेको छ । नेपालमा राजनीतिक खर्च धेरै र विकास खर्च थोरै हुनुको कारणले विभिन्न संरचनात्मक र राजनीतिक समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । यी समस्याहरुको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, सरकारको पारदर्शिता, र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका र सजगता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । समग्रमा देशको समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक खर्चको नियन्त्रण र विकास क्षेत्रहरुको लागि पर्याप्त र उचित लगानी आवश्यक रहेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा लागू गराइएको संघीय शासन नेपालको मुख्य समस्या रहेको कुरामा द्विमत गर्ने ठाउँ छैन । करिब पौने तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा एक करोड शिक्षा र रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेको अवस्था छ । करिब एक करोड वृद्ध, असक्त र बालबालिका रहेका छन् ।
जसले गर्दा केवल ७५ लाख जनताको व्यवस्थापनका लागि सातवटा प्रदेश र ७७ वटा जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ । आठ सय ८६ जना त सांसद नै रहेका छन् । मन्त्रीहरुको संख्या दुई सय भन्दा बढी छ । वडादेखि केन्द्रसम्मको गणना गर्दा राजनीतिक कर्मीहरुको संख्या १० लाखभन्दा बढी हुन्छ । हालको जस्तो छरिएको शासकीय इकाइहरु भएको संघीय शासन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, बोझिलो र धेरै लागतमा थोरै उपलब्धि दिने शासन प्रणाली नेपालका लागि बोझिलो बन्दैगएको देखिएको छ । नेपालमा सात सय ५३ पालिका र सातवटा प्रदेश सरकारहरुको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रको लागतको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने हो भने उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । तलब खर्च, नयाँ कार्यालय भवन निर्माणमा खर्च, कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द खर्च थप बेहोर्नुपरेको यथार्थलाई कसैले पनि नकार्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारहरुबीच भूमिकाको दोहोरोपना, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको राजस्व संकलन क्षमताको न्यूनता, कर्मचारीको अभाव, क्षमता विकास हुन नसकेको अवस्था तथा अन्तरसरकार शक्ति वितरणको राजनीतिक द्वन्दले संघीय शासन प्रणालीलाई फितलो बनाएको देखिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु भूमिकाको अलमलमा अल्झिरहेका छन् । देशमा संघीय शासन लागू गराइएको भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले भन्दा केन्द्र सरकारले चालु तथा वित्तीय खर्च धेरै गरेको देखिएको छ ।
नेपालमा संघीय शासन कार्यान्यनमा आएपछि पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु केन्द्रको बजेट अनुदानमै निर्भर रहने गरेका छन् । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा केन्द्र सरकारको राजस्व उपभोग अनुपात १९ प्रतिशत छभने प्रदेश र स्थानीय तहको अनुपात २.६ प्रतिशतमात्रै रहेको पाइएको छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र रोयल्टीको बाँडफाँडमा समेत असन्तुलन रहेको देखाएका छन् । सरकारले सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणगर्ने घोषणा गरेको एक दशक पूरा भइसक्दा एउटा पनि सञ्चालनमा आउन सकेनन् । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा १० लाख जनतालाई प्रत्यक्ष र ३० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर त्यो केवल कोरा कल्पनामात्र साबित भएको छ । यसरी नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीति बढी र विकासका कामहरु कमहुँदा देशकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसैले विकासका लागि राजनीतिको अवधारणालाई फेरी स्थापित गराउनु आजको आवश्यकता भएको छ । यसतर्फ देशभक्त नेपालीहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
