जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा खडा भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भन्दै गरेको पहिलो काम थियो अनुत्पादक खर्चको कटौती । यो एक प्रकारले राम्रो पनि थियो । त्यसबेला यो कामको सबैले प्रशंंसा पनि गरे । राज्यका विभिन्न पदाधिकारीहरूका अनावश्यक रुपमा भर्ना गरिएका सहायकहरूको कटौतीदेखि खुद्रे अयोजनाहरूका नाममा छरिएका रकमहरूको पनि करिब–करिब व्यवस्थापन गर्न खोजियो । भदौमा यो सरकार बन्यो र असोजको पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता खुद्रे आयोजनाका नाममा रहेका भनिएका एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट रोक्का भए । यसमा खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायत विकासे मन्त्रालय बढी परेका थिए । यिनका सयौँ संख्याका योजना यसभित्र परे, जसलेगर्दा एकातिर विकासका काम त रोकिए नै देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत मन्दी सुरु भयो र अरू प्रकारका अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्यो । यसले सुरुमा सकारात्मक भनिएका कामले चौतर्फी नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेपछि मन्त्रालयगत रूपमा नै फुकुवा त गर्न थालियो तर पुँजीगत खर्चभने अहिलेसम्मकै सबभन्दा कम देखियो ।
त्यसदिनको सरकारको निर्णयमा पूर्वतयारी नभएका, साना तथा टुक्रे आयोजना, कम महत्वका कार्यक्रम र दोहोरो प्रकृतिका योजनाको बजेट रोक्का गरिएको थियो । यसबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साना आयोजना प्रभावित भए । त्यो कुन हदसम्म भने, मन्त्रालयहरूका विकास खर्च नै ठप्प बन्न पुुगेका मन्त्रालयहरूले नै महसुश गर्न पर्यो । त्यसकै परिणाम स्वरूप ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीले त आफ्नै सरकारले रोक्का गरेका मध्ये करिब आधा खर्बका आयोजनाका रकम आफैंले फुकुवा गर्न वाध्य भएका देखियो । यो एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै एक हजार दुई सय ८० भन्दा बढी कार्यक्रम रोक्का हुँदा उल्लिखित मात्राको विकास रकम पुँजीगत खर्चको अंक घट्न गएको देखियो । यसलाई विज्ञहरूले सरकारको कच्चा काम भनेर आलोचना पनि गरे । उनका अनुसार विकास बजेट रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन सकेन । जसले गर्दा बेरोजगारी बढ्ने अवस्था आयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वसदस्यका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष विकास बजेटको पूर्ण खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप बजेट रोक्का गर्दा आर्थिक गतिविधि शून्यतर्फ धकेलिने अवस्था देखियो । संसद्बाट पारित कार्यक्रम संसद्बाहिर बाट अर्थात् सरकारको ठाडो आदेशबाट रोक्ने काम आफैँमा तर्कसँगत थिएन । परिणाम पनि त्यस्तै आयो । विकास खर्च विगतको भन्दा पनि तल झर्यो । यहीँबाट प्रश्न उठ्यो, के निर्वाचन गराउँने प्रयोजनको सरकारले यस्तो गर्न मिल्थ्यो ?
त्यसै पनि पुँजीगत खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु वर्षका लागि पुँजीगततर्फ चार खर्ब ७८ अर्ब विनियोजन भएकोमा वर्षको आधाभाग अर्थात् पुस महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च ४१ अर्ब ३५ करोड मात्र भएको देखिएको छ । यसको अर्थ हो चालु वर्षको आधा समयमा पुँजीगत खर्च आधाखर्ब पनि कटेको छैन । प्रतिशतमा हिसाबगर्दा उल्लिखित अंक यो शीर्षकमा विनियोजन भएको कुल मध्ये १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र हो । यस्तो बेला यता एक खर्ब २० अर्ब विकास बजेट त्यसै रोक्कामा प¥यो । यता रकम खर्च भइरहेको छैन र उता बजेट रोक्का भएको तीन महिना पुग्दा पनि सरकार मौन रहेको अवस्था छ भने यसलाई दुःखद् भन्नुपर्छ । रातो किताबमा योजनाहरू लेखिएका छन् तर काम भने छैन । यस्तो अवस्थालाई सरकारले लामो समय राख्न हुने थिएन । त्यही नहुने कुरा भइरहेको छ । हिउँदको यो समय भनेको विकास निर्माणका कामको लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणको काम नै सुरु गर्नुपर्ने बेला हो । तर, यी दिनमा योजनाको ठेक्का आह्वानको सुरसारसमेत भएको पाइएन । यस्तो अन्योलको स्थितिलाई सरकारले तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।
