काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० सार्वजनिक गर्दै मुलुकभर रहेको गरिबीबारे जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनअनुरूप मुलुकका १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्र अर्थात् सात प्रदेशमा सहरी र ग्रामीण र काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रका जनसंख्याको २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ ।
यसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । प्रदेशगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेश र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मुलुकमा सबैभन्दा बढी गरिबी जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबी मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकमा रहेको छ । जाजरको जुनीचाँदे गाउँपालिकमा गरिबीको दर ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकमा गरिबीको दर एक दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा नेपालको लागि ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँभन्दा कम खर्चलाई निर्धारण गरिएको र यसअघि २०६६/६७मा १९ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ खर्च निर्धारण गरी गरिबी मापन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुरूप सबैभन्दा बढी गरिबीको दर गाउँपालिकाको हकमा जाजरकोटको जुनीचाँदे, महानगरपालिकको हकमा काठमाडौं र जिल्लाको हकमा अछाम रहेको छ । जुनीचाँदे गाउँपालिकमा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत, काठमाडौं महानगरपालिकमा छ दशमलव ८७ प्रतिशत र अछाममा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएको १० वटा स्थानीय तहहरूमा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका, मुगको सोरु गाउँपालिका, अछामको ढकारी गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, अछामको कमलजबार नगरपालिका, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका रहेको छ ।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १८ हजार पाँच सय १५ जना, मुगुको सोरु गाउँपालिकामा १० हजार तीन सय ३० जना, अछामको ढकारी गाउँपालिकामा १५ हजार पाँच सय २५ जना, बैतडीको सिगास गाउँपालिकको १४ हजार पाँच सय ८७ जना, अछामको कमलजबार नगरपालिकामा १४ हजार ४९ जना, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका,मा १७ हजार ६३ जना, डोटीको शिखर नगरपालिकामा १९ हजार आठ सय ६३ जना, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा ११ हजार पाँच सय ९९ जना, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा ४५ हजार ३१ जना र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका ११ हजार पाँच सय ७३ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै गरिबीको जनसंख्या भएको स्थानीय तहहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, लुबिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, दुधौती नगरपालिका, महारजगञ्ज नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिका रहेको छ । जसमा गरिबीको संख्या क्रमशः काठमाडौं महानगरपालिकामा ५९ हजार दुई सय १८ जना, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार ८७ जना, घोराही उपमहानगरपािलकामा ४७ हजार आठ सय छ जना, कृष्णनगर नगरपालिकामा ४५ हजार ३१ जना, लुबिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ४३ हजार नौ सय ३१ जना, गुलरिया नगरपालिकामा ४२ हजार नौ सय ३६ जना, दुधौली नगरपालिकामा ४२ हजार तीन सय ३२ जना, महारजगञ्ज नगरपालिकामा ४० हजार नौ सय चार जना, शिवराज नगरपालिकामा ३८ हजार पाँच सय ८७ जना र कपिलवस्तु नगरपालिकामा ३६ हजार आठ सय २४ जना रहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुरूप सबैभन्दा बढी गरिबीको दर भएका १० जिल्लाहरूमा अछाम, बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालिकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पामा रहेको छ । जसमध्ये अछाममा एक लाख १२ हजार नौ सय दुई जना, बैतडीमा एक लाख १७ हजार चार सय ६३ जना, बाजुरामा ६५ हजार आठ सय ४७ जना, मुगुमा २८ हजार पाँच सय सात जना, डोटीमा ८६ हजार तीन सय ७६ जना, कालिकोटमा ६० हजार एक सय ५८ जना, बर्दियामा एक लाख ८२ हजार आठ सय ९३ जना, कपिलवस्तुमादुई लाख ६६ हजार तीन सय ४३ जना, बझाङमा ७३ हजार दुई सय ८९ जना र रोल्पामा ८८ हजार आठ सय ८६ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक ढुण्डीराज लामिछाने गरिबी निवारणका लागि अँगाल्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि तथ्यांक उपयोग हुने भन्दै यो अध्ययन गरिएको बताए । देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा तल्लो प्रशासनिक तहको विभिन्न क्षेत्रको खण्डीकृत तथ्यांकको माग हुने हुँदा जीवनस्तर सर्वेक्षण आवश्यक परेको उपप्रमुख लामिछानेले बताए ।
‘देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा तल्लो प्रशासनिक तहको विभिन्न क्षेत्रको खण्डीकृत तथ्यांकको माग बढेको छ । नेपालमा गरिबी निवारण एक प्रमुख सामाजिक मुद्दाको रूपमा रहेको र तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विषय हो । यसका लागि स्थानीय तहअनुसारको गरिबीको तथ्यांकको आवश्यकता छ । गरिबी निवारणका लागि अँगाल्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि यो तथ्यांक निकै उपयोगी हुनेछ । गरिबी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि, गरिबीको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन, लक्षित क्षेत्र तथा वर्गको प्राथमिकिकरण गर्न, स्रोतसाधनको वितरणमा, वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप वस्तुपरक बनाउन, आदिमा यो तथ्यांक उपयोग हुनेछ’, उनले भने ।
कार्यालयका अनुसार लघुक्षेत्र अनुमान विधिबाट प्राप्त गरिबीको तथ्यांकको प्रयोग गर्दा गरिबीको दर मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । गरिबीको दरको साथसाथै गरिबीको गहनता, गरिबीको विषमता र जिल्ला वा स्थानीय तहको जनसंख्यासमेत हेर्नुपर्दछ । जनसंख्या धेरै भएको ठाउँमा गरिबीको दर कम हुँदा पनि धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ कम जनसंख्या भएको ठाउँमा गरिबीको दर बढी हुँदा पनि कम जनसंख्या मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको हुन्छ ।
