(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
गणतान्त्रिक संविधानले गरेको एउटा व्यवस्थालाई त्यसबेला निमुखाहरूको मुख भनिएको थियो । यो थियो समानुपातिको व्यवस्था । तर त्यसको अभ्यासमा नेताहरूले संविधानको दशैवर्षमा यस्तो गीत रचना गरिदिए जसलाई व्यँग्य गर्दै आमनागरिकले ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको’ भन्ने गीत नै गाउन थाले र यो कुरा यथार्थ हुँदै पनि गयो । अवस्था कतिसम्म भने यो विकृतिलाई परिवर्तन गर्छु भन्दै नयाँ खुलेका दल र नेताले त झन् यसलाई मुखमुखमै पुर्याइदिए ।
संविधानको व्यवस्था
‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैँगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ ।’ –नेपालको संविधानको प्रस्तावना ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (२)–समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका ती व्यक्तिहरूलाई संसद् पुर्याउने माध्यम हो, जो मूलधारको राजनीति र शक्ति संरचनाबाट टाढा छन् ।
निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ मा कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेवार हुनसक्ने योग्यता तथा दफा १३ मा अयोग्यताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने । सांसदहरूको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ र दफा २९ मा उम्मेवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ । जनसंख्याका आधारमा अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हक अनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसंग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरावलोकन गर्नू गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । त्यसमा भनिएको छ –
‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक—पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेकोसमेत अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिता बारेमा गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्ययमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वान्छनीय देखिन्छ ।’
संविधान विपरीतको काम
उल्लेखित सम्बैधनिक, कानुनी र अदालतका आदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको उद्देश्य मूलतः राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व र अवसर दिनु हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले खास गरी तिनै समुदायलाई लक्षित गरेको हो, जसले परम्परागत रूपमा अधिकार र अवसरको पहुँच पाएका छैनन् ।
तर यता व्यवहारमा समानुपातिकका पदहरू किनबेचमा गए, लगिए । दलका नेताहरूले यो प्रणालीलाई आफू र आफ्ना नेता तथा घरपरिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यमको रूपमा दुरुपयोग गरे । जनताले दुत्कारेकाहरूलाई संसद्मा तान्ने भ¥याङ बनाए । उपेक्षितहरूका लागि आरक्षित कोटा व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई बेच्न थालियो । पछिल्लो समय त वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने दलका नेताहरूले यसमा झन्सारो गरे ।
यसबारे आएका विभिन्न टिप्पणीअनुसार विकल्पमा संगठित भएका ‘नयाँ’ नेताहरूले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत त्यही बदमासी दोहोर्याए । यो दलले आउँदो निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा कानुन व्यवसाय, उद्यम, शिक्षण, हिमाल आरोहण र कला क्षेत्रमा स्थापित ‘सेलिब्रेटी’ हरूलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्यो । क्षमतावान्ले यस्तो गर्नु निश्चय नै बलमिच्याइँ हो । नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्तो कार्यमा संलग्न दल र सूचीमा सहभागी उम्मेदवार दुवै भ्रष्टाचारका भागीदार हुन् ।
समानुपातिक सूचीका नमुना पात्र
एक : व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बहालवाला अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा तथा एफसी चितवनका मालिक सचिन ढकाललाई खस आर्यको दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ अर्थात्, थोरैसिट आएपनि उनको सदस्यता निश्चित गर्न खोजिएको छ । यही मेसोमा पर्छिन प्रसिद्ध जुत्ता उद्योग ’गोल्डस्टार’ की कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा । उनी महिलातर्फ दोस्रो स्थानमा छिन् । यो पनि निश्चित् जस्तै पार्न खोजिएको अवस्था हो ।
