काठमाडौं । कोभिड महामारीपश्चात् बनेका चार सरकारले आम्दानी अर्थात् राजस्व परिचालन गर्न सकेका छैनन् । २०७६ चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर सरकारको वित्तमा परेको हो । तर कोभिडपछि अवस्था समान्य बन्दै गए पनि सरकारको राजस्व र खर्च कमजोर बन्दा त्यसको असर राजस्व परिचालनमा देखिएको हो । सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले राजस्व परिचालनमा सुधार भएको दाबी गरेका थिए । तर यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा विश्वव्यापी कोभिड १९ महामारीका बेला राजस्व परिचालनमा केही कमी आएको बताएको छ । सोपछि पनि विभिन्न प्रतिकुलताका कारण आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा राजस्व परिचालनको अनुपात घटेको अर्थको तर्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा राजस्व परिचालनको हिस्सा २० दशमलव ४१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा यस्तो दर २१ दशमलव ५६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा २१ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कोभिडको दुई वर्षपछि भने राजस्व परिचालनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । तर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुरुप कोभिडको अवस्थामा समेत पुग्न नसकेको देखिन्छ । सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिका कारण खर्च बढाउन नसक्दा राजस्व परिचालनमा असर पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थविद् केशव घिमिरे राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिल्याउन नसक्नु, राजस्व चुहावटको समस्या यथावत रहनु र राजस्व छलीलगायतका कारण राजस्व परिचालनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘कोभिडपश्चात् सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोसिस गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा राजस्व परिचालनमा समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘कोभिडपछि धेरै मुलुकहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गरे पनि हाम्रो मुलुकमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय अर्थात् भदौ २३ र २४मा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसले निजी क्षेत्रमा पारेको असरका कारण राजस्व परिचालन थप प्रभावित हुने निश्चित रहेको छ ।’
अर्थका अधिकारीहरू भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राजस्व एवम कर राजस्वको अनुपात दुवै अनुपातहरूमा वृद्धि हुँदै आएको दाबी गर्छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारले अवलम्बन गरेको विभिन्न उपकरणको प्रभवकारी कार्यान्वयनको कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धिको परिणाम नै राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि जीडीपीमा कुल राजस्व एवम कर राजस्वको अनुपात दुवै अनुपातहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा जीडीपीको १७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१मा १८ दशमलव ५६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा १९ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई हेर्दा क्रमशः आव २०७६÷७७मा ३८ अर्ब ८८ अर्ब, आव २०७७÷७८मा ४३ खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै आव २०७८÷७९मा ५३ खर्ब ४८ अर्ब, आव २०८०÷८१मा ५७ खर्ब चार अर्ब र आव २०८१÷८२मा ६१ खर्ब सात अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको अधिकारीहरूका अनुसार कर प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै करको दायरा विस्तार गर्न विभाग क्रियाशील रहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपादन गरिएका करसम्बन्धी नवीनतम मान्यता, प्रविधि, उपकरणको अवलम्बन एवं प्रशासनिक संरचनाको समसामयिक सुधारका कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा करको आधार तथा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ ।
प्रविधिमैत्री कर प्रशासन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गरी करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धि, राजस्व जोखिमका सूचकांकमा आधारित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता विकासजस्ता कार्यनीतिहरू अवलम्बनको फलस्वरुप स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि हुँदै आएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व वृद्धि भएको भए पनि यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको संकुचन, अन्तः शुल्कजन्य पदार्थको उत्पादन र उपभोगमा आएको गिरावट तथा सेयर कारोबार र घरजग्गाको कारोबारमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्नुलगायतका कारणहरूले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।
भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले भर्चुअल सम्पत्ति (भर्चुअल एसेट)सम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन–२०२५ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति तथा सोसम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, साथै विनाशकारी हतियार निर्माण वा विस्तारसम्बन्धी जोखिमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । वित्तीय जानकारी एकाइद्वारा सञ्चालित ‘गो–एएमयल’ प्रणालीमा सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२५ जुलाइसम्म दर्ता भएका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक र रणनीतिक विष्लेषणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन कुनै विशेष व्यक्ति, संस्था वा मुद्दामा केन्द्रित नभई भर्चुअल सम्पत्तिको दुरुपयोगका विधि, प्रवृत्ति, ढाँचा र जोखिमका सूचकको पहिचानमा केन्द्रित गरिएको छ । नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि कानुनीरूपमा निषेधित रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्ता गतिविधि अवैध वैदेशिक विनिमय (हुन्डी), अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा, व्यवसायको वास्तविक प्रकृति लुकाइएका कारोबार तथा ‘मनी–म्युल’ प्रयोगजस्ता आपराधिक गतिविधिसँग जोडिने गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्ता प्रवृत्तिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार र अवैध आम्दानी लुकाउने कार्य सहज बन्नसक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी चुनौती तथा भर्चुअल सम्पत्तिको जफत र व्यवस्थापनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।त्यस्तै, प्रतिवेदनले सूचक संस्थाहरू, नियामक तथा सुपरीवेक्षण निकाय र कानुन कार्यान्वयन निकायका लागि लक्षित सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यसमा तथ्यांकको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना विस्तारजस्ता कदम समावेश छन् । नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको कारोबार, प्रयोग, स्थानान्तरण वा लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्णरूपमा निषेधित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरोकारवाला पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
