काठमाडौं । साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को पहिलो महिनामा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रहेको छ । कार्यालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण करिब पाँच प्रतिशतले बढेको बताए ।
सरकारले एक आर्थिक वर्षमा लिने सार्वजनिक ऋणको लक्ष्यअनुसार नै ऋण परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारको ऋण दायित्व बढे पनि सीमाभन्दा माथि पुगेको छैन । त्यसैले गर्दा सरकारले विकासमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनले बताए । चालू आवको बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिइएको हो । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४५.६६ प्रतिशत हुनपुगे पनि जोखिम पूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी छ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने छ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ९६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
सरकारी पक्षले ऋण परिचालनको लक्ष्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन उचित नभएको विज्ञहरूको आरोप रहेको छ । प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्दा यसको आकार बढेको अर्थाविद् केशव आचार्यले बताए । राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणको उपयोग आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफल दिने परियोजनामा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्यको भएको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभल्पमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको पाइन्छ । यसैबीच कार्यालयले आन्तरिक ऋण भने पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
चालू आवको लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ । छ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजबापत एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । जुन जीडीपीको आधारमा छ महिनाको अवधिमा कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव शून्य छ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाबापत एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजन रकममध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा दुई खर्ब २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेट नजिक पुग्न खोजेको देखिन्छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् आचार्यले बताए । ‘पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिन्छ’, उनले भने । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसरी मासिकरूपमा अर्थात् वर्षैपिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । विकासोन्मुख देशहरूले राज्यका विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति दिन, बजेट घाटा पूरा गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न, प्राकृतिक प्रकोपमा खर्च जुटाउन, करको वैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न, सामाजिक र कल्याणकारी कार्य गर्न, गरिबी निवारण र सामाजिक विकास गर्न सार्वजनिक ऋण लिने गर्छन् । यसका साथै देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न, नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, मुद्रा बजारलाई सुदृढ गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
