गएको भदौ २३ र २४ को जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको अंंक खर्बको हाराहारीमा भएको देखियो । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले बताए अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखाएको छ । क्षतिका क्षेत्र बढी सरकारी छन् । सरकारी पनि कस्तो भने राज्यले सुरक्षा दिनैपर्ने अंक र तिनका भौतिक र दस्तावेजीय अंशहरू बढी क्षति भएका पाइएको छ । यो सरकारी अध्ययनकै कुरा हो । यो अध्ययनबाट जहाँ–जहाँ यस्तो क्षति भएको छ, तिनलाई यदि राज्य सञ्चालमा रहेको भए तिनले सुरक्षा दिनैपर्ने थियो । जस्तो संसद् भवन, सिंहदरवार र सर्वोच्च अदालत । त्यसदिन यी तिनै निकाय ध्वस्त भए । तर तिनको सुरक्षा दिने निकाय भने कतै जवाफदेही हुन परेन । भनिएको छ यसमा घुसपैठ भयो । त्यसो हो भने त्यस्तो घुसपैठ गर्ने पनि त अनुहारधारी नै हो । तर यो घटना भएको चार महिना बित्दा पनि घुसपैठ कर्ता को हो ? भन्ने पहिचान गर्न आवश्यक ठानिएन ।
यो प्रदर्शनबाट फाइदा लिन खोजेकाहरूले पनि जवाफ दिनुपरेको अवस्था देखिएन । त्यही प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा रहेर अहिले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दलहरूले प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर त्यो दल र तिनले प्रस्ताव गरेका यी भावी प्रधानमन्त्रीलाई पनि सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन । सरकारले नै छानबिन गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो प्रदर्शनीका क्रममा ७४ पुरुष र तीन महिलासहित ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइतेको संख्या दुई हजार चार सय २९ जना छ । करिब ८५ अर्ब मूल्यबराबर क्षति भएकोे छ । क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण/मर्मत र सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद/मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने हिसाब अनुमान प्रतिवेदनको छ । यो गएको ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी र जेन–जी प्रतिनिधि सदस्य भएको समितिले गरेको अध्ययन हो यो । अध्ययनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरूको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको तथ्यांक संकलन भएपछि यस्तो चित्र देखिएको हो । कुनै पनि प्रदर्शनमा यति ठूलो क्षति भएको थिएन । दुई दिन मध्येमा पनि मानवीय क्षति अघिल्लो दिन र भौतिक क्षति भोलीपल्ट भएको भन्ने यो अध्ययन प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । यति ठूलो क्षतिको कारक निश्चय नै कोही न कोही त होला तर, त्यो भने देखाउँन आवश्यक ठानिएन । जसले यस्तो अध्ययन गरायो त्यो यही क्षतिको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको सरकार भएर पनि जवाफदेहीको परिचय खुलाउन आवश्यक नठानिएको होला ।
यो प्रदर्शनीका क्रममा पुगनपुग सय जनाको ज्यान गएको अनुमान छ । १२–१५ जनाको त कंकालमात्रै भेटिएर अहिलेसम्म पहिचानसमेत हुन सकेको छैन । भौतिक क्षतिको विस्तार कस्तो भने, दुई हजार एक सय ६८ संस्था तथा निकायमा क्षति पुगेको छ । दुई हजार छ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएको देखियो । भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाखको क्षति पुगेको छ । १२ हजार छ सय ५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त छन् । तिनको मूल्य १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आँकलन भएको छ । अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख क्षति भएको छ । भवनमा ५२ र सवारीसाधनमा ५८ प्रतिशत क्षति पुगेको बताइएको छ । कुल क्षतिको ५३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र ४० प्रतिशत निजी तथा सात प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेका छन् । रकमको हिसाबले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति देखिएको छ भने सातै प्रदेश ५४ जिल्ला र दुई सय ६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको यस्तो आकार देखिँदा पनि कसैलाई जवाफेदेही नबनाइएको अवस्था भने शंकाको घेरामै देखिन्छ ।
