राजस्व व्यापक रूपमा उठ्छ तर त्यसका लागि दृढता र केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भनेर अर्थलाई सुझाव दिने व्यक्ति नै यतिबेला अर्थमन्त्री छन् । उनी अर्थमन्त्री भएको पनि चार महिना हुँदैछ । तर यता राजस्व उठतीको अवस्था भने झन्झन् नाजुक हुँदै गएको छ । लामो सयम अर्थमन्त्रालयका र खासगरी बजेट र राजस्वको क्षेत्रमा विशेष दक्षता प्रप्त व्यक्तिको हातमा अर्थको नेतृत्व रहँदाको अवस्थामा पनि देशको अम्दानी बढ्न सकेन भने यसले अर्थतन्त्रकै नियति देखाउँन सक्दछ । तर अहिलेका अर्थमन्त्री पनि नियुक्ति हुँनासाथ राजस्वमा ठूलो अंक छुट दिने प्रकरणमा जोडिन गए । उनले प्रस्ताव गरको त्यस्तो छुट कार्यान्वयनमा आएको थियो भने एउटै व्यक्तिको फर्मले अर्बौँको राजस्व छुट पाउने थियो र त्यसको चोट देशको अर्थतन्त्रले व्यहोर्नु पथ्र्याे । आधा वर्षको राजस्व उठतीमा आएको मन्दीले अहिले पनि अर्थमन्त्रीका भूमिकामा शंका खडा गर्ने ठाउँ देखाउँछ । यो आधा वर्षको समयमा सबभन्दा बढी समय अर्थ चलाउँनेमा जेन–जी आन्दोलनपछिका यतिबेलाका अर्थमन्त्री नै हुन् । यो बेलासम्म उनले पहिले दिएका सुझाव आफ्ना पालामा लागू गरे कि गरेनन् ? भन्ने पनि यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ, जो स्वाभाविक पनि हो ।
उल्लिखित अवस्था यो छ महिनाको आय व्ययले पनि बताइरहेको छ । अहिले चलिरहेको पुस महिना चालु आर्थिक वर्षको आधा समय हो । यो समयमा राजस्व आम्दानीले चालु खर्च धान्न अपुग हुने संकेत दिएको अवस्था छ । विगतको छ महिना बढी राजस्व उठ्ने महिनामा चिनिन्छ । चाडपर्वहरूमा उपभोग बढी हुने र सोहीअनुसार आयात पनि बढ्ने हुन्छ । राजस्वको मूल स्रोत भनेकै आयात व्यापार हो । तर यतिबेलासम्म के देखियो भने राजस्वको अवस्था अर्थात् उठतीको गति यही रहे साधारण खर्चसमेत धान्न धौधौ हुने स्थितितर्फ लागिएको बुझाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मध्यसम्म सरकारले चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको देखिएको छ भने यही बेला चालु खर्चमात्र चार खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो हिसाबले चालु खर्चका तुलनामा राजस्व आम्दानी ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढी हो । अबको छ महिनामा पनि यसमा व्यापक सुधार आएन भने आम्दानी र चालु खर्चको अंक बराबरी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो वर्षमा भने आम्दानी खुम्चिँदै गएको छ र चालु खर्च भने स्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसै पनि यो वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । यसमध्ये पुस १६ सम्ममा वार्षिक अनुमानको झण्डै ३७ प्रतिशत खर्च भइसकेको विवरणहरूले बताउँछन् । राजस्व नउठे पनि अहिलेसम्मको खर्चलाई आधार बनाइयो भने, चालु खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन भन्ने नै देखिन्छ । यद्यपि बीचमा मध्यावधि चुनाव आइपरेको हुनाले पनि साधारण खर्च बढेको हुन सक्दछ । यसमा थपिएको भन्दा ठूलो अंक घाटामा गएको अवस्था छ । यद्यपि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको यो वर्षमात्रै भने होइन । आव २०७८–७९ को पुस १६ सम्ममा चालु खर्चभन्दा राजस्व ८९ अर्ब रुपैयाँ धेरै उठेको रेकर्ड छ । त्यो वर्ष चालु खर्च तीन खर्ब ५६ अर्ब हुँदा राजस्व चार खर्ब ४५ अर्ब उठेको थियो । महालेखा नै भन्छ, त्यसयताका वर्षमा भने राजस्वका तुलनामा चालु खर्च बढी हुने गरेको छ । जस्तो आव २०७९–८० को पुस १६ सम्म राजस्व तीन खर्ब ५० अर्ब उठ्दा चालु खर्च तीन खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो ।आव २०८०–८१ को पनि अवस्था उस्तै थियो । अहिलेको सवाल विगतमा के भयो भन्नेभन्दा अबका दिन यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउँने भन्ने हो । यसबारे सरकारले स्पष्टनीति ल्याओस् ।
