काठमाडौं । सांसदहरूले नयाँ ऐनमा पर्वतारोहण सङ्घको अधिकार कटौती गर्न नहुने बताएका छन् । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक २०८२’ माथिको दफाबारे छलफलमा उनीहरूले सङ्घको अधिकार कटौती गर्न नहुने बताएका हुन् ।
वि.सं. २०३५ मा बनेको ऐनमा सङ्घलाई दिइएकोे स्पष्ट अधिकार नयाँ विधेयकमा कमजोर बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ । पर्वतारोहणमा विगतदेखि व्यवस्थापन हुँदै आएको सङ्घको अनुभव, क्षमता र अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिए । पर्वतारोहण व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संशोधनकर्ता गङ्गाकुमारी बेल्वासे, सुरेशकुमार आले मगर, गोपाल भट्टराई, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, डा. बेदुराम भुसाल, गोपाल भट्टराईले र मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले आआफ्नो संशोधन राखेका थिए । छलफलका क्रममा सांसदहरूले वि.स.ं २०३५ देखि निरन्तर रूपमा पर्वतारोहण अनुमति, तालिम, व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय समन्वय गर्दै आएको संस्थालाई नयाँ कानुनमार्फत कमजोर बनाउन नहुने बताए । अब बन्ने पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहण सङ्घको भूमिकालाई कसरी कानुनी रूपमा जोडेर लैजान सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूले ध्यानार्कषण गराए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधेयकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र कानुनी सङ्क्रमणको सन्दर्भ उल्लेख गर्दैैै विगतका कानुन र प्रदेश अधिकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । वर्तमान पर्यटन ऐनले पर्वतारोहण सङ्घलाई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । पर्वतारोहण सङ्घको सदस्यता नलिएका सरदार, पर्वतीय पथप्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार तथा आधार शिविरका कामदार पर्वतारोही दलसँग जान नपाउने व्यवस्था थियो । पर्वतारोहणको प्रबन्ध मिलाउने कुनै पनि संस्थाले पर्वतारोहण सङ्घसँग ‘एफिलिएसन’ नराखी काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था थियो । सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण अनुमति दिने अधिकार पर्वतारोहण सङ्घलाई सुम्पन सक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको थियो । वि.सं. २०३५ देखि लागू हुँदै आएको उक्त व्यवस्था नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र व्यवस्थित र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय बन्नुको आधार भइरहेका संशोधनकर्ता सांसदहरूको भनाइ छ । तर प्रस्तावित पर्यटन विधेयक, २०८२ को दफा २८ मा भने पर्वतारोहण सङ्घको नाम किटान गरिएको छैन ।
‘मन्त्रालयले पर्वतारोहणसँग सम्बद्ध संस्थालाई तोकिएको सर्तको अधिनमा रही पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन, तालिम, हिमाल सरसफाइ, आधार शिविर व्यवस्थापन, डोरी टाँग्नेलगायत आवश्यक ठानेका अन्य आरोहणसम्बन्धी जिम्मेवारी दिन सक्नेछ’, व्यवस्थामा राखिएको छ । यस व्यवस्थाले पर्वतारोहण क्षेत्र असन्तुष्ट हुने, विकल्पविहीन अवस्था सिर्जना हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले वि.सं. २०३५ को ऐन र नयाँ विधेयकबीचको अन्तर गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयसँग थप स्पष्टता माग गरेका छन् ।
