काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिने कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार राहत वितरण, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन र निर्वाचन तयारी लगायतमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना, शान्ति–सुरक्षाको चुनौती र आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दबाबबीच मन्त्रालयले राहत, सुरक्षा व्यवस्थापन, कानुनी सुधार र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय काम अघि बढाएको गृहमन्त्री अर्यालले उल्लेख गरेका छन् । जेन–जी पुस्ताले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नागरिकमा भरोसा जगाउने प्रयास गरेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गरी मृतक परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ । आन्दोलनमा घाइते भएका सात सय ३७ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ भने अपाङ्ग तथा घाइतेका लागि राहत सहायता कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनपछिको अवस्था सामान्यीकरण गर्दै द्वन्द्व नदोहोरिने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित भइ लागू गरिएको छ । चार प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी र स्थलगत अनुगमन गरिएको छ भने मापदण्डविपरीत खटिएका पाँच सय नौ सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएका छन् । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका सात सय ६५ हतियार बरामद गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । फरार कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार नौ सय ६० पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकीको खोजी विशेष अपरेसनमार्फत जारी छ । भदौ २३–२४ का घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न कसूरमा नौ सय १२ जना पक्राउ र चार सय ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सय दिनको अवधिमा नागरिकता, निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विशेष सेवा र कारागारसम्बन्धी ऐन–नियमावली संशोधन तथा अध्यादेश जारी भएको गृहमन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आमा वा बाबु मध्ये एकको नागरिकता भएका र विदेशमा जन्मिएकालाई नागरिकता पाउन सहज बनाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ जनगणनाका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइँदा अनुसन्धान प्रणाली थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मिटरब्याज पीडितका मुद्दा संवेदनशील रूपमा समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकका लागि नयाँ सरलीकृत कार्यविधि लागू गरी ‘अफलोड’ र भेदभाव न्यूनिकरण गरिएको गृहमन्त्रीको दाबी छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, आपतकालीन सेवा, अध्यागमन र विदेशी नागरिक व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली र सार्वजनिक सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ भने राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
