धेरै तामझामका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएको नगण्य उपस्थिति वा सहभागिता फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको सुरुवात गर्दा ऐतिहासिक सामाजिक क्रान्ति भनेर बताएका थिए । त्यसबेला यो कार्यक्रमको भन्दा यसको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको बढी प्रचार भएको थियो । राजधानीका मूल सडकका बिजुलीका पोल कुनै यस्ता थिएनन् जहाँ उनको ठूलोकदको फोटो नटाँगिएको होस् । यसमा नै धेरै ठूलो खर्चभएको भनेर त्यसैबेला आलोचना भएका थिए । तर यो कार्यक्रमको छ वर्ष बितेको अवस्थामा यता सरोकारवालाको सहभागिता भने नगण्य अवस्थामा नै रहेको छ । यसका प्रस्तावनाहरू हेर्दा सकारात्मक नै छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभान्वित हुने वर्ग हो । त्यसबेलासम्म कुनै कम्पनी विशेषले केही व्यवस्था गरेबाहेक श्रम बेचेर गुजारा गर्नेहरूका लागि उनका सुरक्षाका कुनै व्यवस्था थिएन । यो कोषले सम्बोधन गरेको विषय पनि यही हो ।
यो कोषको छ वर्षको अभ्यासमा सबभन्दा दुःखद् पक्ष न्यून सहभागिता देखिनु हो । अहिलेसम्मको मोटामोटी विवरणअनुसार यो अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू कार्यरत छन् । तीमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएकाहरूको संख्या १५ सय पनि देखिएन । जम्मा एक हजार चार सय ५९ जना मात्रै आबद्ध भएका पाइएको छ । यो कोष अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहितकै लागि भनेर खडा भएको संस्था हो । तर झण्डै आधा करोड श्रमिकहरू कार्यरत रहेका आवस्थमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू कार्यरत रहेको अवस्थमा १५ सयको पनि आबद्धता नहुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । सरकारले यसको क्षेत्र विस्तार गरेर ३२ साउन २०८० देखि सरकारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने निर्णय गरको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि जारी भयो । त्यसपछिका यी दुई वर्षमा जम्मा एक हजार चार सय ६९ जना मात्रै आबद्ध भइ तिनबाट नियमित योगदान भइरहेको छ । यसमा अनौपचारिकतर्फ आठ सय नौ जना र स्वरोजगारतर्फ छ सय ६० जना रहेका छन्भन्ने कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये ४४ लाख ११ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १४ लाख ३४ हजार, गैर कृषिमा २९ लाख चार हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत रहेका देखिन्छन् ।
अहिले सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब १९ हजार पाँच सय ५० निर्धारण भएको छ । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकलाई प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाका बारेमा जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । यसमा आबद्ध भएका श्रमिकहरूले एक लाखसम्मको औषधोपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै दुर्घटनामा सात लाखसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम, योगदानकर्ताको मृत्यु भए आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई शैक्षिक भत्ता, अन्त्येष्टि खर्चका लागि एकमुष्ट रकम, योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि जीवनभर मासिक योगदानका आधारमा पेन्सन सुविधा पाउने यसका आकर्षक पक्ष हुन् । यी सबै हुँदाहुँदै पनि आबद्धता कम हुनुमा राज्यको कमजोरी देखिन्छ । कतिपय निकायमा नीतिगत असमानताले पनि बाधा पुगेको बताइएको छ । श्रमिकहरू सबभन्दा हेपिएका वर्ग भनेर उनका सहयोगका लागि यो कोष खडा भएको हो । यसको कार्यान्वयनमा राज्य बढीभन्दा बढी चनाखो रहनुपर्छ ।