दुई : दाई–भाई आलोपालो : रास्वपाबाट यसअघि नै असीम शाह समानुपातिक सांसद थिए । अहिले उनकै दाई, चर्चित फिल्मकर्मी आसिफ शाहलाई मुस्लिम कोटाको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यो पनि निश्चितै गरिएको अवस्था हो
तीन : सेलिब्रेटीलाई पनि ग्यारेन्टी : चर्चित गायक प्रकाश सपुत (दलित कोटाको दोस्रो नम्बर), अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा (दलित महिलाको पहिलो नम्बर), पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ र गायिका त्रिशला गुरुङलगायतका नामहरू थोरै संख्या भए पनि छानिने सूचीमा राखिएको छ । अर्थात् एकदुई नम्बरमा नै राखिएको छ
चार : अभियुक्त पनि प्राथमिकतामा ः रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा राखेका दुई जना फौजदारी मुद्दामा धरौटीमा बाहिर रहेकाहरू परेका छन् । यो दलकी केन्द्रिय सदस्य ज्वाला सङ्ग्रौला सरकारी दस्तखत छाप किर्तेको मुद्दा लागेर धरौटीमा छुटेकी पात्र हुन् । अर्का आरोपी हुन् अरनिको पाँडे । उनी महिलालाई अश्लील गाली गरेको आरोपमा पक्राउ परेर विद्युतीय कारोबारको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका थिए । यी दुई पात्रलाई पनि उच्च प्राथमिकताकै सूचीमा राखिएको छ ।
पाँच : आर्थिक सहयोग कर्ता : सभापति रवि लामिछानेको जमानत बसिदिएका मनोहर प्रधान समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतासाथ राखियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा प्रधानले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न ३० लाख रूपैयाँ जमानत दिएका थिए । प्रधानलाई रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको आदिबासी जनजाति पुरूषतर्फ चौथो नम्बरमा राखिदिएको छ । यता उनी रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि गराएको प्राइमरी निर्वाचनमा निकै पछडि थिए । आदिबासी जनजाति क्लस्टरमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने नौ जनाको नाम सार्वजनिक हुँदा यिनको नाम थिएन । आदिबासी जनजाति क्लस्टरमा प्रधानभन्दा दोब्बर मत ल्याएर सूचीमा एक नम्बरमा परेका उत्तमबहादुर गुरूङ भने यो दलको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमै परेनन् । अहिले छनौट भएका प्रधान पेसाले डाक्टर हुन् ।
छ : मतदानलाई खिल्ली ः उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन त गरियो तर त्यसको परिणाम मानिएन । यसका उदाहरण हुन् सुदूरपश्चिमका विजय जैरु । उनी रास्वपाको प्राइमरी इलेक्सनमा दलित क्लस्टरमा १३ हजार एक सय ४३ मत ल्याएर शीर्ष स्थानमा निर्वाचित भएका थिए । यो सबभन्दा बढी मत हो । तर, समानुपातिकको बन्दसूचीमा उनको नाम परेन ।
पोस्टमा यस्ता कुरा
रास्वपा केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद तोसिमा कार्कीले समानुपातिकले निषेध नभई समावेश गराउनुपर्ने तर पार्टीले पेस गरेको सूचीमा नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको भाइरल पोष्टमा हुनेहरू नै देखिनु समानुपातिक प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्ने उल्लेख गरेकी छिन् । उनको त्यो पोष्ट यस्तो छ –‘समानुपातिकको अवधारणा नै भौगोलिक विकटताले ठाउँ पाओस्, पहुँच र पावर नभएका तर सक्षमहरूले प्रतिनिधित्व पाउन् भनेर राखिएको हो । सूचीले विपन्नलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । सूचीले कर्णाली बोल्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम बोल्नुपर्छ । सूचीले गाउँ बोल्नुपर्छ । तर पार्टीको नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको भाइरल पोष्टमा हुनेहरू नै समानुपातिक सूचीका लागि आकांक्षी हुनु र त्यहिँ आफ्नो स्पेस बनाउनु÷बनाइनुले समानुपातिक प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेको छ । समानुपातिकले समावेश गराउनुपर्छ निषेध होइन, फेरि विरोधी भएजस्तो सुनिएला तर पार्टीको सचिवालय सदस्य र पदाधिकारीहरू भनेको सधैँ बेनिफिटमा नै हुन्छन् । चाहे प्राइमेरीको भोटिङमा होस् या इभालुएसनमा । पार्टीको महाअधिवेशन नभएसम्मको अवस्थामा आजको दिनसम्म पदाधिकारी या सचिवालय दुवै निर्वाचनबाट बनेको