काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि समिति गठन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना बित्न लाग्दा मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारीमा समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका उपसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सबै उपसचिव, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका उपसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।
समितिले छ महिनाको सरकारी वित्त अर्थात् बजेट खर्चलाई अध्ययन गरी त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको समीक्षा गर्नेछ । बजेट समीक्षा माघ एक महिनाभित्र गरिने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले हरेक आर्थिक वर्षमा जस्तै चालू आवको लागि पनि बजेट समीक्षाको लागि समिति गठन गरिएको बताए । छ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अध्ययन गरी त्यसको आधारमा समितिले बजेट समीक्षाको आधार तयार गर्नेछ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि बजेटको आकारलाई निश्चित आकार दिएर सोहीअनुरुप खर्च र आम्दानी तोकिनेछ ।’
बजेट समीक्षा गर्नका लागि आर्थिक वर्षको आधा अर्थात् छ महिना काट्नुपर्ने बताउँदै उनले पुस मसान्तसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक वर्षको छ महिना सकिएपछि सरकारी वित्तको सम्पूर्ण विवरण आएपछि उक्त विवरणलाई अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष बजेट समीक्षा गरी बजेटको आकार घटाएको पाइन्छ । सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा यसको आकार ठूलो हुनेगरेको छ भने विगतका वर्षमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार घटाउने गरेको अभ्यास रहेको पाइन्छ । चालू आवको बजेटको आकार घट्ने वा बढ्ने विषय भने हाललाई जानकारी दिन नसकिने समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने बजेटको आकार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको पाइन्छ तर घटाउनु पर्छ वा बढाउनु पर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था कानुनले नगरेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकारले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले आम्दानीको स्रोत र खर्चको लक्ष्य यकिन गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको आकार उपयुक्त हुन नसकेको पाइन्छ । त्यसैले गर्दा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकारमा परिवर्तन गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेको विष्णुप्रसाद पौडेलले समीक्षामार्फत बजेटको आकार एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोडले घटाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ८७ दशमलव ३८ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षमार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्ष पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । अर्थले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैको आकारलाई घटाएको पाइन्छ । बजेटमार्फत राजस्वको भरपर्दो स्रोत पहिचान नगरी राख्ने र खर्च गर्ने स्रोत समेत विश्वसनीय हुन नसक्दा यसको आकार घटाउने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीका अनुसार पूर्वतयारीविना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट खर्चमा समस्या भएको हो । योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरेको छ ।
तर वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको तर त्यो पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशत वरिपरि मात्र खर्च हुने प्रवृतिका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटको लक्ष्यअनुसार सरकारको आम्दानी र खर्च हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (मंसिरमसान्तसम्म)मा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । योसँगै सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च पाँच अर्ब ६४ करोड ४६ लाख र आम्दानी चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रहेको छ ।
कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको आयभन्दा व्यय धैर भएको अवस्थालाई बजेट घाटाको अवस्था भनिन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि बजेट घाटा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । बजेट बनाउने परम्परा तथा आम्दानी र खर्चमा देखिने असन्तुलनले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
