जेन–जी आन्दोलनले खडा गरेको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारको नाम आफैंमा पनि जेन–जीको सरकार भनेर रहेको छ । तर यी सय दिनमा जेन–जीको सरकारले जे–जे गरेको देखियो त्यसमा स्वयम जेन–जी पनि खुसी देखिएनन् । स्वाभाविक छ अरु त्यसमा सन्तुष्ट हुने भएनन् नै । यति बेला कुनै स्वार्थसमूहको इसारामा समाजमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने भय व्याप्त छ । नागरिकहरूले सुरक्षाको पर्याप्त अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । मूल कारण हो, यो आन्दोलनमा करिब–करिब क्षणभरमा नै जे–जस्ता उत्पात भए, त्यसमाथि जेल तोडेर नै अपराधी भगाइयो र तिनले प्रहरीका हतियार लुटे र तिनलाई फिर्ता गर्न सकिएको छैन । त्यो आमनागरिकको भयको कारण हुनुपर्छ । त्यसमाथि त्यो आन्दोलनमा सहभागी भई जसले जस्तो प्रकारको लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरे गराइयो । त्यसमा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ नगर्न र पक्राउ परेकाहरूलाई अर्थात् त्यस्तो अपराधजन्य काममा संलग्नहरूलाई थुनामुक्त गर्ने भनी सरकारले जस्तो निर्णय गर्यो त्यसले पनि यस्तो आतंक थप्ने काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारको निर्णय आफैं दण्डहीनताको पक्षपोषक हुन्छ भने समाजले शान्ति महसुस गर्न सक्तैन ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको भनिएको यो आन्दोलनको आवरणमा कतै पनि राजनीतिसँग सरोकार नभएका क्षेत्रहरूमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भए । यो कामको अझै पर्याप्त अनुसन्धान भइसकेको छैन । सन्दिग्ध व्यक्तिलाई यथाशक्य छिटो पक्राउ गरेर उनले गरेका यस्ता लुटपाट, आगजनी र तोडफोड जस्ता कामको दण्ड दिनुपर्नेमा अझ उनलाई छाडेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न अझै निरुत्तरित नै छ । यसले यस्ता गतिविधि जुनसुकै ठाउमा र जुनसुकै समयमा भए त्यसको प्रतिरक्षा सरकारले कसरी गर्छ भन्ने कुराले चित्तबुझ्दो र भरपर्दो उत्तर नआउन्जेल भोलिका दिनमा यो प्रवृत्ति मौलाउने र खासगरी उद्योगधन्दालगायतका व्यावसायिक क्षेत्र कसरी आस्वस्त हुने वातावरण देखिँदैन । यसले अझ स्थिति बिग्रँदै जाने अवस्था बनेको छ । खासगरी जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच गएको मंसिर २४ मा भएको सम्झौता र त्यसको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको तथा राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भएको अवस्थाले मानिसलाई बढी चिन्तत तुल्याएको हुनुपर्छ । यो सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भई उद्यमी–व्यवसायीका निजी सम्पत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ परेका भए छाडने र थप पक्राउ नगर्ने भन्ने कुरा परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निणय गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नलाई पनि सरकारले उत्तर दिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को मूल काम नागरिकलाई बढीभन्दा बढी शान्ति सुरक्षामा आस्वस्त पार्नु हो । तर यो सय दिनमा सरकार यही ठाउँमा चुकेको देखियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आतङ्क बढाउने प्रकारको निर्णय मात्र होइन सो निर्णय सरकारले नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एउटा कानुन जस्तो बनायो । त्यसमा जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी थप सूचना प्रकाशित गर्दै लेखिएका शब्दहरूमा आन्दोलनमा संलग्नविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको भनिएको छ । त्यसका शब्दहरू– छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित÷संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत÷थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नै यस्तो भनिए पछि यसलाई कसैले तलमाथि गर्नेकुरा आउँदैन । यसले खासगरी उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र बढी तनावग्रस्त देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षका अनुसार सरकार र जेन–जीहरूबीच भएको यो सम्झौताका कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरू कारबाहीमा पर्दैनन् कि भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ । तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा अझ उल्टो हुनुभनेको दुःखद् कुरा हो ।
