काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालय बलियो भएमा मात्रै नागरिकले न्यायप्रति ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबार आयोजित पत्रकारहरूसँगको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राउतले पछिल्लो समय न्यायालयमाथि निरन्तर र सुनियोजित प्रहार भइरहेको बताइ । यसले लोकतान्त्रिक संरचनालाई नै जोखिममा पार्ने उनको भनाइ थियो । न्यायालय, अदालत र न्यायाधीशलाई लक्षित गरी गरिने अतिरञ्जित र आपत्तिजनक टिप्पणीले न्याय प्रणाली कमजोर बनाउने उनले बताए । ‘न्यायाधीश डरायो भने राज्यको चौथो अङ्ग पनि सुरक्षित रहँदैन,’ उनले भने । न्यायाधीशका तस्वीर उल्टो बनाएर छाप्ने र योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले यसप्रकारका गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए । लोकतन्त्रमा स्वस्थ आलोचना स्वीकार्य भएपनि नियतवश गरिने आक्रमण स्वीकार्य नहुने उनले प्रष्ट पारे ।
अदालत अत्यन्त संवेदनशील संस्था भएको बताउँदै प्रधान न्यायाधीश राउतले मुद्दा सत्य, तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्रै हेरिने बताए । अदालतबाट धेरै कुरा बुझाउन सकिएको छैन होला, त्यो अपेक्षा सञ्चारमाध्यमसँग छ । उनले भने, ‘अदालतमा विधि, प्रक्रिया हुन्छ, मुद्दामा तथ्य, प्रमाण, कानुन हेर्नुपर्छ, त्यो कस्ले बुझ्छ ? त्यति गर्दा पनि गल्ती भएमा जिल्ला हुँदै, उच्च हुँदै चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आउने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
छलफलमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुलुक अस्थिर र जटिल अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक भएको बताइन् । न्यालयमा भौतिक रूपमा क्षति भए पनि न्यायको दीप मर्न नदिने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायापालिका अस्त्रविहीन निकाय हो, हामीमाथि अस्त्रको रूपमा कुनै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ, न्यायालय र प्रेस एकअर्काका परिपूरक भएकाले हामीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय उजागर गरिदिनुभएको छ, न्यायालय आभारी छ’, उनले भनिन् ।
न्यायाधीश मल्लले भावना बढी फैलाउने तर सत्यको खोजी नगर्ने जस्तो समस्या देखिएकाले लोकतन्त्रका दुई खम्बा न्यायालय र प्रेस मिलेर काम गर्नुपर्ने बताइन् । न्यायालय र प्रेस एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश मल्लले सुधारका विषय उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिन् । छलफलमा सहभागी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले अदालतका आदेश र फैसलालाई सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, घृणास्पद अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छुट्याएर बुझ्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई समाचारको रूपमा हेर्न नहुने, स्वतन्त्र न्यायापालिको गरिमामा असर पर्ने गरी विषयवस्तु प्रस्तुत नभएकालगायत धारणा राखेका थिए ।
