पोखरा,कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज अचार्यले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा ४५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भएको छ । फोहोर संकलन गरेबापत पोखरा महानगरभित्र जनताबाट वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी रकम उठाउँदै आएका कम्पनीहरूलाई महानगरकै आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व उठाउनुपर्नेमा नउठाएर राजस्व छुट दिएर मेयर आचार्यले यतिका रकम भ्रष्टाचार गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
मेयर आचार्यले यी कम्पनीबाट महानगरको आर्थिक ऐनअनुसार ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व दाबी गर्नुपर्नेमा छुट दिएका छन् । अर्कोतर्फ यसअघि सम्झौता भएको भन्दा पाँच सय प्रतिशत एक आर्थिक वर्षमा र अर्को आर्थिक वर्षमा दुई सय ५० प्रतिशत छुट दिएर सात करोड रुपैयाँ र अर्को आर्थिक वर्षमा तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट दिएर अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरी ल्यान्डफिल साइड माटो पुर्ने कार्यमा समेत विभिन्न आफूनिकट व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति खडा गरेर पटक–पटक गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल एक लाख ४० हजार चार सय ५९ घरधुरी रहेका छन् । जसमा पाँच लाख १८ हजार चार सय ५२ व्यक्ति रहेका छन् । दैनिकरूपमा ती घर तथा व्यक्तिबाट एक सय ८० देखि दुई सय टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने आंकलन महालेखा परीक्षकको कार्यालयको छ । महानगरमा रहेको
अभिलेखअनुसार पोखरा महानगरभित्र २८ हजार दुई सय १५ व्यावसायिक संस्था छन् । पोखरेली जनताबाट महानगरबाट सात करोड हाराहारी छुट पाएका विभिन्न छवटा कम्पनीले जनताबाट प्रतिघर मासिक एक सय ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् ।
कम्पनीहरूले भने मासिक पाँच सय देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन् । प्रतिघरधुरी तीन सय रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । वार्षिक रकम हिसाब गर्दा यी कम्पनीहरूले एक लाख ४० हजार जनताबाट ५० करोड ५६ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । त्यस्तै पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका २८ हजार दुई सय १५ कम्पनी तथा व्यावसायिक संस्थाबाट मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि वार्षिक एक अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ । तर, व्यावसायिक संस्थाहरूले मासिक पाँच सय मात्रै होइन १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको बताएका छन् । यसरी बुझाउनेहरूको हिसाब अर्बौँमा छ । घर धुरी र व्यावसायिक संस्थाको हिसाब जोड्मा वार्षिक दुई अर्ब १८ करोड फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीहरूले उठाउँदै आएका छन् । तर, महानगरका मेयर धनराज आचार्यले यी फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीहरूलाई भारी छुट दिएर सम्झौता गरिदिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलयको आर्थिक वर्ष २०८०।८१को आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार मेयर धनराज आचार्यकै कार्यकालमा यी कम्पनीहरूलाई वार्षिक जम्मा एक करोड ५७ लाख ७२ हजार छ सय २१ रुपैयाँ बुझाउने गरी मात्रै दुई पटकमा तीन तीन महिनाका दरले म्याद थप गरिएको छ । प्रतिघरधुरी लागत अनुमान तयार गर्दा पनि महानगरपालिकाले नै बनाएको आर्थिक ऐन, २०८०को दफा १३ को बुँदा ४ अनुसार मासिक दुई सय लाग्ने उल्लेख भएअनुसार वार्षिक ३३ करोड ३१ लाख एक हजार छ सय रुपैयाँ महानगरपालिकाले पाउनुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन ।
सोही ऐनको दफा १३ अनुसार स्थानीय तहको स्वीकृति नलिई कसैले पनि फोहोरमैलासम्बन्धी काम गर्न नपाउने र दफा १४ मा अनुमतिप्राप्त निजी क्षेत्रको कम्पनी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट दफा १५ अनुसार बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पोखरा महानगरपालिकामा भने विगतदेखि नै छवटा कम्पनीले मनोमानीरूपमा विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरी पटक–पटक म्याद थप गर्दै कार्य गर्दै आएका छन् ।
