काठमाडौं । टेलिभिजनकर्मबाट राजनीतिमा आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले समाज परिवर्तन, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणलगायतका विषयमा विभिन्न किस्सा सुनाउने गर्दथे । लामिछाने दल दर्ता गरेर घण्टी ठेक्दै राजीनितमा आउँदै गर्दा देशको आन्तरिक आम्दानी न्यून, निर्यात शून्यप्रायः र आयातबाट उठ्ने करले दैनिक प्रशासनिक काम जेनतेन चालिरहेको कारण देशमा चरम निराशा थियो । पहुँचवाला भ्रष्टहरूमाथि कहिल्यै कारबाही हुनेगरेको थिएन । त्यो हालत अहिले पनि छ । यस्तो बेला भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने कुरा गर्दा मान्छेको ध्यान आफूतिर खिच्न नसक्ने कारण नै थिएन ।
अहिले पनि ऋण लिएर विकासका काम मात्र होइन अब त दैनिक प्रशासनिक काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यही कारण अहिले पनि समाजमा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । त्यसमा पनि २०६२/०६३को परिवर्तनपछि अस्तित्वमा आएका वा त्यसअघिदेखि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलप्रति जनगुनासो बढी नै छ । यिनीहरूले नै देश बिगारेका हुन्, यदि यी दलहरू थिएनन् भने देश सब ठीकठाक नै भइरहने थियो भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण भएको छ । त्यो भाष्य निर्माण हुनुमा दलहरूको अपारदर्शी कार्य पनि केहीँ न कहीँ जिम्मेवार छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेकामा कुनै शंका छैन । अझ अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पहुँचका आधारमा बचाउने र ‘क्लीनचीट’ बाँड्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलायो । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संगठित अपराधको आरोप लागेकाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन नै भएन । उनीहरूमाथि छानबिनभन्दा पनि सफाइको मौका धेरै दिइयो । जनताको माग आरोपितहरूमाथि निष्पक्षरूपमा पर्याप्त समय दिएर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो । तर त्यस्ता आरोपीलाई कानुनी छिद्र समातेर उन्मुक्ति दिइने काम भयो । कारबाही वा ‘क्लीनचीट’ कानुनअनुसार तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको मागविपरीतका काम पहिला पनि भए र अहिले पनि भए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको हकमा पनि पुरानै दलहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेकाहरूलाई ‘क्लीनचीट’ दिन प्रयोग गरेको सुविधा मात्र दिइएन त्योभन्दा बढी एक तह माथि गएर उनीमाथिको छानबिनमै पूर्णविराम लगाउने प्रयास भएको छ । त्यो पनि कानुनको ज्ञाता सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीबाट अवकाश पाएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भएको बेला । संविधानअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीकै कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको दयामायाबाट पहुँचको भरमा लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगीजस्ता संगठित अपराधको विषयमा छानबिन नगर्नु !
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा कस्तो मुद्दा फिर्ता लिनै नहुने भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । उक्त संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेहरूको सूची नै छ । उक्त सूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संगठित अपराधका मुद्दाहरू अदालतबाट फिर्ता हुनै नसक्ने उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला त्यस्ता मुद्दा फिर्ता होइन निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको विषय बनाइनुपर्छ । विगतमा यस्तै भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, क्रूर तरिकाले ज्यान मारेको लगायतका मुद्दामा कानुनविपरीत गएर आफ्नालाई जोगाउने काम राज्यबाट भएको कारण समाजमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अपराधले प्रश्रय पाएको हो । त्यसलाई रोक्न आम नागरिकले माग गरिहेको बेला रवि लामिछानेको दल आएपछि जनतमा आशा पलाएको थियो, यो दलले कानुनी राज्य चलाउँछ । तर, त्यो आशा पुस ३० गते बुधबारबाट एकाएक निराशामा परिणत भएको छ, अब फेरि पनि पहुँचकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारजस्ता संगठित अपराधमा संलग्नहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुँदैन र दयामायाबाट छुट दिइन्छ भन्ने प्रस्ट पार्ने काम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै भएको छ ।
