काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुगेको छ ।
बुधबार उनले सय दिन पूरा भएको अवसरमा ‘प्रगति विवरण’ सार्वजनिक गर्दै निर्माणको कार्य थाँती राखी विभिन्न रुग्ण ठेक्का तोड्न सकेकामा गर्व गरे । उनले ‘भाषणभन्दा नतिजा’लाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम कदम चालेको दाबी गरे ।
‘राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहाउसलगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकताका नदेखाएको अवस्था रहेकोले ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको । नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीको कारण दुई सय ३५ वटा ठेक्काहरू रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्काहरू तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रक्रियामा छ । तोडिएका ठेक्काहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानको लागि प्रक्रिया थालिएको छ ।’
उनले १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काइ पुलसहित सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्काहरूमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी गराए । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का तोडेर मात्र नछोडिने र नयाँ प्रक्रियामार्फत आयोजनालाई गति दिने मन्त्री घिसिङले पष्ट पारे ।
ठेक्का तोड्नुलाई नै प्रगति मानेका उनले त्यसपछि आयोजनाको भविष्यलाई लिएर भने ठोस योजना ल्याउन बाँकी छ । धमाधम ठेक्का तोड्न थालेपछि पछिल्लो समय उनको कदमको निर्माण व्यवसायीले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले त सार्वजनिकरूपमै सरकारी कदम अनुचित रहेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
यता मन्त्री घिसिङले बूढीगण्डकी, अपर अरुण र चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गरिएको बताए । करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनको भनाइ छ ।
‘दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको एक हजार ६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनलाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ’, उनको भनाइ छ, ‘दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ‘टर्मसिट’मा हस्ताक्षर गरिएको छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रको विकासको क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन र विभिन्न राजमार्गको विकासको लागि उचित कदम चालेको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहउसलगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकताका नदेखाएको अवस्था रहेकोले ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको र नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, मन्त्री घिसिङले भने ।
राजमार्गअन्तर्गत भने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत २६ दशमलव ५ किमि, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्गअन्तर्गत ११ किमि, उत्तर दक्षिण आयोजनाअन्तर्गत १० किमि, मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ६ दशमलव ६ किमि पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत ५ किमि, सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत ५ किमिलगायत एक सय ६० किमि सडक २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माणसम्पन्न भएको उनले बताए ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत भदौसम्म एक हजार ८९ मि. मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ गरिएकोमा हालसम्म मुख्य सुरुङको सम्पूर्ण (११२६ मि.) र तीनवटै बाइपास टनेलको सम्पूर्ण चार सय ४० मि. कंक्रिट लाइनिङ सम्पन्न गरिएको छ । आबुखैरेनी–मुगलिन सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्रदेखि १५ मिटर दुर्वतर्फ हुनेगरी निर्धारण गरिएको र नागढुंगा सुरुङमार्गको सञ्चालनको लागि सेवा खरिद गर्नेसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको उनले बताए । बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग अस्थायीरूपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायीरूपमा पुनर्निर्माणका लागि तदारुपताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको समेत मन्त्री घिसिङले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार विकास निर्माणको क्रममा बर्दियाका राजापुर नगरपालिका—१ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका—५ टीकापुर पार्कसँग जोड्ने (दुई प्रदेश, दुई जिल्ला) कर्णाली नदीस्थित ४ सय ८२ दशमलव २० मिटर लम्बाइ र १ दशमलव ६० मिटर चौडाइ भएको दौलतपुरघाट मल्टिी स्पान झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । भौतिक संरचनाको विकासमा मात्र सीमित नभई आफूले जिम्मेवारी लिएसँगै सवारीचालक अनुमतिपत्र, डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारीचालक अनुमतिपत्र (क्यूआर) सहितको ‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबीच कात्तिक १२ गते समझदारीपत्र सम्पन्न भई छपाइ सुरु गरिएको छ । हालसम्म छ हजार सात सयवटा प्रिन्ट भइसकेको र ५० हजार थान प्रिन्ट दिन तयारी अवस्थामा रहेको छ’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनः सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा सुचारु गरिएको छ । क्षति पुगेको डाटा सेन्टर हाललाई अस्थायीरूपमा सञ्चालनमा ल्याई स्थायी सञ्चालनका लागि पुनस्र्थापना गर्नेसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
उनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगर विकास कोषले स्थानीय तहको क्षतिग्रस्त प्रशासकीय भवनको पुनर्निर्माणका लागि नगर विकास कोष र नगरपालिकाको सहलगानी हुनेगरी स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरिएको तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास नीति तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको बताए ।
संघीय संसद भवन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियमित अनुगमन सुरु गरिएको बताउँदै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी स्थानीय बासिन्दाबाट मेलम्ची खानेपानीको मुहान बन्द गरिएको वार्तामार्फत समस्या समाधान गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी वितरण गरिएको बताए ।
