काठमाडौं । निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाएको भनेर भाषण गर्थे । तर ७६ जनाको ज्यान लिएको जेन–जी आन्दोलनको चार महिनामै अत्यन्त सफल र प्रभावकारी भनिएको त्यही कार्यक्रम लगभग असफल भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमाथिको दाग मेटाउन नक्कली क्रान्तिकारी बनेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बोलाएको विशेष महाधिवेशनमा लागेबापत पुरस्कृत भएर महामन्त्री बनेका पौडेल कांग्रेसको सिटौला गुटको कोटामा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए । उनले मन्त्री हुँदा बुनेको भ्रमजालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उनी गलहत्याइएको चार महिना पनि टिक्न नसकेको हो ।
अहिले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएपछि धमाधम उक्त कार्यक्रम स्थगन गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । बीमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएको कारण तीन ठूला सरकारी अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई बीमाबापत मात्र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । सोमध्ये त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट उपचारबापतको ३८ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, वीर अस्पतालले ४० करोड र पाटन अस्पतालले करिब ४२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यो त तीनवटा ठूला सरकारी अस्पातलको मात्र कुरा हो । यसरी भुक्तानी नपाउने अन्य अस्पतालको सूची निकै लामो रहेको छ ।
तामझामले सुरु गरियो, अहिले असफल
सरकारले विसं २०७२ सालदेखि निकै नै तामझामका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । देशभर सातवटा प्रदेशअन्तर्गतको ७७ वटा जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तह रहेकोमा सात सय ५० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ ।
यी सबै क्षेत्रमा गरी एक करोड जना नागरिकहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष एक व्यक्ति औसतमा एक वर्षमा पाँच पटक उपचारको लागि अस्पताल गएको देखिन्छ । सोअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा एक करोड २५ लाख व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट लाभ लिएको देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूलाई एक हजार दुई सय प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क दिने गरेको छ । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन यी औषधि निःशुल्क दिनु निकै राम्रो हो । तर सरकारले यसको लागि दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न सकेन । यसको असर हो, अहिले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको १२ अर्ब रुपैयाँ ।
हालसम्म ४६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी
स्वास्थ्य बीमाबापत सरकारले अहिलेसम्म कुल दाबीमध्ये ४६ प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी दिएको छ । सोअनुसार अझै पनि ५४ प्रतिशत रकम त स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराएका अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन मात्र बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म सरकारले स्वास्थ्य बीमाबापत अस्पतालहरूलाई १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको लागि जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो रकम भने अस्पतालहरूलाई दिन नै पुग्दैन ।
यो अवस्थामा अस्पतालहरूले नयाँ बिरामीहरूलाई कसरी स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सुविधा दिन सक्छ । के चुनावमा होमिएको यो सरकारले स्वास्थ्य बीमाको लागि यति ठूलो रकम जोहो गर्न सक्छ ? ‘एक हजार दुई सय ८९ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिइएको छ, एक हजार ३९ प्रकारका उपचार सेवाहरू निःशुल्क छन् । सरकारले एकै पटक यति धेरै सेवा दिन खोजेका कारण पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा परेको हो ।
स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । बीमा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ साल र नियमावली २०७५ बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक करोड दुई लाख २० हजार आठ व्यक्तिहरू स्वास्थ्य बीमा आबद्ध भएका छन् । यो संख्या भनेको कुल जनसंख्याको झण्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा हो ।
विभिन्न समयमा बनेका सरकारका मन्त्रीहरूले हचुवाको भरमा निर्णय गर्नाले अहिले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिइरहेका ३५ प्रतिशत जनता अहिले यस्तो सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले स्रोतसाधनविना नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न दबाब दिएको र बीमाबापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यसको प्रमुख कारण पनि स्रोतविनाको स्वास्थ्य बीमा नै हो ।
यस कारण असफल भयो
विगत लामो समयदेखि नेपालको स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको थियो र छ पनि । गरिबी, दुर्गमता र निजी अस्पतालको महँगो शुल्कका कारण बिरामी पर्नु भनेको धेरै परिवारका लागि आर्थिक विपत्ति बन्ने अवस्था थियो । यही पृष्ठभूमिमा नागरिकलाई स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यसहित २०७२ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरियो । सरकारले यसलाई सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । तर सुरुमा देखिएको उत्साह क्रमशः घट्दै गयो र आज यो कार्यक्रम अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न असफल भयो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र पर्याप्त पूर्वतयारीविना नै लागू गरियो । नेपालजस्तो भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विविधता भएको मुलुकमा एउटै मोडेल सबैका लागि लागू हुन्छ भन्ने सोच नै गलत थियो । बीमा प्याकेज, सेवा सूची, अस्पताल छनोट र भुक्तानी प्रणाली पर्याप्त परीक्षण नगरी लागू गरिँदा व्यवहारमा अनेक समस्या देखिए । नीति बनाउँदा कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा काम नगर्ने संरचना नै असफलताको पहिलो कारण बन्यो ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भए पनि धेरै बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेनन् । सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव, लामो लाइन, उपकरणको कमी र चिकित्सकको अनुपस्थिति सामान्य समस्या बने । बीमा कार्ड बोकेर अस्पताल पुगेका नागरिकलाई ‘यो औषधि बीमामा पर्दैन, यहाँ उपलब्ध छैन, बाहिर किन्नुहोस्’ भन्ने जवाफ बारम्बार सुनिन थाल्यो । यसले गर्दा बीमाप्रति जनविश्वास घट्दै गयो ।
