संविधान सभाले घोषणा गरेको संविधानले स्थानीय तहलाई एउटा सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार देशमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । त्यही अनुसार अधिकारको पनि बाँडफाँड भएको छ । त्यो अधिकारमाथि कुनै तहका सरकारले कुनै तहका सरकरका काम कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यही अभ्यासका आधारमा दुइवटा आमनिर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । मध्यावधि भएका कारण केन्द्रको भने आउँदो फागुनमा अर्को निर्वाचन हुँदैछ जो तेस्रो हो । बाँकी प्रदेश र स्थानीय भने दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्थामा छन् । यीमध्ये सबभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै आएको सरकार भने स्थानीय नै हो । देशभरीमा स्थानीय सरकारको संख्या सात सय ५३ वटा छन् । करिब सात हजारको हाराहारीमा वडाहरू छन् । तिनले गरको शासन र दिएको सेवा कस्तो हुँदैछ भनेर मूलयांकन भने हुन पाएको छैन । यसले सेवामात्र होइन यी तहले स्थानीयलाई सेवाका नाममा दुःख पनि दिएको हुनसक्दछ भन्ने पक्षबाट मूल्यांकन हुनपर्ने देखिन्छ ।
यसको एउटा उदाहरण हो केन्द्रिय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौँकै एउटा नगरपालीका नागरिकको सम्पत्तिमाथि गरेको खेलवाड । यो सन्र्दभ हो नागार्जुन नगरपालिकाको । समाचार विवरणमा आएअनुसार नागार्जुन नगरपालिकाले पुरै वर्षदिनअघि संस्थाहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । सम्पत्ति रोक्का त भयो तर त्यसको औचित्य पुष्टी भने भएन । यसले औचित्य पुष्टी नभइकन कसैको सम्पत्ति स्थानीय सरकारका नाममा रोक्का राख्न मिल्छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । समाचारमा भनिएको छ, यो नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा एकवर्षअघि रोक्का गरेको घर बाटोलगायत घर जग्गासम्बन्धी कारोबार के प्रयोजनका लागि रोक्का भयो र रोक्कापछि त्यहाँ प्रयोजन खुल्यो कि खुलेन भन्ने यति लामो समयसम्म कतै देखिएन र यसबारे कोही पनि जवाफदेही बनेको पनि पाइएन ।
घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति रोक्कागर्दा नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार भनेर चारकिल्ला तोकिन गयो । तर त्यसमा जेजस्ता भौतिक संरचना बन्नुपर्ने हो बन्नुपर्ने हो त्यस्तो भएको पनि देखिएन । तर रोक्का चाहिँ कायमै छ । यसले राजधानीमा रहेका नगरको अवस्था त यस्तो छ भने दूर्गममा के भइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको प्रश्न हो के स्थानीय सरकार भन्दैमा तिनले जे पनि र जस्तो मनपरी पनि गर्न पाउँछन् ? विज्ञहरूका अनुसार भने यस्तो गर्न पाइँदैन ।
थानीय सरकारले स्थानीयकै जग्गा औचित्य पुष्टी हुननसक्ने गरी रोक्का राख्नै मिल्दैन भन्छन् विज्ञहरू । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ताका भनाइमा घरजग्गा सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि नभई कसैको पनि निजी सम्पत्ति रोक्का गर्न पाइँदैन । रोक्का गर्नुपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा नगरपालिका भए उपमेयर र गाउँपालिका भए उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेर औचित्य पुष्टिको आधारमा मात्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको पैत्रिक सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुन्छ । स्थानीय तहले औचित्य पुष्टिकै आधारमा एक वर्षसम्म रोक्का गर्न सक्छ । जहाँसम्म नागार्जुन नगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा छ, त्यसमा औचित्य पुष्टि हुने कुनै ठोस कारण छ जस्तो लाग्दैन । के आधारमा त्यस्तो निर्णय गरियो ?, निर्णयको आधार के हो ? पत्रमा उल्लेख छैन । यो अवस्थामा अदालतले सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश दिएमा वा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको बैठक बसेर यसअघिको पत्रअनुसार रोक्का रहेको फलानो व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति फुकुवा गरिएको छ, भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । नागरिकसँग जोडिएको विषय भएका कारण यस्ता कैफियत कहाँकहाँ छन् र कसलाई कस्तो मर्का परेको छ भनेर केन्द्रिय सरकारले अध्ययन गराओस् । एउटा सूचनामात्रै जारी भए पनि पीडित आफैं उपस्थित हुन् सक्दछन् । केन्द्रिय सरकारको ध्यान जाओस् ।
