काठमाडौँ । संविधानले कल्पना गरेको भन्दा भिन्न रूपले समानुपातिकमा हुने सौदाबाजी यो पटक पनि रोकिएन । बरु मात्रामा बढेको देखियो । यसरी यस्तो सौदाबाजी मात्रा बढाउनेमा यो पटक पुरानाभन्दा नयाँ अगाडि देखिए । यद्यपि पुरानाले पनि सुधार भने गरेनन् । यो पटक पनि छोराछोरी, श्रीमती, भान्जाभान्जी आदि कायम नै रहे । यसअघिको कार्यकालमा श्रीमान्, श्रीमती र प्रधानमन्त्रीकै श्रीमती आरक्षण कोटामा परेका थिए ।
पुरानाहरूले बिगारेको यस्तो बाटो बनाउने वा सच्याउने भन्दै खडा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दोस्रो चुनावको सन्दर्भमा यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र निर्दलीय अतरिम सकारका बिजुली मन्त्री कुलमान घिसिङसँग पद बाँडफाँडमा गरिएको सम्झौता र त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा यो संयुक्त रास्वपाले पेस गरेको समानुपातिकको बन्द सूची चर्चाको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
रास्वपाले अघिल्लो दिन उल्लिखित यी दुई व्यक्तिसँग सात–सात बुदामा दुईवटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो बुँदामै समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनुपर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जग बसाउने भनिएको थियो ।
यस्तो लेखिएको सम्झौतामा यी तीनै पक्षले हस्ताक्षर गरेकै दिन आउँदो फागुनमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको समानुपातिकको सूचीमा त्यो सम्झौता तोडियो । यसले अरु दलभन्दा रास्वपा बढी विवादमा आयो ।
यो समानुपातिकको सूचीमा आफन्तवाद र नातावादले प्रश्रय पाएको भन्दै यो दलका केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले नै घोर आपत्ति जनाए । यसमा परेका नामहरू हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि ।
रास्वपा पहिले पुराना दलले यस्तै काम गरे भनेर उग्र विरोध गर्दै आएको दल हो । त्यस कारण पनि उसका बोली अरुभन्दा बढी सुनिन्थे । तर यो पटक भने यो मामिलामा पुरानाभन्दा झन् पुरानो भएर प्रकट भयो । त्यस कारण उसकै दलभित्रबाट यो कामको बढी विरोध भइरहेको देखिन्छ ।
रास्वपाको अर्को परिचय हो सामाजिक सञ्जालबाट अरुलाई बढी आक्षेप लगाउने कला भएको दल तर यो पटक भने ऊ आफैँ त्यसको शिकार हुन थालेको देखिन्छ ।
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद तोसिमा कार्कीले समानुपातिकले निषेध नभई समावेश गराउनुपर्ने तर पार्टीले पेस गरेको सूचीमा नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको भाइटल पोस्टमा हुनेहरू नै देखिनु समानुपातिक प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भनेर उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनको त्यो पोस्ट यस्तो छ– ‘समानुपातिकको अवधारणा नै भौगोलिक विकटताले ठाउँ पाओस्, पहुँच र पावर नभएका तर सक्षमहरूले प्रतिनिधित्व पाउन् भनेर राखिएको हो । सूचीले विपन्नलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । सूचीले कर्णाली बोल्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम बोल्नुपर्छ । सूचीले गाउँ बोल्नुपर्छ । तर पार्टीको नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको भाइटल पोस्टमा हुनेहरू नै समानुपातिक सूचीको लागि आकांक्षी हुनु र त्यहीँ आफ्नो स्पेस बनाउनु÷बनाइनुले समानुपातिक प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेको छ । समानुपातिकले समावेश गराउनुपर्छ निषेध होइन फेरि विरोधी भएजस्तो सुनिएला तर पार्टीको सचिवालय सदस्य र पदाधिकारीहरू भनेको सधैँ पोसजसन अफ बेनिफिटमा हुन्छन् । चाहे प्राइमेरीको भोटिङमा होस् यो इभालुएसनमा पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्मको अवस्थामा आजको दिनसम्म पदाधिकारी या सचिवालय दुवै निर्वाचनबाट बनेको होइन, पार्टीभित्र पनि पदमा बस्ने अनि निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सूचीमा ! त्यो पनि प्राइमेरी भोटिङकै धज्जी उडाउँदै अग्रपंक्तिमा नाम सुरक्षित गरिने, यो प्रवृत्ति पुराना दलभन्दा धेरै फरक देखिएन ।’ ‘मैले सधैँ भन्ने गरेको छु र फेरि पनि भन्छु, पार्टीको भाइटल पोजिसनमा बस्ने साथीहरूले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिले त झन् पार्टी यति ठूलो भएको छ, साथीहरू किन डराउनुभएको ? कति असुरक्षित महसुस गर्नुभएको ? सचिवालय सदस्य र पदाधिकारीहरू नै चुनाव लड्न डराउनुभयो भने अरुले के गर्ने ? हामीले साँच्चिकै उदाहरणीय नेतृत्व गर्ने हो भने सबै पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरूले आ–आफ्नो नाम समानुपातिकको सूचीबाट हटाएर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । साथै समानुपातिकको सूचीमा आफन्तवाद र नातावादलाई पूर्ण रुपले निषेध गरिनुपर्छ ।’
संविधानको व्यवस्था : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (२) ले स्पष्ट भनेको छ –समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका ती व्यक्तिहरूलाई संसद् पुर्याउने माध्यम हो, जो मूलधारको राजनीति र शक्ति संरचनाबाट टाढा छन् ।
