काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए)का प्रस्ताव आह्वान गरे पनि योग्य प्रास्ताव आउन सकेन ।
मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका डीडीए गर्ने तयारी गरेको थियो । तर केही संस्थानका लागि योग्य प्रस्ताव नआउँदा समस्या भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार संस्थानका लागि योग्य प्रस्ताव नपर्नुको साथै विज्ञ टोली समेत गठन हुन नसक्दा डीडीए अघि बढ्न सकेको छैन । सातमध्ये बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको हकमा योग्य प्रस्ताव नपरेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डा.मुक्तिनाथ सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनले बुटवल धागो र ओरियन्ड म्याग्नेसाइटका लागि योग्य प्रस्ताव नपर्दाा जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनीको हकमा भने प्रस्तावकर्ताले विज्ञ टोली गठन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । बुटवल धागो र ओरियन्ड म्याग्नेसाइटका लागि आर्थिक प्रस्ताव योग्य हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो । डीडीएका लागि बुटवल धागो र ओरियन्ड म्याग्नेसाइटका लागि मन्त्रालयले तय गरेभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव राखेसँगै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकको उनले बताए ।
संस्थानको डीडीए गर्ने भन्ने विषय बृहत् र समय पनि पर्याप्त चाहिने हुँदा यसको रकम ठूलो रहेको छ तर कम्पनीहरूले कम प्रस्ताव राखेसँगै अघि बढ्न तयार नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले संस्थानहरूको सञ्चालन विधि तय गर्नका लागि डीडीए गर्न लागेको हो, फेरि यो खर्चिलो समेत रहेको छ भने प्रस्तावकहरूले कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले गर्दा यसमा विशेष अध्ययन गरी अघि बढ्न आवश्यक छ’, उप सचिव सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको हकमा चार्टर एकाउन्टेनको हकमा निर्माण हुने टोलीहरूको गठन हुन नसकेको हो । ‘विज्ञ टोलीमा चार्टर एकाउन्टेनका साथै प्रशासनिक, कानुनी, मेकानिकल इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक सदस्यहरू आवश्यक पर्छ’, उनले थपे, ‘डीडीए गर्न इच्छकु प्रस्तावकले पनि यी सबै कुरा जुटाउनु पर्ने हुँदा समय लाग्ने तथा समस्या हुने देखिन्छ ।’
डीडीएका लागि मन्त्रालयले तोकेको आर्थिक प्रस्तावका साथै, प्राविधिज्ञ, कानुन व्यवसायी, बैंकर, इन्जिनियरिङलगायतका विज्ञ टोली आवश्यक पर्ने हुन्छ । प्रस्तावकहरूले यी सम्पूर्ण समूह र स्रोत व्यवस्थापनको दायित्व समेत रहेको हुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन सहज नभएको हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उक्त संस्थानहरूको व्यवस्थापन करार गर्ने, सम्पत्ति करारमा दिने, सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, कुनै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, उच्चस्तरमा व्यवस्थापक नियुक्ति गर्ने र बन्द गर्नेसम्मका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको थियो, सोही प्रक्रियालाई मन्त्रालयले डीडीएमार्फत अघि बढाएको हो ।
हाल संस्थानको भवन तथा जग्गाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपभोग गरिरहेको छ त्यसैले गर्दा संस्थानलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नेगरी डीडीए प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । डीडीएमार्फत सातवटा संस्थानमा रहेका सम्पत्तिलगायतका विषयहरू कानुनीरूपमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उपसचिव सुवेदीले बताए । तत्कालीन ओली सरकारले रुग्ण सार्वजनिक संस्थानले सरकारी दायित्व वृद्धि मात्र गरेको भन्दै त्यसको डीडीए गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि रुग्ण सातवटा सार्वजनिक संस्थान सञचालन वा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त संस्थानहरूले सरकारलाई आर्थिक घाटा मात्र पुर्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानहरूको विवरणअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ती सातवटा संस्थानको सञ्चित घाटा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो । सरकारले कुल सातवटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अर्थले सोही प्रयोजनमा गर्नुपर्ने डीडीएका लागि चार संस्थानको अगाडि बढाएको हो । तीन संस्थानको भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा डीडीए अगाडि बढाइएको छ । निर्णय भएका सबै संस्थानको डीडीए गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘डीडीएका लागि छनौट हुने प्रस्तावकले संस्थानहरूको सरकारी लगानी, दायित्व र संस्थानको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि संस्थानलाई कुन रूपमा अस्तित्वमा राख्ने भन्नेबारे निर्णय गरिनेछ । सरकारले यो प्रयोजनका लागि डीडीए गरेको पहिलो पटक हो’, उपसचिव सुवेदीले भने ।
‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा रहे पनि धेरै लगानी भएकामध्येका १७ वटा संस्थान घाटामा छन् भने दुईवटाको कारोबार शून्य थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि संस्थानमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै संस्थानको सञ्चालन व्यवस्थापन, अनुगमन–मूल्यांकन, सम्पत्तिको विवेकपूर्ण परिचालन, निरन्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विविध पक्षमा नियमक संरचनाका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निकायको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेको छ ।
गुणस्तर अभिवृद्धि, बजार विस्तार, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी सञ्चालन दक्षता बढाउन खरिद, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारी परनिर्भरता कायैम रहेको, व्यवस्थापकीय सक्षमता परिचालन गर्न आवश्यक, कर्मचारीहरको सेवा सुविधा, स्तरोन्नतिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने चुनौतीहरू रहेको बताएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनका लागि भन्दै अध्यादेश ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ समेत जारी गरेको छ । मुलुकमा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरू रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेकोले उक्त संस्थानहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो जसमार्फत संस्थान निजीकरण गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गत वर्ष सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो । जसमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट सेवा, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि छन् ।
उक्त संस्थानको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याई व्यवस्थापन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको भने डीडीए गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र बाँकी राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको थियो । आयोगले सुझा दिए पनि संस्थानहरूको काम भने हुन सकेको छैन । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गर्दै आउने क्रममा विसं २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् ।
विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ वटा (खारेजी प्रक्रियाको सहित) रहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ ।
