काठमाडौं । मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, नातावाद अन्त्यजस्ता माग अगाडि सारेर जेन–जीको नाममा गत भदौ २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनको क्रममा गोलीले केही युवाहरूको ज्यान गएपछि त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौंसहित देशभरका सहरी क्षेत्रमा प्रदर्शन भयो । दुई दिनको आन्दोलन तथा लुटपाटमा गरी ७६ जनाको ज्यान गयो । नेपाली सेनाले असोज ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर २२ जना मात्र प्रदर्शनकारी भएको जानकारी गराएको थियो ।
प्रदर्शनकारी जति भए पनि नेपालमा दुई दिनको छोटो अवधिमै आन्दोलन तथा भाटभटेनीको लुटपाटको क्रममा त्यति धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको पहिलो घटना नै थियो । उक्त आन्दोलनले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि जेन–जीका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा समूह देखा परे । संसद्बाट नभई सडकबाट प्रधानमन्त्री छान्ने काम भयो, त्यो पनि संविधानको विधायिकी मनसायविपरीत गएर सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो ।
जेन–जीको नाममा भएको आन्दोलनले ७० वर्ष कटेकी र संविधानले नचिन्ने कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र मन्त्रीहरू पनि सबै नै जेन–जी उमेर समूह काटेकाहरूलाई नियुक्त गरियो । जेन–जीका नाममा अरु नै उमेर समूहकाहरूले फाइदा लिए ।
मन्त्री बन्न र विभिन्न नियुक्ति लिनका लागि जेन–जी का नाममा थरीथरीका व्यक्तिले फाइदा लिए पनि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नियन्त्रणको काम सुरु होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । अझ विगतमा विभिन्न अपराधको आरोप लागेकाहरूलाई सरकारले ‘क्लीन चीट’ दिने काम रोकिन्छ भन्ने अनुमान थियो । तर, त्यसको ठीक विपरीत गएर अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत ठगीको संगठित अपराध गरेकाहरू सबैलाई माफी मिनाहा दिने प्रक्रिया सरकारको कानुनी सल्लाहकार दिने निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सुरु भएको छ । विगतमा पनि यस्ता संगठित अपराधमा संलग्न भएको भनेर आरोप लागेकाहरूको आरोप फिर्ता लिने काम सरकारमा बस्नेहरूले गरेका थिए । त्यसको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलगायतले आफूहरू शक्तिमा आएपछि त्यसरी माफीमिनाहा नदिने घोषणा गर्दै आएका थिए । तर, अहिले उनै लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो अपराधमा छानबिन नै नगरी माफी पाउँ भनेर निवेदन दिने र सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरिदिएको छ । लामिछाने मात्र होइन उनीसँगै सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई पनि सरकारले माफीमिनाहा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसले वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकार संगठित अपराधमा संलग्नहरूको मुख्य संरक्षकको रुपमा देखा परेको छ ।
संगठित अपराधमा संलग्न भनेर आरोप लागेकाहरूको निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुनुपर्नेमा उनीहरूमाथि छानबिन नै नगर्ने निर्णय गर्दा यसले समाजमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनतामा बढोत्तरी गर्नेछ । संगठित अपराधजस्तो गम्भीर अपराध गरेको आरोप लागेका जोसुकैलाई पनि छानबिन गर्नुपर्नेमा छानबिन नै नगर्ने हो भने यसले उनीहरूको मनोबल मात्र बढेको छैन समाजमा अराजकता पनि बढ्नेछ । संगठित अपराधको मुद्दा लागेका अरुले मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिए पनि रवि लामिछानेले मुद्दा फिर्ता लिनको लागि अनुनयविनय गर्लान्जस्तो कसैले पनि सोचेको थिएन । तर, उनले पनि आफूमाथि लागेका आरोपको अदालती छानबिन चाँडो होस् भन्नु पर्नेमा मेरो मुद्दा फिर्ता लिएर सहकारी पीडितलाई अन्याय र आफूलाई मात्र न्याय दिलाई पाऊँ भनेर निवेदन पेस गरेका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२मा मुद्दा फिर्ता लिनै नमिल्ने मुद्दा पर्छ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविको साथै सो घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू जीबी राई, छबिलाल जोशी, लिला पछाइ, रामबहादुर खनाललगायत एक सय ५३ जनामाथिको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसले सहकारी पीडितलाई झनै पीडा थप्ने काम मात्र गरेको छ । जसको नेतृत्वमा जुन सरकार बने पनि उसको काम अपराधको आरोप लागेका आफ्ना मान्छेमाथि छानबिन नै हुन नदिने परम्परा बसाएको देखिन्छ । नयाँ केही गर्ने भनेर आउनेहरूले पनि विगतको जस्तै अपराधीमाथि ढाकछोप गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता घट्ने होइन, मौलाउने अवसर पाउनेछ ।
विगतमा यस्तै भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, क्रूर तरिकाले ज्यान मारेको लगायतका मुद्दामा कानुनविपरीत गएर आफ्नालाई जोगाउने काम राज्यबाट भएको कारण समाजमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अपराधले प्रश्रय पाएको थियो । अहिलेको कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि त्यस्तै काम गरेको छ ।