२०७४ को दफा १२ मा कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेवार हुनसक्ने योग्यता तथा दफा १३ मा अयोग्यताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ र दफा २९ मा उम्मेवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । जनसंख्याका आधारमा अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हक अनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू गराउनू निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । त्यसमा भनिएको छ –
‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक—पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर)मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले समावेशी सिद्दान्तलाई स्वीकार गरेको समेत अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारेमा गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्ययमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वान्छनीय देखिन्छ ।’
काम : आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा परेका नामले नै समानुपातिकको व्यवस्था ‘शक्तिशालीका सन्तान’, ‘अर्बपति व्यवसायी’ र ‘ग्ल्यामरस सेलिब्रेटी’हरूका लागि हो भन्ने बुझाउँछ अर्थात् दलहरूले त्यसरी नै बुझेका देखिन्छ ।
यस्तो बुझाइमा आफूलाई वैकल्पिक नयाँ शक्ति भनेर चिनाउने र आफैँलाई आफैँले धेरै लोकप्रिय भनेर चिनाउने तथा भर्खर मात्र लिखितरूपमा निमुखाको बोली हुने भनेर कबोल गरेको रास्वपा यो पटक अरु दलभन्दा माथि देखियो । माध्यमहरूमा यसरी नै रिपोर्ट आइरहेका छन् । जस्तो –
व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वहालवाला अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा तथा एफसी चितवनका मालिक सचिन ढकाललाई खस आर्यको दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ अर्थात् थोरै सिट आए पनि उनको सदस्यता निश्चित गर्न खोजिएको छ । यही मेसोमा पर्छिन् प्रसिद्ध जुत्ता उद्योग ‘गोल्डस्टार’की कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा । उनी महिलातर्फ दोस्रो स्थानमा छिन् । यो पनि श्चितजस्तै पार्न खोजिएको अवस्था हो ।
दाइ–भाइ आलोपालो रास्वपाबाट यसअघि नै असीम शाह समानुपातिक सांसद थिए । अहिले उनकै दाइ, चर्चित फिल्मकर्मी आसिफ शाहलाई मुस्लिम कोटाको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यो पनि निश्चितै गरिएको अवस्था हो । तर चारैतिरको चर्को आलोचना खप्न नसकेर उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
सेलिब्रेटीलाई पनि ग्यारेन्टी : चर्चित गायक प्रकाश सपुत (दलित कोटाको दोस्रो नम्बर), अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा (दलित महिलाको पहिलो नम्बर), पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ र गायिका त्रिशला गुरुङलगायतका नामहरू थोरै संख्या भए पनि छानिने सूचीमा राखिएको छ ।
अभियुक्त पनि प्राथमिकतामा : रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा राखेका दुई जना मुद्दा दायर भएर धरौटीमा बाहिर रहेकाहरू परेका छन् । यो दलकी केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौला सरकारी दस्तखत छाप किर्तेको मुद्दा लागेर धरौटीमा बाहिर आएकी पात्र हुन् । अर्का आरोपी हुन् अरनिको पाँडे । उनी महिलालाई अश्लील गाली गरेको आरोपमा पक्राउ परेर विद्युतीय कारोबारको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका थिए । यी दुई पात्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतकै सूचीमा राखिएको छ ।
आर्थिक सहयोगकर्ता : सभापति रवि लामिछानेको जमानत बसिदिएका मनोहर प्रधान समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतासाथ राखियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा प्रधानले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न ३० लाख रुपैयाँ जमानत दिएका थिए । प्रधानलाई रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजाति पुरूषतर्फ चौथो नम्बरमा राखिएको छ । यता उनी रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि गराएको प्राइमरी निर्वाचनमा निकै पछाडि थिए । आदिवासी जनजाति ‘क्लस्टर’मा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने नौ जनाको नाम सार्वजनिक हुँदा यिनको नाम थिएन । आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा प्रधानभन्दा दोब्बर मत ल्याएर सूचीमा एक नम्बरमा परेका उत्तमबहादुर गुरूङ भने यो दलको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमै परेनन् । अहिले छनौट भएका प्रधान पेसाले डाक्टर हुन् ।
मतदानलाई खिल्ली : उम्मेदवार छान्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ त गरियो तर त्यसको परिणाम मानिएन । यसका उदाहरण हुन्, सुदूरपश्चिमका विजय जैरु । उनी रास्वपाको प्राइमरी इलेक्सनमा दलित क्लस्टरमा १३ हजार एक सय ४३ मत ल्याएर शीर्ष स्थानमा निर्वाचित भएका थिए । यो सबभन्दा बढी मत हो । तर, समानुपातिकको बन्दसूचीमा उनको नाम परेन ।
पुराना दलले के गरे भन्ने यो पटक यहाँ उल्लेख गरिएन । यति हो उनीहरूले विगतकै दोहो¥याएका छन् । यो मामिलामा यतिचाहिँ पुरानाभन्दा यो पटक नयाँ अगाडि परेका छन् ।
