काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण थप असुरक्षित बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विराटनगरमा जारी विराट ट्रेड एक्स्पोअन्तर्गत शनिबार आयोजित ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको व्यापार/व्यवसाय, के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको थिमेटिक सेसनमा सहभागीहरूले आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोवल खस्किएको बताएका हुन् ।
सहभागीहरूले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि त्यसको स्वरूप र निजी क्षेत्रमा परेको असरले लगानी वातावरण थप असुरक्षित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले जेन–जी आन्दोलनले देशलाई गम्भीर सन्देश दिन खोजेको उल्लेख गर्दै पुराना पुस्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने बताए । ‘भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा पुगेपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,’ उनले भने, ‘अब नीति, नियम र कार्यशैली माटो सुहाउँदो र व्यवहारमै लागू हुने खालको हुनुपर्छ ।’ आगलागी, तोडफोड र उद्योगी–व्यवसायीमाथि भएका आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको बताउँदै रिजालले यसले लगानी र रोजगारी दुवैमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए । डिजिटल बजार, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्यातबिना व्यापार घाटा घटाउन नसकिनेमा जोड दिए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले जेन–जी आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र त्यसका मागहरू जायज रहेको बताए । तर राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित मानसिक परिवर्तन नआएको उनको भनाइ थियो । उच्च कर संरचनाका कारण नेपाली उद्योग भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरल र व्यावहारिक कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जेन–जी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गरे । ‘दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भयो,’ उनले भने । आन्दोलनको स्पष्ट नेतृत्व नहुँदा व्यवसायीहरू थप त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै उनले कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरे ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेन–जी आन्दोलन नेतृत्वविहीन र संगठनविहीन भएकाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको टिप्पणी गरे । संघीयता आएपछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको बताउँदै उनले कर प्रणाली सुधार, तीन तहका सरकारबीच कानुनी एकरूपता र राष्ट्रिय पँुजी संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद बढाउने विश्वास लिइएको छ । विराट ट्रेड एक्स्पोले व्यापार प्रबद्र्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।
