काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गत जेठ ३० मा डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा भुवनकुमार दाहाल र गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य थिए ।
एक महिनाभित्र छ विषयमा सुझाव दिने कार्यभार पाएको कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको साथै मुलुक छिट्टै नै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने उपाय देखाएको छ ।
कार्यदलले मुलुकको आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझाव, नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका र पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बंैंकको समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासको लागि स्वस्थ नियमन तथा बैंकिङका साथै ग्राहकमैत्री बैंकिङमा जोड दिँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन उच्च प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आधारभूत नियन्त्रण र धेरै अनुगमनको अवधारणालाई जोड दिएको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न भनेको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन र परिपत्रहरू छुट्टाछुट्टै लागू हुने गरी आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्ने, प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थालाई विभिन्न विषयमा स्वनियमको अधिकारका अलावा विभिन्न सम्मानहरू प्रदान गर्ने, व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठूला व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनुपर्ने समेतको सुझाव दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा खोल्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा बन्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुरूप गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न, निर्देशित क्षेत्र कर्जा केही क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको र सो क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा पनि उच्च दरले बढेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र हाल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नपरेकाले कुन–कुन क्षेत्रले प्राथमिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो र सो क्षेत्रमा कर्जाको माग कति हुन सक्छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रोत्साहन समेत प्रदान गर्नेगरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी नेपाली मद्राको पनि छुट्टै मुद्रा अङ्कित चिह्न बनाउनु आवश्यक रहेको, मूल्य स्थाायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य स्तरको समेत सूचकांक निकाल्नु सैद्धान्तिक हिसाबले उपयुक्त नभए पनि २०३०/३१ सालमा यस्तो कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स (सीपीआई) तयार गरी हालसम्म प्रशोधन गरिरहेको कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन निर्माणमा सरोकारवालाको समेतको सहभागिता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, गरिबलाई घरदैलोमा सेवा दिने उद्देश्यले फरक मोडेलमा स्थापित लघुवित्त संस्थालाई नियामकले अन्य एकै किसिमका बैकिंङ संस्थाको तुलनामा पर्याप्त ध्यान दिनसकेको छैन । यो अवस्थामा यसको महत्व, प्रभाव र विस्तारलाई दृष्टिगत गरी बंगलादेशसहित अन्य केही देशमा जस्तै छुट्टै नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था गरी स्थापना गर्नु अत्यावश्यक भएको कार्यदलको सुझाव रहेको छ । यसको छुट्टै नियामक नहुन्जेलसम्म यसको नियमन लघुवित्त विभागबाटै अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कार्यदलले वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोवार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता संस्थाहरूको नियमन गर्ने अलग्गै नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी आगामी दुई वर्षसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीको शतप्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विदेशी लगानी देशभित्र आकर्षण गर्न विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीतिनियमलाई थप उदार बनाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कर्जा नोक्सानी र वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्नुपर्ने
कार्यदलले कर्जा नोक्सानी र वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्र्न पनि सुझाव दिएको छ । कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप पुनरावलोकन गरी सुधार गर्न, सूचना प्रविधि, साइवर सेक्युरिटी तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने, इमान्दार व्यक्ति तर्सिनु नपर्ने र बेइमान व्यक्ति नउम्किने हिसाबले बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने अभ्यासतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने र विघटन गर्ने हालको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाकोे सेयर स्वामित्व भित्र्याउने तथा स्तरीय विदेशी बैंकहरूको सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न प्रेरित गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कहरूको एउटै ढाँचा बनाउने र एकै ठाँउमा तुलनात्मक विवरण हेर्न मिल्ने संयन्त्रको विकास गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी ग्राहकले कुन सेवाका लागि कुन कागजात बुझाउनु पर्ने र सबै कागजात बुझाए पछि सो कार्य कति दिनमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने जानकारी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन, गुनासो सुनुवाइ समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई विशेष जोड दिनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा सुपरिवेक्षण विभागहरूको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समेतको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै यसको लागि काम सुरु गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउनको लागि सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीतिनियमनलाई निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने गरी रिलाक्सेसन गर्ने/छुट दिने नीति लिन पनि सुझाव दिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई (लाभांशबाट शोधभर्ना लिने गरी) तत्काल सञ्चालन गराउने, कोभिडपछि कतिपय व्यवसाय बन्द छन् भने कतिपय सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन र स्केल वृद्धि गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितो हेरी थप कर्जा व्यवस्था गर्न, निक्षेपकर्ताको हित सर्वाेपरि पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेतको सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
यसैगरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुने समूहगत कर्जालाई र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न र व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कर्जा नीति लिन समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाऊ
कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ भन्ने नारा पनि अघि सारेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्न, प्रत्येक महिना एक दिन गभर्नर स्वयम् कुनै ग्रामीणकका क्षेत्र (हिमाल, पहाड र मधेश/तराई) भ्रमण गरी त्यहाँको आर्थिक सम्भावना, कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालगायत अन्य सेवाको बारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्न र सोही आधारमा नीति नियममा आवश्यक परिमार्जन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यसको लागि इच्छुक पालिकासँग मिलेर वित्तीय गुरु नियुक्त गर्न, (एक सफल व्यवसायी, एक एनआरएन र एक बैंकरको टिम) बनाउने यस्तो टिमले सो पालिकाको सूक्ष्म अध्ययन गरी परम्परागत कृषि हैन हाई भ्यालु एडिसन हुने कृषिलगायत अन्य वस्तु तथा सेवा उद्योगको सम्भावना पहिचान गर्नै र सोको सफल सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्न, घरजग्गा धितोमा कम जोड तथा नगद प्रवाहमा बढी जोड दिनेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको लागि मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा हैन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्न, मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसियोलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
ग्रे लिस्टबाट हटाउन भूमिका खेल
कार्यदलले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले ठोस भूमिका खेल्नु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ । नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैैंकले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको छ । यसको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौँ संशोधनले यस बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाई छुट्टै स्वतन्त्र एकाइको रूपमा विकास गर्न खोजेको उल्लेख छ । यसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भए पनि नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन थप सशक्तरूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यदलको भनाइ छ ।
मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्व नै भुक्तानी अर्थात् रकमसँग सम्बन्धित भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मवारी निकै गहन छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सपन्न गर्नुपर्ने, यसअनुसार नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे–लिस्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकानुसार आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सक्रिय हुनुपर्छ, कार्यदलले भनेको छ ।
पुँजीबजारमा असल अभ्यास अनुसरण
कार्यदलले पुँजी बजार सुधारको लागि पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका हुने भन्दै यसको सुधारको लागि केन्द्रीय बैकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ, कार्यदलले सुझावमार्फत भनेको छ । पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिन, सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्ले गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न, इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्नै सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्कलाई आधार बनाई नियम जारी गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न पनि कार्यादलले सुझाव दिएको छ ।
