काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय शंकास्पद कारोबार बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंंकको वित्तीय जानकारी एकाइले मंगलबार यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालमा यस्तो कारोबार ३० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/०८१मा गोमेलमा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको संख्या एक हजार छ सय ३९ रहेकोमा २०८१/०८२मा तीन हजार चार सय ९७ पुगेको छ । सोही अवधिमा एकाइले नौ हजार पाँच सय ६५ वटा शंकास्पद कारोबार÷गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो । प्राप्त प्रतिवेदनहरूको विश्लेषणसमेत करिब ४० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा एकाइले गरेका नीतिगत र सञ्चालनगत कार्य तथा कार्यक्रमको विवरण, एकाइमा प्राप्त हुने प्रतिवेदन र तिनको विश्लेषण एवं प्रेषित तथ्यांक, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसम्बन्धी विवरणसँगै आगामी रणनीतिक प्राथमिकतालाई प्रस्तुत गरेको छ ।
एकाइले आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, गोमेल अपरेसन गाइडलाइन जारी तथा अद्यावधिक गर्ने, शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गर्नेलगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी एकाइले वर्षभरि नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्लेषणपश्चात् एकाइले नौ सय ४५ वटा शंकास्पद कारोबारमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको छ । यसबाट वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको राष्ट्र बैैंकले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा एकाइले विदेशी वित्तीय जानकारी एकाइसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गर्दै सीमापार वित्तीय कारोबारबाट हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी र नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने सहकार्यलाई थप मजबुत र विस्तार गरेको छ ।
साथै एपीजीले सन् २०२३मा गरेको पारस्परिक मूल्यांकनपश्चात् नेपाल ग्रे–लिस्ट सूचीमा परेपछि एकाइमार्फत भएका समन्वयात्मक कार्यलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका सुधारका प्रयासलाई एकाइको आगामी प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एकाइको आगामी कार्यदिशा वित्तीय सूचना विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