स्वास्थ्य बीमालाई सफल बनाउन निजी अस्पतालको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य थियो । तर भुक्तानी ढिलो, दर कम र प्रशासनिक झन्झटका कारण धेरै निजी अस्पतालहरू बीमाबाट बाहिरिए । सहभागी भएका अस्पतालले पनि बीमित बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने गुनासो व्यापक रह्यो । यसले बीमित र गैर–बीमितबीच सेवामा विभेद बढायो ।
बीमा दाबी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र ढिलो भयो । अस्पतालले पस गरेको बिल महिनौँसम्म भुक्तानी नहुँदा उनीहरू आर्थिक संकटमा परे । यसै कारण कतिपय अस्पतालले बीमित बिरामी लिन आनाकानी गरे । डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, जनशक्तिको अभाव र समन्वय कमजोरीले कार्यक्रमलाई झन् बोझिलो बनायो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनियमितता र दुरुपयोगका खबरहरू समय–समयमा सार्वजनिक भए । नक्कली दाबी, अनावश्यक परीक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको मिलेमतोले कार्यक्रमको विश्वसनीयता गम्भीररूपमा क्षतिग्रस्त भयो । जब नागरिकले कार्यक्रमलाई पारदर्शी र निष्पक्ष देख्दैनन्, तब उनीहरूको सहभागिता स्वतः घट्छ ।
स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा धेरै नेपालीका लागि नयाँ थियो। तर सरकारले प्रभावकारी जनचेतना अभियान चलाउन सकेन । धेरै नागरिकलाई बीमा के हो, कसरी काम गर्छ, के–के सेवा पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नै भएन । कतिपयले बीमा रकम तिरे पनि सेवा नपाएपछि ‘बीमा बेकार रहेछ’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य गरिब र जोखिममा रहेका नागरिक थिए । तर व्यवहारमा उनीहरू नै बीमाबाट टाढा रहे । प्रिमियम रकम तिर्न नसक्ने, नवीकरण प्रक्रिया जटिल हुनु र सूचना नपुग्नुका कारण लक्षित वर्ग बाहिरियो । अनुदान प्रणाली प्रभावकारी नहुनु अर्को ठूलो कमजोरी रह्यो ।
स्वास्थ्य बीमा दीर्घकालीन रूपमा टिक्नका लागि बलियो वित्तीय आधार चाहिन्छ । तर सरकारको बजेट निर्भरता अत्यधिक रह्यो । योगदान र खर्चबीच सन्तुलन कायम हुन सकेन । बीमा रकमभन्दा उपचार खर्च बढ्दै जाँदा कार्यक्रम आर्थिक रूपमा असन्तुलित बन्दै गयो ।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुनुको पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन् । नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनको असक्षमता, सेवाको गुणस्तर, प्रशासनिक अव्यवस्था र जनविश्वासको अभाव सबै मिलेर बनेका छन् । स्वास्थ्य बीमा आफैँमा गलत अवधारणा होइन, तर यसलाई लागू गर्ने तरिका गलत भयो । यदि सरकारले पारदर्शिता, सेवा गुणस्तर, निजी क्षेत्रको विश्वास, जनचेतना र वित्तीय दिगोपनामा सुधार गर्न सकेन भने अब यो कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित रहन पनि सक्छ ।
स्रोतको व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छौं
विकेश मल्ल- जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
आम नेपाली नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्जीवनी बुटीजस्तै हो । यसलाई सरकारले दिर्घकालीनरूपमा भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन गरेर अझै प्रभावकारीरूपमा अगाडि लानु पर्छ । मुलुकको सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि लैजानु पर्छ र लैजानेमा बोर्ड आशावादी रहेको छ ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दाबी भुक्तानीको लागि केही रकमको अभाव देखियो तर यसो भन्दैमा यो कार्यक्रम बन्द हुन्छ भन्ने होइन । संविधानमै प्रस्ट लेखिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि एक दिनमा औसतमा १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । एक दिनमा ६० हजार सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकको यो निकै ठूलो कुरा हो ।
जहाँसम्म भुक्तानी दायित्वको कुरा छ, बोर्डले २०८१ चैत्र मसान्तसम्मका सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । चालू आवको असोज मसान्तसम्ममा ती सेवा प्रदायकहरूको ४६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारले चालू आवको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि माघ १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक बोर्डले प्रिमियबाट थप चार अर्ब रुपैयाँ उठाउनेछ । यस अर्थमा रकम भुक्तानीको लागि बजेट अपुग देखिन्छ । प्रत्येक महिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकै लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्छ । सोअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले बोर्डअन्तर्गत रहेर पाँच सय १० वटा सेवा प्रदायकहरूले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिइरहेका छन् भने एक करोड नेपाली नागरिकले यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिइरहेका छन् ।
यस अर्थमा पनि मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि यो निकै ठूलो कार्यक्रम हो । सरकारले यसलाई दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्थापन गरेर अझै प्रभावकारी ढंगमा अगाडि लानु पर्छ । जहाँसम्म कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेको राजीनामाको कुरा छ, उहाँको ठाउँमा मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा डा. कृष्ण पौडेललाई पठाइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार डा. पौडेललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । बोर्डको नियमित कामकाज सुचारु राख्न डा. पौडेललाई आर्थिक, प्रशासनिकसहितको जिम्मेवारी प्रदान गरेर मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । उहाँको कुशल कार्यशैलीले बोर्डको काम अझै छिटो छरितो हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुनुपर्छ, हामी यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगमा अगाडि लान्छौँ । सरकारले यसको लागि अझै शसक्त भएर काम गर्नैमा बोर्ड दृढ रहेको छ ।