रवि लामिछाने साँच्चै नै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरलाई अदालती सुनुवाइको माध्यमबाट अर्थात् निष्पक्ष छानबिन गरेर टुग्याउन चाहन्थे भने गत मंसिर २३ गते र पुस २७ गते आफूमाथि लागेका आरोप फिर्ता लिइदिनुपर्यो भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरीको पत्र दर्ता गर्न जाँदैनथे । उनले संसद् तथा बाहिर पटक–पटक भन्ने गरेको, ‘पहुँचको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संगठित अपराधका घटना गर्नेलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर माफी मिनाहाको काम राज्य सञ्चालकहरूको कोठामा बसेर गरेका छन्, हामी त्यसलाई रोक्छौँं’ भन्ने कुरा लागू हुन्थ्यो । तर, उनले आफ्नो हकमा संगठित आरोपको मुद्दा फिर्तैै लिन लगाए । राज्यसत्ताबाट पुरानै तरिकाले तानाबाना र षड्यन्त्रका रेखाहरू कोरेर कानुनको छिद्र समातेर रवि लामिछानेलाई गलत बाटो समातेर ‘क्लीनचीट’ दिने प्रयास भएको छ । जो परादर्शिता र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर शक्तिमा आयो उसैले आफूमाथिका आरोप कहिल्यै छानबिन हुनु हुँदैन भनेर निर्णय गराउने अभियानमा लागेन मात्र सफल नै भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका निर्णय र पत्रको कारण अब सम्बन्धित अदालतहरूबाट ती प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्नासाथ त्यसमा आफ्नो मान्छेको अनुहार देखिएपछि बन्द हुनेगरेको बताउँदै कांग्रेस, एमाले र माओवादी (हालको नेकपा)लगायतका दलहरूलाई २०८४ सालसम्म मिलेर खान र त्यसपछि कारबाहीको लागि तयार भएर रहन पटक–पटक चेतावनी दिने गरेका लामिछाने आफैँले आफूमाथि निष्पक्ष छानबिन नै हुन दिएनन् ।
उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्थे भने आफूविरुद्ध दायर गरिएको अभियोगपत्रलगायतका संगठित अपराधका ती मुद्दा फिर्ता होइन निष्पक्ष छानबिन छिटो सक्न निवेदन लिएर जानु पर्दथ्यो । तर, लामिछाने आफ्नो बचनको ठीक विपरीत मार्ग अपनाउँदै आफूमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संगठित अपराधको मुद्दाको छानबिन होइन कहिल्यै पनि छानबिन नहोस्, छानबिनको सबै प्रक्रिया रोकीपाऊँ भन्दै गए । उनको मागअनुसार नै फेरि अपारदर्शी र कतैको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय भएको छ, ‘लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने कारबाही अगाडि बढाउने ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा ३६ (१) मा भनिएको छ, अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ । दफा ३६ कै उपदफा (२) मा निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदातलले दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, थप प्रमाण फेला पर्नु त कता हो कता ठगिएकाहरू रोइरहेको बेला एकाएक मुद्दा नै कमजोर पार्न मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।
सहकारीमा रकम जम्मा गरेका तल्लो वर्गका आम नागरिकले आफू ठगिएको, आफ्नो सारा सम्पत्ति सकिएको पीडा झेलिरहेको बेला उनीहरूले ठगबाट पैसा फिर्ता नपाउँदै त्यो ठगीको नेतृत्वकर्ता भनेर अभियोग लागेको व्यक्तिलाई स्वच्छ अदालती सुनुवाइबाट होइन गलत बाटो प्रयोग गरेर मुद्दा फिर्ता लिने जुन निर्णय गरेर निर्देशन दिइएको छ, यसले पुराना दलहरूका नेताहरूभन्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ठगी र संगठित अपराधका नाइकेहरूलाई जोगाउन खतरनाक व्यक्ति रवि लामिछाने हुन् भन्ने देखाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि उनले एक पटक संसद्मा भनेका थिए, ‘फाइल खोल्नु के रहेछ भन्ने कुरा ललिता निवासमा देख्यौँ, फाइल खोल्नु केका लागि रहेछ सुन काण्डमा देख्यौँ, फाइल केका लागि खोल्दो रहेछ भन्ने कुरा भुटानी शरणार्थी देख्यौँ, अब कतिवटा चिजमा हेर्न बाँकी होला र ? आफ्ना मानिसका अनुहार आउनेबित्तिकै बन्द गर्ने ? अहिले त्यस्तै भएको छ, कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलका शीर्ष नेताहरूको अनुहार नै हेर्न मन छैन भन्ने सरकार प्रमुखकै निर्देशनमा लामिछानेको अनुहार आउनेबित्तिकै फाइल बन्द गर्ने निर्णय गराइएको छ । अब लामिछाने र कानुन पृष्ठभूमिकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले के जवाफ दिने ? यदि भ्रष्टाचार र अनियमितता, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संगठित अपराधलाई प्रश्रय नदिने हो भने अदालती सुनुवाइबाटै मुद्दाको किनारा लगाइनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो गरिएन, रातारात तानाबाना बुनेर ठाडो निर्णयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । रविमा सहकारी ठगी गरेर संगठित अपराध गरेको छैन भन्ने प्रस्टता थियो भने मुद्दा फिर्ता लिइयोस् भनेर निवेदनको चिर्कटो दर्ता नै गर्ने थिएनन् । अब म अनियमितता रोक्छु, फाइल खोल्छु भन्ने उनको आँखाअगाडि नैतिकताको प्रश्न सधैँ झुल्किरहनेछ ।
