(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सर्वोच्च अदालतले एक दर्जनजति कारण र प्रमाण देखाएर कसूरदार ठहर गरेको जघण्य अपराधका एक अभियोगीलाई सुशासन कायम गर्न भनी खडाभएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सरकारले नै आधादर्जनजति अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिनेकाम गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । यतिबेलाको राज्यसञ्चालकबाट त्यस्तो विशेष सुविधा पाउने यी फौजदारी अभियुक्त हुन्– देशमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै ती केही वर्षअघि खडाभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने ।
यो मुद्दा फिर्ताको अर्को विषय हो एउटा व्यक्तिलाई जोगाउन धेरै अभियोगीलाई मुक्ति दिनु । प्रधानन्यायाधीश सरकारका महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० र माघ २ मा गरेको निर्णयले त्यस्तै बुझाउँछन् । यो एकलटमा मात्रै एक सय ५३ जनाले माफी पाएका देखिन्छन् । यसबाहेक यस्तै प्रकृतिका अरुले भने यस्तो अवसर पाएनन् । यसबाट राज्यले प्रदान गर्ने न्यायको अनुभूति र पालना गराउनुपर्ने एउटै निकायबाट एकै प्रकारका मुद्दामा यस प्रकारका दुईवटा मान्यता राखिएको यो प्रकरण न्यायिक क्षेत्रमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हुनुपर्छ ।
यता नोक्सानी भन्ने हो भने ५ अर्बको कालोधन सेतोमा परिणत हुने भयो । केवल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई जेगाउँने सन्दर्भका महान्यायाधिवक्ताका कामका कैफियत हुन् यी । एक सय ५३ जनाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउँदा यस्तो हिसाब आउँदो रहेछ । यो सुविधा पाउनेमा हालसम्म फरार रहेका पनि परेका छन् ।
रवि समूहको एउटै कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार जीबी राईविरुद्ध १ अर्ब ८६ करोड, छविलाल जोशीविरुद्ध ७४ करोड, रवि लामिछानेविरुद्ध २७ करोड, लीला पछाईविरुद्ध २४ करोड, रामबहादुर खनालविरुद्ध १४ करोड र जीबीसहित संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया, जीबी ग्रुपलगायतमा सहकारीको एक अर्ब २४ करोड रकम हिनामिना भएको आरोप छ । यसरी नै पाँचवटा अदालत पर्छन् । जसमा बचतकर्ताका सात अर्ब १२ करोड रकम ठगी भएको छ भने, अब उनीहरुले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ठगीतर्फको बिगो तिर्न नपर्ने हुन सक्छ ।
कानुनविपरीतको काम
कानुनविद्हरुका अनुसार महान्यायाधिवक्तनले नै कानुनविपरीत काम गरको देखियो । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ अनुसार लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोग संशोधन गर्न मिल्दैन । दफा ३६ को अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थामा टेकेर संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तो निर्देशन अभियोगपत्रमा भएका सामान्य त्रुटि सच्याउन दिन सकिन्छ । यो कुनै विशिष्टिकृत व्यवस्था होइन । एउटा व्यक्तिका लागि यसरी संशोधन गर्ने वा मुद्दा फेरबदल गर्नुभनेको सामान्य होइन । लामिछानेको हकमा सहकारी बिगो स्वीकार गरिएको हो । धरौटी राखेको होइन । बिगो स्वीकार्नु भनेको अपराध स्वीकार गर्नु हो । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा ठगी मुद्दासँग जोडिएर आएका हुन् । त्यसलाई अदालतले स्वतन्त्र ढंगले हेर्नुपर्छ ।
कानुनमा के छ ?
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ मुद्दा फिर्ता लिन नहुने : (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छ ।
(क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा, महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु गरेको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाइ निवेदन दिन सक्नेछ ।’
उपदफा (२) ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए, निवेदनअनुसार अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनुपर्ने छ ।’
सबै अदालतमा फिर्ता
महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा फिर्ताको निर्णयगर्दा भनिएको छ–निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको । पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ‘श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा र सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’
सर्वोच्चले ठहर गरेका १२ कसूर
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट उल्लिखित पाँचवटा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिँदा ‘झुठा आरोप’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनिएको छ । तर यही मध्येको एउटा अदालतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भने यी अभियोगी रवि लामिछानेका १२ वटा कसूर देखाएको छ । त्यो
फैसलाका सम्बन्धित अंश–
एक : यसमा निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसमेतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को रकम गैरकानूनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गतको निषेधित कार्य गरी सहकारी संस्थाको १०,९९,३६,०००।– ( दश करोड उनान्सय लाख छत्तिस हजार) रुपैयाँ ठगी गरेकाले उक्त रकम बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई सो ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को देहाय (५) बमोजिम सजाय गरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को देहाय (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम पुरक अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ ।
दुई : अब यी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूसमेतको मिलेमतो र योजनामा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (यसपछि सहकारी संस्था भनिएको) बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि (यसपछि कम्पनी भनिएको) मा गैरकानुनी रुपमा रकम लगी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध गरेकाले कानुनबमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ ।
तीन : निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको समझदारीमा निज प्रतिवादी टिभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि सोही समझदारीबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर धारण गर्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।
यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ । सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको ऋण खाता नं. ००१–००१–००५– ००००२२४ बाट २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
चार : यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो ।
पाँच : निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जीकिर लिएको भए पनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।
छ : निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखिन्छ । आफूले समझदारीको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ । मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त समझदारीमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए पनि निज स्वयंले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।
सात : साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जीकिर लिए पनि सो मितिपश्चात् निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।
आठ : यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलसमेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।
नौ : अब निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको संस्थापक सेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद भएन । निज कम्पनीको स्थापनाकालदेखि मिति २०७८/०६/२२ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिन्छ ।
दश : सोमध्ये यी निवेदक प्रतिवादीको नाममा मिति २०७७/१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट ऋण खाता नं ००१००१–१०५–००००२११ बाट २ करोड ५० लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जीबी राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जीकिर लिएको भए पनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयबमोजिम खोलिएको उल्लिखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट यी निवेदकसमेतका नाममा पटक–पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन ।
एघार : यस स्थितिमा मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ तथा सहअभियुक्त कुमार रम्तेल एवं कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।
बाह्र : तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।