२०७९ जेठमा पोखरा महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका धनराज आचार्यले श्रावण २४ को नगरकार्यापालिकाको विशेष नगरसभाबाट गैरकानुनीरूपमा तीनै सातवटा कम्पनीलाई फोहोरमैला ऐन, २०६८ को दफा १५ विपरीत रकम संकलन गर्ने जिम्मा दिएका थिए । वर्ष २०७९।८०को प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न छवटा कम्पनीलाई छ करोड ९५ लाख ९० हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुनेगरी सम्झौता गरेको गरेका थिए । यी कम्पनीहरूलाई पुनः पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँ मूल्य घटाएर पुनः सम्झौता गरिदिएको अर्को तथ्य समेत भेटिएको छ । मेयर धनराजको कार्यकालमा जनताबाट अर्बौँ रुपैयाँ उठाउँदै आएका यी कम्पनीहरूले महानगरपालिकाबाट पटक–पटक गरेर १० करोड ९० लाख २२ हजार ७१ रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।
मेयर धनराज आचार्यले २०७९ माघ १ देखि लागू हुनेगरी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि ४२ महिनाको सम्झौता समेत अग्रीम गरिदिएर सुविधा दिलाइदिएका छन् ।प्रगति संसार नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९मा दुई करोड नौ लाख ४३ हजार छ सय आठ रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर मेयर आचार्यले भने सोही कम्पनीलाई पाँच सय प्रतिशत घटिमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९।८०मा ४१ लख ८८ हजार सात सय ७२ रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । सोही कम्पनीलाई २०८०।८१मा थप २५० प्रतिशत घटीमा अर्थात् एक करोड चार लाख ७१ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ घटाएर ४१ लाख ८८ हजार सात सय ४२ मा मात्रै सम्झौता गरिएको छ । पुरानो सम्झौताअनुसार एक करोड ४६ लाख ६० हजार सात सय दुईमा सम्झौता गर्नुपर्नेमा राज्यलाई करोड बढी भार पारिएको छ ।
पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७८।७९मा एक करोड १७ लाख ६९ लाख तीन सय ३६ रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । मेयर आचार्यले सोही कम्पनीलाई आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७९।८०मा पाँच सय प्रतिशत घटीमा अर्थात् २३ लाख ५३ हजार आठ सय ६७ रुपैयाँमा सझौता गरिदिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०।८२मा पनि यो कम्पनीलाई २३ लाख ५३ हजार आठ सय ६७ घटाएर अर्थात् दुई सय ५० प्रतिशत घटाएर ४२ महिनाको एकमुस्ट ८२ लाख ३७ हजार नौ सय पाँच रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । नेपाल पब्लिक हेल्थ एन्ड इन्भाइरोनमेन्ट फर डिभलपमेन्ट प्रालिलाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९मा एक करोड ३० लाख दुई हजार ७१ रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तर, मेयर आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७९।८०मा एक सय प्रतिशत घटाएर १३ लाख दुई सय सात रुपैयाँमा सम्झौता गरिदिएका थिए ।
मेयर आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८०।८१मा पुनः दुई सय ५० प्रतिशत घटाएर ४२ महिनाको एकमुस्ट १३ लाख दुई सय सात रुपैयाँमा सम्झौता गरिदिएका छन् । पुरानो सम्झौताअनुसार ४५ लाख ५० हजार सात सय २५ रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा ३२ लाख ५० हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ नोक्सानी यो वर्ष नै भएको छ ।
भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग आर्थिक वर्ष २०७८।७९मा दुई करोड २० लाख १३ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो तर, मेयर आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पाँच सय प्रतिशत घटाएर ४४ लाख दुई हजार सात सय ९१ रुपैयाँ मात्रै बुझाउने गरी सम्झौता गरिदिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१मा यो कम्पनीलाई ४२ महिनाका लागि दुई सय ५० प्रतिशत घटाएर ४४ लाख दुई हजार सात सय ९१ रुपैयाँमै सम्झौता गरिएको छ । पुरानो सम्झौताअनुसार एक करोड ५४ लाख ९७ हजार ६९ रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने थियो । वातावरणीय सुन्दर नेपाल संस्थासँग आर्थिक वर्ष २०७८।८९मा ६१ लख ८६ हजार १७ रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा मेयर आचार्यको कार्यकालमा पाँच सय प्रतिशत घटीमा अर्थात् १२ लाख ५७ हजार दुई सय तीनमा सम्झौता गरियो । हाल आर्थिक वर्ष २०८०।८१मा यो कम्पनीलाई दुई सय प्रतिशत घटाएर ४२ महिनाको एकमुस्ट ७९ लाख ४३ हजार सात सय ९ मा सम्झौता गर्नुपर्नेमा २२ लाख ६९ हजार छ सय ३१ मै सम्झौता गरिएको छ ।
