कुनै पनि निर्वाचन भन्नासाथ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार र उनले गर्ने खर्चको कुरा आउँछ । यो सधैँभरि अर्थात् निर्वाचन वरपर जहिले पनि उठिरहने कुरा हो । खासगरी हरेक पछिल्ला निर्वाचनहरू महँगा हुँदै गएका भन्ने गुनासो उच्चतहमा नै हुने गरेको छ । लरतरो रूपले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सकिने अवस्था छैन । एउटा वडाध्यक्षको निर्वाचनमा चार–पाँच करोड खर्च हुने गरेको अवस्थामा त संसदीय निर्वाचनको खर्च कति होला अर्थात् चुनाव जित्न एउटा उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्नुपर्ला भन्ने अनुमान नै गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैकारण कतिपयले त चुनावमा भाग नलिने भनेर अग्रिम घोषणा नै गरिसकेका दृश्यहरू यो पटक झन् बढी देखिएका छन् । अवस्था कस्तोसम्म भने समाज परिवर्तन गर्छु भन्दै आएका नयाँ दलले त उम्मेदवार हुन्छु टिकट पाउँ भन्नका लागि पनि एक लाखजति पहिले नै आफ्नो दललाई शुल्क बुझाउँनुपर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको समेत पाइयो । यसको अर्थ हो एक लाखको अतिरिक्त व्ययभार बहन गर्न नसक्नेले आफ्नो दलसँग टिकट माग्न पनि नपाउने भयो । टिकट पाउने नपाउने भन्ने त अलग कुरा भयो नै । जे होस् आउँदो फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ । यो निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था सबैतिर एकैनासको हुने छैन । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले वा तिनका प्रचार समितिहरूले खर्चको यो सीमाप्रति हेक्का राख्नैपर्छ । त्यसो भएन भने निर्वाचन त जेनतेन सकिएला तर सम्बन्धित उम्मेदवारले चुनाव जिते पनि र हारे पनि खर्चमा यो सीमा पार गरेको रहेछ भने उसको जीवनभरी यसले पछ्याइरहने छ । खर्चको या सीमा तोक्दा आयोगले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर यो २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाखसम्मको खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँका क्षेत्रहरूलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौँका पाँचवटा क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । यी पाँच क्षेत्रमा १, ३, ६, ७ र ८ का उम्मेदवार पर्दछन् । काठमाडौँकै अरू पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेमदवारले २७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँने छन् जसमा २, ४, ५, ९ र १० पर्दछन् । अर्को तराइको पर्सा १, २, ३ र ललितपुर १, २, ३ तथा भक्तपुर २ र कास्की २ का उम्मेदवारले पनि २७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित विवरणहरूले उम्मेदवार खर्चका सन्दर्भमा चनाखो भएर आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँने रकमको हेक्का राख्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसो भएन भने आउँदा दिनहरू उम्मेदवारका लागि झन्झटिला मात्र होइन उम्मेदवार नै बन्न नपाउने स्थिति पनि आउँन सक्तछ । उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । अहिलेको चुनावमा चुनावी खर्च लुकाउने प्रदेशसभाका एक हजार चार सय ३५ उम्मेदवारले यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उठ्न नपाउने भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले आम्दानी र चुनावी खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसको पालना नगर्दा आयोगले यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । ऐनको दफा ७२ (५) मा भनिएको छ– यस दफाबमोजिम निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । संघीय निर्वाचन कसुर र सजाय ऐनले पनि आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ  । ऐनको दफा दफा ३१ (२) मा भनिएको छ– राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । दण्डका यी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भए उम्मेदवारमात्र होइन उनका दल पनि दण्डित हुनेछन् । खर्चबढी भएको सनदर्भमा आयोगले यो सीमा सहज बनाउला तर यो सीमामा रहेर चुनाव लड्न कति सम्भव होला भन्नेचाहिँ विचारणीय नै छ ।