काठमाडौं । सरकारका दुई महत्वपूर्ण निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सेवा सुविधाको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सेवा सुविधा कटौतीको मुद्दालाई लिएर पुँजी बजारको नियमक निकाय बोर्ड र बीमाको नियमक निकाय प्राधिकरणका कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा भए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाइ अघि बढाएको छैन । कर्मचारीको मागलाई लिएर मन्त्रालय मौन बस्दा सेबोनका कर्मचारीहरू आन्दोलनका नयाँ खाकाको तयारीमा लागेका छन् ।
आफूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती गरेको विरोधमा आन्दोलनरत सेबोनका कर्मचारीहरूको माग सुनवाई नभएसँगै आन्दोलनको नयाँ खाका तयारीमा लागेका हुन् । मन्त्रालयले आफूहरूको माग पुरा नगर्ने देखिएकाले आन्दोलनलाई लम्बाउने तयारी गरिएको सेबोन कर्मचारी युनियनका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रालयसँगको सहमतिपश्चात् काममा फर्के पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने भएसँगै आफूहरू मारमा परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूले हाम्रालाई बेवास्ता गरेको कारण आन्दोलनको नयाँ खाका कोर्नु परेको हो, हामी संगठनमा छलफल गरी नयाँ ढगले आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ’, युनिएनका एक अधिकारीले भने । युनियनले यही साताभित्र आन्दोलनको रणनीति तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ ।
गत २३ कात्तिकमा मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको सुविधा कटौतीको निर्णय पुनारावलोकन गर्ने आश्वासन दिएसँगै कर्मचारीहरू काममा फर्किएका थिए । उनीहरूले आन्दोलन स्थगन समेत गरेका थिए । गत ३१ भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरू ४८ दिनपछि काममा फर्किएका थिए । काममा फर्किए पनि उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । सोहीअनुरूप आन्दोलनको ढाँचा परिवर्तन गर्न लागेका हुन् । हाल उनीहरूले दैनिक एक घन्टा ‘पेन डाउन’ गर्दै आएका छन् ।
गत ३१ भदौको अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सेबोनलाई पत्र पठाएसँगै कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका थिए । खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेको भन्दै उनीहरू मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग रुष्ट बन्दै आएका हुन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयको कारण बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्राधिकरणमा अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्ति गरेपछि बाँकी तीन जना सदस्यहरू नियुक्त गरेका छैनन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति पाँच सदस्यीय रहेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थका सहसचिव जनकराज शर्मा र सदस्यमा मनबहादुर अर्याल रहेका छन् । अर्याल कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव र बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको २ जना सदस्य (महिलासहित) नियुक्त हुन बाँकी छ ।
सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाँउदा दैनिक कामकारबाही प्रभावित बन्न पुगेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । मंसिर १६ गतेदेखि सञ्चालक सदस्य पद रिक्त हुँदा प्राधिकरण्को कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणमा दर्ता हुने उजुरीको फछ्र्योट, नीतिगत निर्णय, नयाँ बिमालेख स्वीकृति तथा निर्देशिका जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले छिटै सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशील देव सुवेदीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सञ्चालक समिति अपूर्ण रहँदै गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभिन्न पेसागत तथा संस्थागत माग अघि सार्दै कर्मचारीहरू एक सातादेखि आन्दोलनरत छन् । एक पुसदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरू माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले दैनिक एक घण्टा ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको छ । सात बुँदे माग राख्दै बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संघ र बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अधिकारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले २०८२ जेठ १२ र १६ गते संचालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवा सुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संगठन संरचना) सहितको प्रतिवेदन लागू गर्ने तथा सोपश्चात् मात्र पदपूर्तिको कार्य अगाडि बढाउन पर्ने माग उनीहरूको रहेको छ । साथै बीमा अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकोले गर्दा माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति उपलब्ध नहुने हुँदा कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा का.स.मू. प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने, निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग अधिकारीहरूले राखेका छन् ।
