नेपाल सन् २०२३ फेब्रुअरीमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको खबरले देशभित्र ठूलो बहस जन्मायो । ग्रे लिस्टमा पर्नु कुनै प्रतिबन्धजस्तै कठोर सजाय होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा एउटा गम्भीर चेतावनी भने अवश्य हो । यसले नेपालमा पैसा शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोग रोकथामका प्रयास पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ । प्रश्न उठ्छ—नेपाल किन ग्रे लिस्टमा पर्यो, र अब यसबाट उम्कन के गर्नुपर्छ ?
ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्नु केवल प्राविधिक कमजोरीको विषय मात्र होइन, यो हाम्रो शासन प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र आर्थिक संरचनाको गहिरो समस्यासँग गाँसिएको विषय हो । ग्रे लिस्ट कुनै देशलाई दण्ड दिन बनाइएको सूची होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘तपाईंको प्रणाली जोखिममा छ, सुधार आवश्यक छ’ भनेर दिएको चेतावनी हो । दुर्भाग्यवश, नेपाल लामो समयदेखि यस्ता चेतावनीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन असफल हुँदै आएको छ । ग्रे लिस्टको वास्तविक अर्थ भनेको नेपालले पैसा शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोक्न आवश्यक मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसकेको भन्ने हो । एफएटीएफले विशेष गरी तीन प्रश्न उठाउँछ— अवैध पैसा कहाँबाट आउँछ ? कसरी प्रणालीभित्र घुस्छ ? दोषीलाई कति प्रभावकारी रूपमा सजाय हुन्छ ? यी तीनै प्रश्नमा नेपालको उत्तर कमजोर देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि नगदमा आधारित छ । घरजग्गा कारोबार, सहकारी, ठेक्का–पट्टा, राजनीतिक चन्दा, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम— यी सबै क्षेत्रमा पैसाको स्रोत प्रष्ट नहुने अवस्था सामान्य बनिसकेको छ। ‘स्रोत नखोज्ने संस्कार’ नै पैसा शुद्धीकरणको मलजल हो ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका मुख्य कारण भनेको कानुन र कार्यान्वयनबीचको खाडल हो । नेपालमा पैसा शुद्धीकरण रोकथामसम्बन्धी कानुन, नियम र संस्थागत संरचना कागजमा त छन्, तर व्यवहारमा ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । एफएटीएफले खासगरी ‘जोखिममा आधारित निगरानी’ कमजोर रहेको औँल्याएको छ, अर्थात् कुन क्षेत्र, कुन कारोबार र कुन व्यक्ति बढी जोखिममा छन् भन्ने आधारमा कडा निगरानी गर्न नसकिएको हो । दोस्रो कारण भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार हुनु हो । नेपालमा अझै पनि ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार हुन्छ । हुन्डी, अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार, कर छल्ने प्रवृत्ति र सीमा क्षेत्रबाट हुने अनौपचारिक व्यापारले वित्तीय प्रणालीलाई अपारदर्शी बनाएको छ । यस्ता गतिविधि पैसा शुद्धीकरणका लागि सहज माध्यम बन्न सक्छन् । तेस्रो कारण राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि कमजोर कारबाही हो । ठूला आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार वा शंकास्पद सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा प्रभावशाली व्यक्ति र समूहहरू प्रायः सजिलै उम्कने गरेको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बनेको छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू नहुनु एफटीएफका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । चौथो कारण संस्थागत क्षमताको अभाव हो । वित्तीय सूचना इकाइ नियामक निकाय, प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबीच समन्वय कमजोर छ । शंकास्पद कारोबारको सूचना संकलन त हुन्छ, तर त्यसलाई अनुसन्धान, अभियोजन र सजायसम्म पुर्याउने दर न्यून छ । यही ‘कम सजाय दर’ ले प्रणाली प्रभावहीन देखिएको हो ।
ग्रे लिस्टमा परेपछि देखिने असर
ग्रे लिस्टको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनताले तुरुन्तै महसुस नगर्लान्, तर यसको दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू नेपालसँग कारोबार गर्दा सावधानी अपनाउँछन् । वैदेशिक ऋण महँगो हुन सक्छ, र रेमिटेन्स पठाउने प्रक्रियामा पनि अतिरिक्त सोधखोज हुन सक्छ । यी सबैको असर अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ ।
नेपालको लागि ग्रे लिस्टबाट उम्कने पहिलो उपाय भनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । नयाँ कानुन बनाउनु भन्दा पनि भएका कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो । ठूला र जटिल आर्थिक अपराधमा छानबिन गरी दोषी ठहर भएकालाई सजाय हुने उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ । यसैगरी जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, रियल इस्टेट, सुनचाँदी व्यापार, क्यासिनोजस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा विशेष निगरानी आवश्यक छ । केवल औपचारिक रिपोर्टिङ होइन, व्यवहारिक अनुगमन र फलो–अप हुनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धन, नगद कारोबारमा सीमा, कर प्रणाली सरल र पारदर्शी बनाउने कदमले अवैध कारोबार घटाउन मद्दत गर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा निर्णायक तत्व हो । प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि कानुनको दायरामा ल्याइन्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिन सकिए मात्र विश्वास बढ्छ । यसका लागि सरकार, संसद् र न्यायालय सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । स्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय अत्यन्त जरुरी छ । अनुसन्धानकर्ता, अभियोजक र न्यायाधीशलाई आर्थिक अपराधसम्बन्धी तालिम दिनु, प्रविधि प्रयोग बढाउनु र निकायहरूबीच सूचना आदान–प्रदान सहज बनाउनु पर्छ ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको परिणाम होइन, यो हाम्रो आफ्नै प्रणालीगत कमजोरीको ऐना हो । यसलाई राष्ट्रिय अपमानभन्दा पनि सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यदि नेपालले कानुनको शासन बलियो बनायो, आर्थिक पारदर्शिता बढायो र राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट रूपमा देखायो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ र विश्वासयोग्य अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ । अन्ततः ग्रे लिस्टबाट उम्कने बाटो सुधार, इमानदारी र दृढ निर्णयमै निहित छ ।
