काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारले रेशमखेतीको विस्तारबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
ह्यान्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपाल र रेशम विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा शनिबार भएको राष्ट्रिय रेशम सम्मेलनमा उनले रेशम उद्योगले ग्रामीण आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने बताए । सीप तथा उद्यम विकासमा युवाको संलग्नता, आयत प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवं जलवायु अनुकूलित हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा पनि रेशमखेतीले सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । रेशमखेतीले औद्यागिक विकास र विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । ‘रेशम उद्योगको भविष्य तीन तहकै सरकारबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट, निजी क्षेत्रसँगको विश्वसनीय साझेदारी, रेशम विकास केन्द्रलगायतका सरोकारवाला संस्थाको सवलीकरण, भरपर्दाे समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेलले हावापानीका हिसाबले नेपाल कृषि सङ्ग्रहालयका रूपमा रहेको बताए । यहाँका उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको पहिचान बोकेका स्थानीय उत्पादन तथा किम्बु र टिम्मुरजस्ता आय–आर्जनको सम्भावना बोकेका वस्तु प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ह्यान्डलुम फ्याब्रिक्सका अध्यक्ष रोशनकुमार पोखरेलले रेशम कुनै साधारण रेशा मात्र नभई इतिहास, संस्कृति, जीविकोपार्जन र भविष्यको सम्भावना भएको बताए । उनले भने, ‘रेशमले हजारौँ वर्षदेखि किसानलाई रोजगारी, सीप र सम्मान, समुदायलाई पहिचान तथा राष्ट्रलाई सौन्दर्य र व्यापार दिएको छ । यो किसानको विषय मात्र नभई सरकार, नीति निर्मातालगायत सरोकारको विषय हो ।’
कृषि विभागका उपनिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले २५ वर्षअघिसम्म नेपालमा रेशमखेती राम्रो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि क्रमशः न्यून हुँदै गएको बताए । यसलाई पुनर्जिवित तुल्याउन एक पटक सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । सिल्क एसोसिएन नेपालका अध्यक्ष शंकर पाण्डेयले रेशमको माग विश्वबजारमा बढिरहेकाले नेपालमा यसको उत्पादनमा सरकारलाई विशेष चासो लिन आग्रह गरे । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले रेशमले विश्वबजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको नेपालले अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । रेमश उद्योगलाई रणनीतिक, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र दिगो राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली, विकास साझेदार, कृषक, सहकारी, उद्यमी तथा निर्यातकर्तालाई एकै ठाँउमा ल्याएर बहस गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा किम्बु (मुलबेरी) खेती, रेमश किरापालन, धागो उत्पादन, बुनाई र वस्त्र निर्माणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके वार्षिक पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको ह्यान्डलुम फ्याब्रिक्सले जनाएको छ । एकीकृत मूल्य शृङ्खलाको अभाव, नीतिगत प्राथमिकताको कमी, वित्तीय पहुँच र बिमाको अभाव, प्रविधि तथा सीपको कमी, बजार तथा निर्यात संयन्त्रको अभावलगायत कारण रेशम उद्योग संक्टमा पर्दै गरेको आयोजनको भनाइ छ ।