त्यस्तै वेस्ट म्यानेजमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रालिसँग आर्थिक वर्ष २०७८।७९मा एक करोड १३ लाख ४८ हजार एक सय ५२ मा सम्झौता भएकोमा मेयर आचार्यले पाँच सय प्रतिशत घटाएर २२ लाख ६९ हजार छ सय ३१ रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०।८१मा पुनः सोही कम्पनीलाई ४२ महिनासम्म एकमुस्ट २२ लाख ६९ हजार छ सय ३१ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । यसो गर्दा महानगरलाई ५६ लाख ७४ हजार ७८ रुपैयाँ क्षेति भएको महालेखाको ठहर छ । यी सबै कम्पनीलाई २०७९ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मेयर निर्वाचित भएका मेयरले साउनदेखि महानगरको बैठकबाट छुट दिने निर्णयको शृंखला सुरु गरेका हुन् । विभिन्न आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार धनराजकै कार्यकालमा यी कम्पनीहरूले ४५ करोडभन्दा बढी राजस्व छुट पाइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई यस्तै प्रकृतिको अभियोगमा मुद्दा अभियोजन गर्दै आएको छ । तर, धनराज आचार्यलाई भने विभिन्न शक्तिकेन्द्रले संरक्षण गर्दै आएको छ ।
ल्यान्डफिल साइटमा माटो पुर्दा पनि करोडौँ अनियमितता
करोडपति मेयरको परिचय बनाउँदै आएका यी मेयरले स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनकै धज्जी उडाउने गरी ल्यान्डफिल्ड साइटमा माटो पुर्दा समेत भ्रष्टाचार गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०।८१को प्रतिवेदनअनुसार मेयर आचार्यले केही स्वार्थी समूहलाई मात्रै ल्यान्डफिल साइड पुर्न दिएर अनियमितता गरेको भेटिएको हो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा (१) मा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिहरू छ । उपदफा २ मा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले पनि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाकै उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्याविधि २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) लगायत विपरीत हुनेगरी एकै व्यक्ति र उपभोक्ता समितिलाई माटो पुर्ने जिम्मा दिइएको र माटो पुर्दा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको महालेखाको ठहर छ । सामान्यतया एक करोड रुपैयाँबराबरको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने र त्योभन्दा माथिको रकमको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा डोजर, लोडर, ट्रिफर र एस्साभेटरलगायतको मेसिनको प्रयोग गर्न नहुने र जनसहभागितामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, महानगरले उपभोक्ता समितिको नाममा दिलिप गुरुङ र अर्जन पन्थी नाम गरेका व्यक्तिलाई पटक–पटक माटो पुरेको नाममा करोडौँ भुक्तानी दिइएको भेटिएको हो ।
महानगरको वडा नम्बर ३२ को लामे आहालस्थित अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटको फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्नका लागि भन्दै ३६ हजार दुई सय ४६ दशमलव ५२ घनमिटर साधारण माटो पुर्ने कार्य भएको थियो । जसबापत ठेकेदार कम्पनीलाई ५९ लाख ६० हजार तीन सय एक रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ६ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का नै नगरी शान्ति दर्शन निर्माण सेवा नामक कम्पनीलाई पटक–पटक गरी ५९ लाख ६० हजार तीन सय एक रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा दिलिप गुरुङ नाम गरेका व्यक्ति जो लामेआहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिको नाममा ५४ लाख ७० हजार छ सय ३४ र उनकै नाममा पुनः १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र लामे आहाल फोहोरमैला माटो व्यस्थापन उपभोक्ता समितिकै अर्का व्यक्ति अर्जुन पन्थीको नाममा ५६ लाख ३५ हजार एक सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
एकै उपभोक्ता समितिमा २०८० मंसिर १ मा दिलिप गुरुङ अध्यक्ष छन् भने २०८० फागुन २ मा अर्जुन पन्थी अध्यक्ष छन् । फेरी २०८० पुस २६ मा दिलिप गुरुङलाई नै सोही उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर भुक्तानी दिइएको छ । २०८० चैत्र १६ गते दिलिप गुरुङलाई पुनः सोही उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भन्दै ३५ लाख १६ हजार आठ सय सात रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यसरी ल्यान्डफिल्ड साइडको माटो पुर्ने नाममा कुल दुई करोड १८ लाख ५९ हजार नौ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
यसरी गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिँदा पोखरा महानगरपालिकाकै आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ७ को अनुसूची १० अनुसार नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, प्रयोग, बिक्री तथा निकासीमा प्रतिघनमिटर दुई सय ४० रुपैयाँका दरले शुल्क असुल्नुपर्ने माहानगरले सो समेत छुट दिएको पाइएका छ ।