होइन, पार्टीभित्र पनि पदमा बस्ने अनि निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सूचीमा ! त्यो पनि प्राइमेरी भोटिङकै धज्जी उडाउदै अग्रपङ्तिमा नाम सुरक्षित गरिने, यो प्रवृति पुराना दलभन्दा धेरै फरक देखिएन । मैले सधैँ भन्ने गरेकि छु र फेरि पनि भन्छु, पार्टिको भाइरल पोजिसनमा बस्ने साथीहरूले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिले त झन् पार्टी यति ठूलो भएको छ, साथीहरू किन डराउनुभएको ? कति असुरक्षित महसुस गर्नुभएको ? सचिवालय सदस्य र पदाधिकारीहरू नै चुनाव लड्न डराउनुभयो भने अरुले के गर्ने ? हामीले साँच्चिकै उदाहरणीय नेतृत्व गर्ने हो भने सबै पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरुले आ–आफ्नो नाम समानुपातिकको सूचीबाट हटाएर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । साथै समानुपातिकको सूचीमा आफन्तवाद र नातावादलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिनुपर्छ ।’
किनबेचमा एमाले र रास्वपा
पुराना दलले यसअघि कुनैपनि उच्च व्यापारी घरानालाई समानुपातिकमा लान बाँकी राखेनन् । त्यसमध्ये एमालेले छानेका गोल्छा घरानाकी पात्रले भने आफूले पार्टीलाई १० करोड दिएर समानुपातिकमा परेको भनेर पत्रकार सम्मेलनमा नै बताइन् । अरूले भने त्यस्तो खुलासा गरेका थिएनन् । तर यस्तो सत्यबारे भने कसैले नबुझेको विषय रहेको थिएन ।
पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिभन्दै उदाएको रास्वपाले पनि समानुपातिकको एउटा सिट यो दलका सभापतिलाई आर्थिक सहयोग गरेको आधारमा समानुपातिकमा पारेको स्पष्ट देखियो । माथि उल्लेख रास्वपाका तर्फबाट समानुपातिकमा परेका मनोहर प्रधानले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा प्रधानले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न ३० लाख रूपैयाँ जमानत दिएका थिए । यही आधारमा प्रधानलाई रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजाति पुरूषतर्फ चौथो नम्बरमा राखिदियो ।
रकम कमबेसी जेहोस् रकमको लेनदेनमा समानुपातिक छानिएको भन्ने त यसले प्रष्ट पार्छ नै । त्यसबेला एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले गरेकी पत्रकार सम्मेलनमा भनिएको रकम र रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा परेका मनोहर प्रधानले समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतासाथ पर्नका लागि ३० लाख रूपैयाँ जमानत दिइनु एकै प्रकारको देखिन्छ । यद्यपि रकमको अंकभने कमबेसी होला ।
व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनकी सदस्य राज्यलक्ष्मी गोल्छा यो पटक पिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सामानुपातिकतर्फको सम्भावित उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा परेकी थिइन् । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा यो नाम पनि थियो ।
गोल्छा दोस्रो संविधानसभा चुनावमा नेकपा एमालेको समानुपातिक कोटामा सांसद बनेकी पात्र हुन् । त्यसैबेला उनले अफूले ठूलो रकम चन्दा दिएर यो पद प्राप्तगरेको भनेकी थिइन् । यसबाट एमालेको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । संविधान घोषणा लगत्तै केपी ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने । त्यसका लागि मतदान भएको बेला उनी नआएको भन्दै उनले सांसद पदबाट राजीनामा माग्न निर्देशन नै गरे । तर गोल्छाले राजीनामा दिन मानिनन् । २०७२ कात्तिक १ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीले राज्यलक्ष्मीलाई राजीनामा दिन निर्देशन गरेको थियो ।
यसकै सेरोफेरोमा गोल्छा स्वयम्ले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेका नेताहरूलाई के–कति चन्दा दिएको भनेर भनेर खुलासा गरिन् । जसमा एमालेलाई एक करोड ६५ लाख, युवा संघका गोविन्द थापालाई एक करोड, गंगालाल तुलाधरमार्फत माधव नेपाललाई १० लाख, गोकर्ण विष्टलाई १० लाख, युवा संघलाई ६५ लाख, ऋषि पोखरेललाई १० लाख र सुमन प्याकुरेललाई ५० लाख रुपैयाँ दिएको बताएकी थिइन् ।
यता रविले लिएको ३० लाख पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यो ३० लाखसहितको रकमकै आधारमा समेत पौने चार करोडको धरौटी राखेर उनी बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर पाएका हुन् ।
