जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीति सच्चिएला, नेताहरू पनि सच्चिएलान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर जेन–जी आन्दोलनले नै प्रताव गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र यसपछिको निर्वाचनामा सहभागी हुनका लागि प्रारम्भ भएको उम्मेदवारी दिर्ता क्रममा जे देखियो, त्यसले कुनै पनि नेताहरू नसुध्रिएको देखायो । त्यतिमात्र होइन आफूहरू सुधारका लागि खडा भएको र नसुध्रिनेहरूलाई विस्थापन गर्ने भनेर घोषणा गरेर स्थापित भएको नयाँहरूको दल पनि पुरानाभन्दा झन् पुरानो भएर निस्कियो । यसले अबका दिन पनि राजनीतिमा सुधारका कुनै सङ्केत र सम्भावना देखाउँदैनन् । उनले जे गरे र गरिरहेका छन् ती सङ्केतहरू राम्रा छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो यो निर्वाचनको एउटा पक्ष समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी हुन प्रस्तुत गरिएका नयाँ पुराना राजनीतिक दलका बन्दसूचीमा परेका र पारिएका नामहरू । ६४ वटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची प्रस्तुत गर्दा उपेक्षित सीमान्तकृतलाई सबैले धनबलका आधारमा पन्छाएर पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ । विगतदेखि नै यस्तो आरोप लाग्दै आएकै हो ।क तर यो पटक सच्चिएला भन्ने थियो तर त्यस्तो केही भएन ।
आयोगका प्रवक्ताका अनुसार बन्दसूची पेस गर्ने ६४ वटा राजनीतिक दलमध्ये ५४ वटा राजनीतिक दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिîनमा र १० वटा राजनीतिक दलले चारवटा एकल चुनाव चिîनमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेस भएको छ । प्रचलित संविधानको धारा ८४ को १ (क) मा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय ६५ जना र उपधारा १(ख) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० जना प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने प्रावधान छ । यो समानुपातिकमा उम्मेदवारले मतदाताबीच अनुहार देखाइराख्नु पर्दैन । तर संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिकको यो अभ्यासलाई नेताहरूले दलाल, परिवारवाद र पहुँचवालको पोल्टामा पारिदिनेगरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा यो पटकको झनै चरम देखियो । यसको दुःखद् पक्ष के हो भने सुधार गर्छु भन्नेले नै झन् विकृत चित्र देखाए । ट्रान्सपेरेन्सि इन्टरनेसनल नेपालका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि सुधार होला भन्ने आशा थियो । विगतमा पुराना र ठूला पार्टीले जे गर्थे नयाँले पनि यसपटक त्यही गरे । समानुपातिक सूची बनाउँदा नातावाद, कृपावाद झन् बढ्यो । नेपोटिज्म र स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनु पर्ने थियो, तर उल्टै बढ्यो । अभियन्ताहरूका पोष्टमा पनि नयाँबाट एउटा पनि गल्ती हुने छैन र पुरानाले औँला उठाउने मौका पाउने छैनन् भन्ने थियो तर, निमुखा वर्ग र जातिहरूका लागि छुट्याइएका कोटाहरूमा त मिस नेपाल हुने रहेछन् । आफ्नो ससुराबा, देश बेचुवा ठेकेदारको छोरा, आफ्नो आगडि पछाडि दौडिरहने आसेपासे पर्दा रहेछन् भनेर लेखिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्प गर्दै भनिएको छ । त्यही अनुसार संविधानमा पनि लेखियो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान धार्मिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विभिन्न खस आर्यलाई समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । तर काम भने संविधानको यो व्यवस्था विपरीत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका व्यक्ति नभइ आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई बढी ध्यान दिइयो । यसलाई यथाशक्य छिटो सच्याइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । आफूलाई नयाँ भन्नेहरूले त यस प्रति गम्भीर हुनै पर्छ । त्यस्तो भएन भने अनपेक्षित अवस्था आउन सक्तछ ।
