देशमा आम तहका भन्दा पनि नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, दिगो विकासका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । त्यो स्थिर सकारका लागि कुनै एउटा दलको बहुमत आवश्यक पर्छ । यति भनिसकेपछि उनीहरू आफ्ना लागि बहुमत माग्न थाल्छन् । भरखरमात्रै चुनाव आउन लागेको छ । यो चुनावका लागि मात्र दल खोलेको एउटा नयाँ दलले आफ्नो पक्षमा बहुमत दिन कारण खोल्दै भनेको छ देश विगत तीन दशकदेखि सधैँ अस्थिर बन्दै गयो अब स्थिर बनाउन आफ्नो दलले बहुमत ल्याउँनै पर्छ । विगतले के देखाएका छन् भने कुनै दलको बहुमतमा देशले स्थिरता पाउँदो रहेन छ । त्यसका लागि नेता सुध्रिन आवश्यक पर्दोरहेछ । त्यसको उदाहरण हो संविधान घोषणापछिको पहिलो आम निर्वाचनको परिणाम । त्यो निर्वाचनमा एउटै विचार मिल्ने दलसँग चुनावी गठबन्धन गरियो । एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडियो । मत पनि सोचेभन्दा बढी नै पाइयो होला र चुनाव लगत्तै पार्टी मर्ज भयो । त्यसको परिणाम एउटै पार्टीको दुई तिहाइ मत पुग्यो । कुनै पनि दलका लागि यो सामान्य उपलब्धी होइन, विशेष नै मान्नुपर्छ ।
तर यही संसद् त्यही दुई तिहाइवालाबाट करिब तीन वर्षको समयक्रममा दुई पटक विघटनमा पर्यो । यसले बहुमत आउँदैमा स्थिरता हुने रहेछ भन्ने देखाउँदैन । यसले नेताहरूको इमानदारी खोज्दो रहेछ । इमान्दार नहँुदाको परिणाम पटक–पटक नीतिगत परिवर्तन भइरहने र त्यसले कुनै पनि क्षेत्रमा स्थिरता नदिने रहेछन् भन्ने लामैसमयका बजेट हेरियो भने प्रष्टै देखिने छ । जेन–जी सरकापछि गठन भएको सरकारको अर्थमन्त्रालयले एउटा कम्पनीलाई अर्बभन्दा माथिको कर छुट दिएको घटना अझै साम्य भइसकेको छैन । धेरै आलोचना भएपछि सरकार नाजवाफ भएर तत्कालका लागि त्यो निर्णय थातीमा राख्न मन्त्रालय बाध्य भयो । तर कतिपय अर्थमन्त्रीले गरेका पटक–पटकका नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रमा नै अस्थिर बनाएका विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने कैफियतका चाङ नै देखिने छन् । अघिल्लो सरकारले खुद्रेयोजना ल्याएको भनेर अहिलेको सरकारले त्यसलाई कटौती गरिदियो । तर परिणाम कस्तो आयो भने विकास निर्माणका काम नै ठप्प हुन पुगे । दोस्रो आमनिर्वाचन हुनुअघिको सरकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । उनले २५ भदौ २०७८ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत एउटा नीतिगत परिवर्तन गरे । त्यसमा स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा रहेको समान ५ प्रतिशतको भन्सार महसुल दरलाई परिवर्तन गरिएको थियो । स्पन्ज आइरनको कर १ प्रतिशतमा झारियो, अन्तःशुल्क निःशुल्क अर्थात् शून्य बनाइयो भने यता स्टिल बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क प्रतिटन २५ सय रुपैयाँ हुनेगरी बढाइयो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट त्यही दलका अर्थमन्त्रीले ल्याएका थिए । उनले त्यस्तै नीतिगत परिवर्तन गरे र पुरानै व्यवस्था कायम गरिदिए । उनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई २.५ प्रतिशत बनाइदिए र तयारी बिलेट आयातमा लगाइएको प्रतिटन २५ सय अन्तःशुल्क पनि हटाइदिए ।
एउटै विषयमा दुईवटा अर्थमन्त्रीले यस्तो नीतिगत परिवर्तन केका लागि गरेका थिए भन्ने न कसैले सोधे न उनले जवाफ दिन आवश्यक ठाने । यता उनले गरेको कामले स्टिलउद्योग भने गम्भीर रूपमा प्रभावित भए । स्पष्ट छ यस्तो काम गर्दा सरकारमा बस्नेहरूले नीतिगत परिवर्तन गरेर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भन्दा आफ्नो राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम हो । यसैकारण पनि नीतिहरू फेरिँदा नियतको प्रश्न उठ्ने गरेको र पर्याप्त आधारविनै नीतिहरू फेरिने गरेकाले समस्या खडा गरेको बुझाइ विज्ञहरूको रहने गरेको छ । सुझाव भने एउटा नपरिवर्तन भएको नीति कम्तीमा २० वर्षका लागि स्थिरता दिइयोस् । तर यस्ता कुरा सुरु हुनका लगि बहुमत नै चाहिन्छ भन्ने होइन । गलत गरिएको रहेछ भने जवाफदेही हुनुपर्छ र उनका दलले पनि बाध्य बनाउनु पर्छ । त्यसो नहुन्जेल स्थिरता आउँदैन ।