उपभोक्ता समितिको नाममा निर्माण व्यवसायीमार्फत माटो ढुवानी तथा पुर्ने काम गरेको महालेखाको ठहर छ । शान्ति दर्शन निर्माण सेवालाई ३२ लाख २४ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ छुट दिएको र सो रकम असुल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।महानगरपालिकाको सोही ऐनअनुसार लामे आहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिबाट पनि ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ दुई सय ७६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम (४) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छुट दिएको र सो रकम १८ लाख २९ हजार एक सय ६० रुपैयाँ रहेको महालेखाको ठहर छ ।ल्यान्डफिल्ड साइटको ठेक्का रद्द गरेर उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको थियो ।महालेखाका अनुसार महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइडको माटोपुर्ने कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुमै महानगरले ठेक्का नम्बर ०१—०८०।०८१ ठेक्का लगाएको थियो ।
तर, २०८० मंसिर १९ गतेको महानगरको २४औँ बैठकको निर्णय नम्बर २८ बाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी उपभोक्ता समितिबाट काम सुरु भएको थियो । महानगरको बैठकबाट उपभोक्ता समितिबाट सोझै प्रतिघनमिटर पाँच सय ३३ रुपैयाँ ६४ पैसामा मूल्य अभिवृद्धि कर थप गरी सोझै कार्य अघि बढाइएको थियो ।
फेरि महानगरपालिकाको २०८० पुस २९ गते बसेको २५औँ बैठकबाट निर्णय नम्बर २७ बाट रद्द गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी शान्ति दर्शन निर्माण सेवासँग नै गर्नेगरी आठ हजार ३५ घनमिटर माटो पुर्ने ठेक्का दिएको थियो । यसो गर्दा राज्यलाई १९ लाख ४८ हजार एक सय ५६ व्ययभार थपिएको महालेखाको ठहर छ ।
त्यति मात्रै होइन पोखरा महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट एक करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै काम गराउनुपर्नेमा सो सीमाभन्दा बढीको काम गराइएको छ ।
एक करोड २३ लाख ८२ हजार आठ सय तीन रुपैयाँको कार्य उपभोक्ता समितिको कार्यबाट गरिएको भनी भुक्तानी दिइएको छ । उपभोक्ता समिति भनिए पनि जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सनमार्फत मेसिन प्रयोग गरिएको बिल भुक्तानी महानगरपालिकामा छ ।
महानगरले १९ करोडभन्दा बढी राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका व्यावसायिक साझेदार नारायण पौडेलद्वारा सञ्चालित अटोवेज यातयात प्रालिका डोजर तथा एक्स्काभेर प्रयोग गरेर महानगरबाट करोडौँ भुक्तानी भएका छन् । महालेखाका अनुसार लामे आहाल फोहोरमैला माटो व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिलाई गत वर्ष वैशाख २४ देखि असार २५ गतेसम्म ल्यान्ड फिल्ड साइटमा मातो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्य गरेको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाई पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट २०८० चैत्र २६ गते ३५ लाख १६ हजार आठ सय सात रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको विषयमा महालेखा परीक्षकले मेयर धनराज आचार्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त भुक्तानी नियमानुसार प्रमाणित नभएको र २०८० फागुन ३० गते बसेको २७औँ बैठकको निर्णय ३ ले उक्त ल्यान्ड फिल्ड साइटमा नगर प्रमुखको मौखिक निर्देशनमा माटो ढुवानी कार्य गरिएको भनी असार मसान्तभित्रै कार्य सम्पन्न गरिएको भुक्तानी दिएको छ ।
असार मसान्तमा हुने यस्ता भुक्तानी अनियमिततासँग जोडिएका हुन्छन् । उपभोक्ता समितिले त्यसअघि नै ३ पटकसम्म सम्झौत गरेर एक करोड २३ लाख ८२ हजार आठ सय तीन रुपैयाँ भुक्तानी लिएपछि पनि सहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाको ३ वटा भौचरबाट गैरकानुनीरूपमा दाबी भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ सोही स्थानमा शान्ति दर्शन निर्माण सेवासँग २०८१ जेठ २० देखि पुस २९ सम्म १२ हजार चार सय घनमिटर माटो संकलन, ढुवानी र पुर्ने कार्यएका लागि भन्दै ५९ लाख ९५ हजार दुई सय १४ रकमको ठेक्का सम्झौता गरेको प्रथम रनिङ बिलको भन्दै १८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको विषयलाई महालेखा परीक्षकले प्रमाण समेत पेस नभएको भन्दै अनियमितता भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर फोहोरमैला व्यवस्थापन र माटो पुर्ने कार्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेको समेत महालेखाले जनाएको छ । यसो गर्दा सोही ल्यान्डफिल्ड साइडमा एकमुस्ट प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउनुको सट्टा टुक्रा बनाएर एकै ठेकेदार अर्थात् शान्ति दर्शन निर्माण सेवाको नाममा दुईवटा टुक्रा बनाएर र उपभोक्ता समितिका अर्जुन थिङ र दिलिप गुरुङलाई पटक–पटक गरी एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ ४३ हजार एक सय चार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी र अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ ।
