जेन–जी आन्दोलनबाट खडा भएको सरकारले कम्तीमा यसअघि जस्तो गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियागमाथि मुद्दा नै नचलाउने जस्तो माफी मिनाहा त नदेला भन्ने नै अपेक्षा थियो । किनभने यो सरकार गठनको पृष्ठभूमि नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भन्ने आम बुझाइ छ । खासगरी मुद्दामामिलाका बारेमा यसअघि सरकारले पहँुच भएका र नभएका बीच दोहोरो मान्यता कायम गरेको थियो, जसले कानुनी राज्यको अवधारणामा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । कतिसम्म भने मानव तस्करीमा रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित दलको उच्च तहको पदाधिकारी भएको नाताले मुद्दा नचलाउने तुल्याएर माफी दिएको घटना पहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका थिए । जबकि यही विषयमा सँगै पक्राउ परेकाहरूलाई भने मुद्दा लगाइयो । करिब–करिब हरेक विषयमा यस्ता पक्षपात हुँदै आएका थिए । यसैकारण पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय त्यो आन्दोलनको निसाना बनेको हुन सक्ने भनेर धेरैका बुझाइ रहे । जेन–जी सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चोखो रहला भन्ने अनुमान त्यसकारण पनि गरिएको हो तर, यो छोटो समयमा नै यो कार्यालयले गरेका त्यस्ता कैफियतयुक्त कामका विवरणहरूले यो समय पनि उस्तै रहेको देखाउँदै गएको अवस्था बन्दै छ ।
पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता आफैंले आफ्नो कार्यालयबाट आफ्नै फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएको भन्ने घटना सेलाउन नपाउँदै यो कार्यालयबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिविरुद्ध विभिन्न आधादर्जन जति अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन जसरी सिफारिस भयो त्यसले अर्को विवाद खडा गरेको छ । सबैको बुझाइ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको यो कामबाट निष्पक्ष छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया पूर्णतः रोकिने अवस्थामा पुगेको छ, जुन कानुनी रूपले गलत भन्नुपर्छ । यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसहित, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिएको भनेको छ । यो मुद्दा अब जहाँ–जहाँ छन्, ती–ती जिल्ला अदालतहरू कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्साबाट नै फिर्ता हुँदै छन् । यसले कानुनमा कसैको पहुँचले मुद्दै दर्ता नहुने, दर्ता भए पनि बीचैमा फिर्ता हुने एउटा परम्परा नै बस्न गएको अवस्था बुझाउँछ । त्यसो हो भने जेन–जी आन्दोलनबाट खडा भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार यसअघिका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका पूराना राजनीतिक दलहरूका सरकारबीच के अन्तर भयो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यतिबेला जसको मुद्दा फिर्ता भएको छ ती व्यक्तिमाथि यी विभिन्न आधादर्जन जति अदालतमा करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी भएको छ । । धरौटी पनि करोडौँ कै छ । अहिलेको प्रश्न हो, ती सबैलाई माफी मिनाहा गर्दै जाने हो भने फौजदारी अभियोगको अर्थ के रहन्छ ?
यो मुद्दा फिर्ता लिँदाका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जे दाबी गरेको छ त्यो आफैं पनि विश्वसनीय छैन । यो मुद्दा फिर्ताका लागि परेको निवेदनमा आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण देखाइएको छ । यो केवल राजनीतिक आरोप हो । यो मुद्दा फिर्ताबाट पीडित पक्ष लाभान्वित हुने भनिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिइएको व्यहोरामा बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यहाँ जसको मुद्दा फिर्ता लिइयो त्यससँग जोडिएका ठूलो संख्याका व्यक्ति यही प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नै छन् । अभियोग पनि समान नै छ । त्यसै कारण यी मुद्दाहरू सँगसँगै चलेका थिए । तिनबाट झिकेर राजनीतिक प्रयोजनका लागि यो मुद्दा फिर्ता भयो । त्यसकारण पनि यो सरकारले न्यायमा पनि किनबेच गरेको आरोप लागेको हो । यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।
